नफेरिएको चुनवाङ

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको चुनवाङ बैठकस्थलमा संग्रहालय र युद्ध पर्यटकीय स्थल बनाउने लामो समयदेखिकोयोजना हो । १४ वर्षमा स्वयं माओवादी र देशको राजनीतिक परिस्थितिमा निकै बदलाब आइसके पनि चुनवाङको अवस्था भने फेरिएको छैन ।
हरि गौतम

रुकुम पश्‍चिम — नवाङको भेरीडाँडामा भएको बैठक तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश विन्दु थियो । २०६२ असोजमा भएको उक्त बैठकले दिर्घकालीन द्वन्द्वमा फस्न लागेको मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्यो ।

चुनवाङ बैठककै क्रममा प्रस्तुत गरिएको एक कारुणिक गीत हेरेपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत त्यहाँ उपस्थित धेरै नेताकार्यकर्ताहरू धुरुधुरु रोएका थिए । उक्त दृश्यलाई बेलाबेला धेरै माओवादी नेताहरू सम्झन्छन् ।


१४ वर्षअघिको उक्त दृष्य, सोही बैठकबाट माओवादीले लिएको यू–टर्न हुँदै अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिसम्म निकै बदलाब आइसकेको छ । एमाओवादी हुँदै नेकपासम्मको यात्रा तय गरेको माओवादी पटक–पटक सत्तामा पनि नपुगेको होइन । तर, उक्त बैठकस्थल संरक्षणले भने अझैसम्म मुर्तरुप पाउन सकेको छैन । बैठकका क्रममा एउटा घर र भैंसीगोठलाई बास बस्ने ठाउँ र हलको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । तर, अहिले त्यहाँ पुग्नेलाई सोबारे केही छनक मिल्दैन । बैठक कसरी बस्यो, मञ्च कता बनाइयो, सुरक्षा व्यवस्था, खानाको मेस कहाँ र कसरी चलाइयो जस्ता धेरै ऐतिहासिक तथ्यसमेत स्पष्ट छैनन् । भेरीडाँडालाई युद्ध पर्यटकीय स्थल र बैठकस्थललाई संग्रहालय बनाउने भनिए पनि बैठकमा छलफल भएको दस्तावेज र प्रयोग भएका सामानबारे पनि सहजै थाहा पाउन सकिने अवस्था छैन । ‘भेरीडाँडामा केही लगानी भएको त देखियो,’ हालै त्यहाँ पुगेका रमेश खड्काले भने, ‘तर, हुनुपर्ने चिज राखिएको रहेनछ । बैठक बसेको भुँइमा के बिच्छ्याइएको थियो, प्रचण्ड लगायतका नेता कता, कस्तो अवस्थामा बसेका थिएजस्ता सामान्य कुरा पनि थाहा लाग्दैन । त्यहाँ पुग्दा बैठक कसरी बसेको थियो भनेर सोधिखोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’


साविक चुनवाङ गाविस–८ अर्थात् हालको भूमे गाउँपालिका–९ मा रहेको भेरीडाँडामा संग्राहलय बनाउन र युद्ध पर्यटकीय स्थल बनाउन भन्दै केहीपटक बजेट विनियोजन पनि भयो । सोहीअनुरुप निर्माणकार्य पनि थालियो । तर, १४ वर्ष बितिसक्दा पनि भेरीडाँडा अझै ओझेलमा छ । ‘स–साना काम जो हुनैपर्थ्यो ति काम गर्न सकिएको छैन,’ उक्त बैठकमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका लालबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘ठूलो काम गर्न खोज्दा सानो र महत्वपूर्ण काम ओझेल परिरहेका छन् ।’ जुन काम गर्दा भेरीडाँडा चिनिने हो ती काम गर्न बाँकी रहेको विष्ट बताउँछन् । ‘राम्रो र आकर्षक क्षेत्र त अन्यत्र पनि छन् । तर, भेरीडाँडालाई अन्यत्रको जस्तो नबनाई तत्कालीन बैठकस्थलको झल्को दिनेगरी बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ ।


माओवादीको ‘यू–टर्न’

माओवादीले उक्त बैठकबाट दुईवटा राजनीतिक निर्णय र दुईवटै फौजी लक्ष किटान गरेको थियो । एक सातासम्म चलेको बैठकले संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा मिल्न सक्ने जति शक्तिसँग मिलेर राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनलाई व्यापक र सशक्त तुल्याउन प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । आम विद्रोहको कुनै पनि सम्भावनालाई पकड्न वैचारिक, राजनैतिक र सांगठनिक तयारी बढाउने प्रयत्न गर्नु अर्को राजनीतिक निर्णय थियो । पार्टी, सत्ता, जनवर्गीय संगठनका आम कार्यकर्ता र जनतालाई व्यापक फौजीकरण गर्न प्रयत्न गर्ने, जनमुक्ति सेनाका चार वटा डिभिजन थप्ने लक्ष्य पूरा गर्न जोड लगाउने उक्त बैठकका फौजी लक्ष्य थिए । यसबीचमा यी निर्णय र नाराले सार्थक रुप पाए पनि माओवादीले भेरीडाँडालाई खासै वास्ता नगरेको बताउँछन् स्थानीय एक्का ओली । बैठकताका त्यहाँका स्थानीय आफ्नो घर खाली गरेर अन्यत्रै सरेका थिए । उनी भन्छन्, ‘जनताले माओवादीका नेता, तिनको सुरक्षार्थ खटिएका सेना र अन्य कार्यकर्ताका लागि घरनै त्यागेका थिए । त्यसकारण पनि भेरीडाँडालाई माओवादीले राम्रो नजरले हेर्ला भन्ने लागेको थियो,’ ओली भन्छन्, ‘तर, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि चाहेको भए भेरीडाँडाको प्रचार जस्तै विकास पनि गर्न सक्थ्यो तर उसले त्यसो गरेन ।’


हाल नेकपा अध्यक्ष रहेका दाहाल उक्त बैठकस्थल पुग्नै ११ वर्ष लाग्यो । २०७३ पुस ९ मा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा हेलिकप्टरमार्फत त्यहाँ पुगेका दाहाल त फेरिएका थिए, तर भेरीडाँडा उस्तै थियो, छ । ‘११ वर्षपछि प्रचण्ड यहाँ आउनुभयो, उहाँ ट्याकटुक भएर फेरिनु भाको रैछ, यो भेरीडाँडा र हामी भने उस्तै थियौं र छौं,’ ओलीले दुखेसो पोखे । त्यसक्रममा उनले केही थान आश्वासन दिएर फर्किए तर त्यसको कार्यान्वयन कहिले हुने भन्ने केही टुंगो छैन । उनले त्यहाँ पुगेर बैठकका बेला आफू बसेको घर र बैठक हलको अवलोकन गरेका थिए । युद्ध पर्यटनअन्तर्गत गुरिल्ला ट्रेल र चुनवाङ बैठक तथा स्मृति जनयुद्ध संग्राहलयको शुभारम्भ पनि गरे । उक्त संग्राहलय शुभारम्भ गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।


पौने २ करोड खर्च, काम अलपत्र

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलोपटक २०६७/०६८ मा २५ लाख रुपैयाँ भेरीडाँडाको विकासका लागि भनेरछुट्याइएको थियो । उक्त रकमबाट बैठक हलसहितको घर र दाहाल बसेको घर खरिद मात्रै गरियो । त्यसपछि २०७०/०७१ मा तीन लाख रुपैयाँ भेरीडाँडाले पायो । यसअघि किनिएको बैठक घरमा घेराबार लाउनमै उक्त रकम खर्च भयो । २०७३/०७४ मा एक करोड सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो ।


गैरीगाउँदेखि भेरीडाँडासम्म जाने सिँढी, सोही बाटोमै सहिद स्मृति पार्क र टिप्पाचौरदेखि भेरीडाँडासम्मके सडक बनाउन २०/२० लाख र बैठक बसेको घरको आँगनमा बगैंचा, प्रवेदशद्धार र शौचालय निर्माणमा ४७ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरेर काम सुरु गरियो तर अधिकांश निर्माणकार्यले पूर्णता पाएको छैन । चार वटा उपभोक्ता समिति बनाएर सुरु गरिएका योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन कतिपय संरचनामा झार उम्रिएको छ । सहिद स्मृति पार्क निर्माण समितिका सचिव प्रेमप्रकाश पुन बजेट अभावले थालिएको काम पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । सबै रकम एउटै योजनामा खर्च गर्न पाएको भए काम पूरा हुनसक्ने भन्दै उनले थोरै बजेटमा धेरै काम गर्न खोजिएपछि यस्तो अवस्था आएको सुनाए । ‘यहाँ गर्न खोजिएको धेरै छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर पर्याप्त बजेट नहाल्दा केही कामले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।’ तत्कालीन सांसद गणेशमान पुनको पहलमा उक्त बजेट आएको थियो । २०७४/०७५ मा ४५ लाख बजेट पर्‍यो ।


तर, फरक–फरक शीर्षकमा विनियोजन गरिएपछि त्यसपाला पनि काम अलपत्र परेका थिए । भूमे गाउँपालिका र पर्यटन बोर्डले युद्ध पर्यटकीय स्थल बनाउन भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि संयुक्त लगानी गरे । चालु आवमा गाउँपालिकाले डीपीआरकै लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । डीपिआर बिनै काम गर्दा भनेको जस्तो प्रगति हुन नसकेको भूमे गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरको बुझाइ छ । ‘भेरीडाँडा एतिहासिक र महत्वपूर्ण युद्ध पर्यटन स्थल हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई राम्रो बनाउन डीपीआर चाहिन्छ, हामी त्यसमा केन्द्रित भएका छौं ।’ हालसम्म गैरीगाउँदेखि भेरीडाँडा जाने सडकको मात्रै निर्माण पूरा भएको छ ।


भेरीडाँडासम्म पुग्ने सडक, सिँढी र पार्क बनाउन २०/२० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा आधाभन्दा कम मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । त्यसको पूर्णताका लागि हाल खर्चिएको भन्दा दोब्बर बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । बैठक बसिरहेको डकुमेन्ट्री निर्माणको काम समेत सुरु गरिएको छैन । गर्नैपर्ने भनेर पहिलो नम्बरमा सूचीकृत उक्त कामले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो । संग्राहलय बनाउने कामको शुभारम्भ मात्रै भएको छ । संग्राहलय बनाएर त्यसमा राखिने सामग्री र कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा पनि अन्योल रहेको नेकपाका नेतासमेत रहेका स्थानीय जगत पुनले बताए ।


उनका अनुसार संग्राहलयमा युद्धको बेलामा प्रयोग गरिएका हातहतियार र गोलीगठ्ठा राख्ने तयारी भए पनि त्यसका लागि कसले, कहाँ र के गर्नुपर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल भएको छैन । ‘पार्टी केन्द्रकै ध्यान यसमा पुग्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामी गाउँ स्तरका कार्यकर्ताले मात्रै सोचेर यो निर्माणको सम्भव देखिँदैन ।’ हालसम्म विभिन्न शीर्षकमा एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ भेरीडाँडाकै नाममा खर्च भइसकेको छ तर हेर्नलायक र देखाउन मिल्ने गरी कुनै संरचना बनेका छैनन् । प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ ११:०३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मासु र अण्डा उत्पादन वृद्धि

पशुपालनका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा समावेश भएकाले छुट्टै तथ्यांक निकालिँदै
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — भेडाबाख्रा र कुखुरापालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएपछि जिल्लावासीले औसतभन्दा बढी मासु सेवन गर्न थालेका छन् । दूध र अण्डाको खपत पनि बढेको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा भैसी/राँगो, खसी/बोका, भेडा, बंगुर/सुगुर, कुखुरा, हाँस र खरायोको मासु प्रतिव्यक्ति १० किलोग्राम सेवन गरेका छन् । यो परिणाम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा करिब २ केजी बढी हो । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक १६ केजी मासु आवश्यक हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय मासु उपभोग दर प्रतिव्यक्ति वार्षिक १४ केजी छ । जिल्लामा राष्ट्रिय औसतभन्दा ४ केजी न्यून मासु उपभोग दर छ । तर सदरमुकाम क्षेत्रमा भने राष्ट्रिय औसतभन्दा भन्दा ७ केजी बढी प्रतिव्यक्ति २१ केजी मासु सेवन गर्ने गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
‘जिल्लामा बाख्रा, गाईभैंसीको संस्थागत रुपमै व्यावसायिक पालन सुरु भएको छ । त्यसैले दूध र मासु उत्पादन बढेको हो । जिल्लामा अण्डाको उत्पादन बढेसँगै खपत पनि बढेको छ,’ भेटेरिनरी अस्पतालका प्रमुख नारायण कुसुमले भने, ‘ग्रामीण बस्तीसम्म नमुना व्यावसायिक फार्म विकास हुन थालेको छ । अझै स्थानीय सरकारले कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी यस वर्ष जिल्लामा अण्डाको उत्पादन दोब्बर वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष १ लाख ४६ हजारभन्दा बढी अण्डा उत्पादन भएकोमा यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३ लाख ६ हजारभन्दा बढी उत्पादन भएको छ । माछाको पनि उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो ६ महिनमा ६ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा १३.५ मेटन उत्पादन भएको छ ।

उक्त अवधिमा कुखुराको मासु उत्पादन भने घटेको छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा २६२ मेटन कुखुराको मासु उत्पादन भएकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा घटेर २४० मेटन भएको भेटेरिनरी अस्पतालले जनाएको छ । कृषक मासुका लागि ब्रोइलर कुखुरा पाल्नेभन्दा अण्डाका लागि कोइलर कुखरातर्फ आकर्षित छन् ।

केन्द्रका अनुसार चालु आवमा जिल्लामा बाख्राबोकाको ५०० टन, भेडाको ८४ मेटन, बंगुरको ३२ टन, कुखुराको ४८० टन र हाँस, खरायो समेत एक टन मासु उत्पादन हुने भएको छ । राँगा र भैसी भने तराईबाट आयात हुने गरेको छ । केन्द्रले बंगुर जोन बनाई पछिल्लो दुई वर्षदेखि व्यावसायिक बंगुर उत्पादन सुरु गरे पनि मासु उत्पादन र खपतमा वृद्धि नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

जिल्लामा ३१ हजार ८६५ भैसी, ९१ हजार २१४ बाख्रा, २९ हजार भेडा, एक हजार २०० बंगुर र स्थानिय, लेयर्स तथा ब्रोइलरसमेत एक लाख ७८ हजार कुखुरा, एक हजार हाँस, ११ सय खरायो पालिएका छन् । ‘पशुपालनका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा समावेश भएकाले यससम्बन्धी छुट्टै तथ्यांक संकलनमा छौं,’ केन्द्रका पशु प्राविधिक सुवास रेग्मीले भने, ‘यो वर्षको अन्त्यसम्म सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा मासु, दूध र अण्डा सेवनको अनुपात आउनेछ ।’

मगर बाहुल्य, नेवार, छन्त्याल, गुरुङ र दलितको अधिक बसोबास रहेको म्याग्दीका हरेक टोलबस्तीमा लाग्ने मेलाजात्रा तथा धार्मिक स्थानमा पशुबली लगायतले माछामासुको खपत झनै बढाएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वारमा पर्ने खयरवराही मन्दिरमा मात्र ‘बली चढाउन’ का लागि अघिल्लो वर्ष ४४ लाखभन्दा बढीको भेडा/बोकाको व्यापार भएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ ११:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×