उपसभामुख  र एमसीसीबारे नेकपाको निर्णय कुर्दै सभामुख सापकोटा

सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला र फरकफरक राजनीतिक दलका हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुखमा नेकपाबाट अग्‍निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपसभामुख महिला र नेकपा बाहेक दलको हुनुपर्छ ।

उपसभामुख कहिले निर्वाचित हुन्छ भनेर प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सोधिखोजी गर्दै आएका छन् । महिला हुने भएकाले उपसभामुख निर्वाचन गर्न अग्रसरता नदेखाएको हो कि भनेर सांसदहरूले सभामुख र सरकारसामू प्रश्‍न तेर्स्याउँदै आएका छन् । यसअघि फागुन २९ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले सभामुखलाई संसदमा बैठकमा सोधेकी थिइन्, 'सभामुखज्यू, यो सदनले उपसभामुख पाउन सकेको छैन । यतिका दिनसम्म उपसभामुख निर्वाचन गर्न दुई तिहाइको सरकारलाई के कुराले रोक्यो ?' संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उपसभामुखको पद यति लामो समय रिक्त राख्‍ने व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै परियारले सरकारप्रति गम्भीर आशंका गर्दै भनेकी थिइन्, 'यसलाई रोक्‍ने संविधानको एउटा धारा रहेछ । संविधानको धारा ९१ उपधारा २ को १ मा भएको प्रावधानले पो रोकेछ उपसभामुख चयन गर्न । सभामुख र उपसभामुख दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र फरक दलको हुनुपर्ने । यो सरकार फरक दललाई हेर्नै चाहन्‍न र यसको महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण साह्रै कमजोर छ । सरकार महिलाप्रति संवेदनशील छैन ।'

उपसभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभामुखलाई दिएको छ । उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे तत्काल केही काम नभएको सभामुख सापकोटाले सुनाएका छन् । सोमबार एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले भने, 'उपसभामुख निर्वाचनबारे दलहरूबीच समझदारी भएपछि सभामुखले निर्वाचन कार्यतालिका अगाडि बढाउने हो ।' उपभामुख निर्वाचनका लागि एकपटक नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग छलफल गर्नुबाहेक अन्य पहलकदमी नलिएको सुनाएका थिए । 'उपसभामुख कसलाई बनाउने भन्ने राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी हो, निष्कर्ष निस्किएपछि जानकारी दिउँला भन्‍नुभएको छ,' नेम्वाङको भनाइ उल्लेख गर्दै सापकोटाले बताए ।

नेकपा संसदीय उपनेता नेम्वाङले भने उपसभामुखबारे राजनीतिक दलहरूबीच पछिल्लो समय संवाद नभएको बताए । 'सबै कोरोनाले सुस्त हुनुहुन्छ । उपसभामुखबारेमा कांग्रेस र राजपासँग कुरा हुनुपर्ने उहाँहरू पनि आ-आफ्‍नै आन्तरिक राजनीतिमा अल्झिनुभएको छ । राजपा पार्टीको एकता र कांग्रेस महाधिवेशनमा लागेको छ । त्यसले गर्दा उहाँहरूसँग यसबारेमा कुरा हुन सकेको छैन,' उनले भने । चालु अधिवेशनमा उपसभामुख निर्वाचन हुन्छ कि हुन्‍न भन्‍ने जिज्ञासामा उनको जवाफ थियो, 'हुन्छ वा हुन्‍न त नभनौं तर, आजभोलि त्यस्तो संकेत देखिन्‍न ।'

नेकपाका शीर्ष नेताहरूले उपसभामुख राजपालाई दिने समझदारी गरेका थिए । सोहीअनुसार राजपाले पनि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैअनुरुप राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दुवै दलबीच प्रदेश २ मा गठबन्धन भएको थियो । तर, पछिल्लो समय यो विषयमा कुरा नै हुन नसकेको नेम्वाङले जनाए ।

उपसभामुख कसलाई बनाउने भन्‍ने नेकपाले निर्णय गर्ला र निर्वाचन कार्यतालिका अगाडि बढाउँला भनेर सभामुख सापकोटाको मनसाय छ । तर, आन्तरिक राजनीतिक गठजोड, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य र कोरोनाको त्रासले नेकपाले यसमा कुनै पहल थालेको छैन । संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत हुने भएकाले उपसभामुखमा राजपा पहिलो रोजाइमा रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले कांग्रेसबाट दलका नेतासमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा परिषदको सदस्य छन् ।

एमसीसीमा पनि नेकपाकै निर्णय पर्खाइमा सापकोटा

संसदमा दर्ता भएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र व्यापक बहसमा रहेको एमसीसीबारे सभामुख सापकोटालाई 'कहिले सदनमा प्रस्तुत हुन्छ ?' भन्ने प्रश्‍न बारम्बार सोधिन्छ । नेकपाले कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरेको एमसीसीबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफूमा नरहेको जवाफ उनले दिने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस बहसमा आएसँगै एमसीसीको बहस केही छायाँमा परेको छ । तर सभामुखले भने त्यससँग सम्बन्धित प्रश्नको सामना गरिरहेका छन् । सोमबार पनि पत्रकारहरूले प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा उनले भने, 'संसद्‍मा पार्टी र दलहरूको सहमति र सहकार्यमा एजेन्डा अगाडि बढाउने हो । कोरोनाको कारणले एमसीसीको बहस कमजोर भएपनि त्यो बसहमा नै छ । पार्टीले निर्णय गरेपछि अगाडि बढ्छ ।'

यसका अलवा सभामुख सापकोटाले संसदीय समितिमा अड्किएका नागरिकता र निजामती विधेयक लगायतमा दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बताएका छन् । नागरिकता नपाएर समस्यामा परेकाहरू दिनदिनै आइरहेको उल्लेख गर्दै दलका नेताहरूसँग कसरी अगाडि बढ्ने भन्‍नेमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।