निजामती विधेयक : मन्त्री त्रिपाठीले फेरि मागे समय, संसदीय समितिमा नेकपाका सांसदबीच मतभेद

संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ १० गते संसदमा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक समितिमै अड्किएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना तथा ऐन निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन ।

समितिमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनको परिस्थितिमा विधेयक प्रस्तुत भएकाले यसलाई व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् । समिति सदस्यहरूले विधेयक पठाउन ढिलो भइरहेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले नागरिकता लगायतका विधेयक अड्किएको सम्झाएका थिए ।

प्रदेश लोकसेवाको र प्रदेश निजामतीको व्यवस्था संविधानमा गरिएको स्मरण गराउँदै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जबर्जस्ती पठाइएका कर्मचारीको समस्या र गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान मन्त्री त्रिपाठीले राखेका छन् । प्रदेश लोकसेवाले जाँच लिएको अधिकृत सचिव बन्न १२ वर्ष लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले तबसम्मका लागि व्यवस्थापन यो कानुनले गर्नुपर्ने बताए । 'स्थानीय तहका लागि लोकसेवा परीक्षा लिइयो । शाखा अधिकृत पास भएका केहीले नियुक्ति पत्र लिएनन् । हाम्रो भविष्य छैन भन्ने उनीहरूमा परेको छ । यताबाट गएकाको पनि मनोबल गिरेको छ,' उनले भने, 'विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउनु पर्ने छ । उच्च स्तरमा प्रयत्न गरेको छु तर पूर्णता पाएको छैन ।'

मन्त्रीले समय नदिएका कारण समितिले विधेयक अगाडि बढाउन नसकेको भन्ने आरोप आफूमाथि लागेकोप्रति त्रिपाठीले असन्तुष्टि जनाए । उनले विधेयकले कर्मचारीतन्त्रलाई सही ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताए । 'कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता र अन्योलता ल्याउने पक्षमा हामी छैनौं । विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'कर्मचारी समायोजनका नाममा तल गएका छन् । असुरक्षित महसुस गरिएका छन् । बलजफ्ती पठाइएका छन् । आनका तान पठाइएका छन् । तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने कि नगर्ने ?'

कर्मचारी समायोजन सफल भनेर घोषणा गरिए पनि त्यसको नकरात्मक प्रभाव अहिले देखिइरहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो । उनले अझै १३० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको र प्रदेश सरकारहरूले पनि कर्मचारी माग गरिरहेको सुनाए । नयाँ बन्ने कानुनले कर्मचारीको बनावट फेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रीले समय माग गरेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यसअघि दुई महिना पहिले पनि समय दिएको स्मरण गराएकी थिइन् । विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा लैजानुपर्ने भन्दै जति छलफल गर्नुपर्ने हो समितिमै गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।

नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले विधेयक अगाडि नबढाउन सरकार नै लागेको आरोप लगाए । 'सरकारले ल्याएको विधेयकमा सरकारले नै टाङ अड्काउने हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । सरकारले नै ल्याएको विधेयक हो,' उनले भने । उनले कि विधेयक फिर्ता लान नभए समितिबाट सदनमा लैजान मन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, 'यसलाई छिटो पास गरौं, होइन भने सरकारले फिर्ता लगोस् । राजनीतिक सहमति खोजेको हो भने कति समय लाग्ने हो भन्नुस् ।' उनले निजामती विधेयक अगाडि नबढ्नुमा समिति जिम्मेवार नहुने भनेपछि मन्त्री त्रिपाठीले प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए, 'अबदेखि यो विधेयकको जिम्मेवारी म लिन्छु ।'

मन्त्री त्रिपाठीले समिति नै विधेयकमा दुई भागमा विभाजित रहेको भन्दै सबै एकजुट हुन आग्रहसमेत गरेका थिए । विधेयकको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव तत्कालका लागि संघबाट पठाउने तथा पछि गएर प्रदेश र स्थानीय तहकै कर्मचरी हुने प्रस्तावबारे समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरूको मत बाझिएको थियो ।

नेकपाका केही सांसदले प्रदेशका मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सधैंका लागि संघीय सरकारका हुनुपर्ने अडान राखेका थिए भने केहीले त्यस्तो व्यवस्था स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए । विधेयक ल्याउनेबेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रकाशसनमन्त्री रहेका समिति सदस्य लालबाबु पण्डितले विधेयकका व्यवस्था जस्ताको तस्तै नराखे लिखित फरक मत राख्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरूले भने विधेयकलाई सहमतिमा नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विधेयकमाथि मन्त्री, सत्तापक्षका सांसदहरूबीच नै मतभेद भएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ । मन्त्री त्रिपाठीलाई निजामती विधेयकबारे प्रष्ट धारणा बनाउन समितिले चैत ५ गतेसम्मको समय दिएको छ ।