केयू र एआईटीबीच विवादास्पद समझदारी

स्कुल अफ इन्जिनियरिङका पदाधिकारी र प्राध्यापकहरूले नै सम्झौताको विरोध गरेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई पदाधिकारीहरूले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एआईटीसँग विद्यार्थी आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । विश्वविद्यालयका अनुसार उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु, इन्जिनियरिङका डिन डम्बरबहादुर नेपालीलगायतको टोली हालै एआईटीको भ्रमणमा जाँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमओयू गरेर फर्केपछि विश्वविद्यालयले एआईटीसँग संयुक्त रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

एआईटीको वेबसाइट र काठमाडौं विश्वविद्यालयको फेसबुक पेजबाट शुक्रबार समझदारी सार्वजनिक गरिएको छ । स्कुल अफ इन्जिनियरिङका सहायक डिन हरि न्यौपानेले सम्झौताको विरोध गरेका छन् । कुनै छलफल र निर्णयबिनै पदाधिकारीले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले जनाए । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सम्बन्धित विषय समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्णय र स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ ।

इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल इन्जिनियिरिङ परिषद्को समेत सहमति आवश्यक छ । ‘कुनै छलफल र सरसल्लाहबिनै एआईटीसँग शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएकामा हामी छक्क परेका छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘केयूमा भर्ना भएको विद्यार्थी पढाइ पूरा गर्न एआईटी जाने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलाई कुनै फाइदा पुग्दैन ।’

केयूमा ४ वर्षे स्नातक र २ वर्षे स्नातकोत्तर १२ सेमेस्टरमा इन्जिनियरिङ विषयको पठनपाठन हुँदै आएको छ ।

एआईटीसँगको सहकार्यमा साढे ५ वर्षमै इन्जिनियरिङको स्नातकसहित स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ । त्यसका लागि स्नातक तहको ७ वटा सेमेस्टरसम्म नेपालमै अध्ययन गर्ने र ८ औं सेमेस्टरदेखि अध्ययन गर्न थाइल्यान्ड जाने प्रबन्ध गरिएको छ ।

केयूले जारी गरेको सूचनामा स्नातक तहमा ६५ प्रतिशत वा बी ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि एआईटी जान सक्नेछन् । स्नातक तहमा केयूमा भर्ना हुने विद्यार्थी स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि स्वतः थाइल्यान्डस्थित एआईटी जाने भनिएको छ । नेपालमा इन्जिनियरिङमा स्नातकसहित स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न ६ वर्ष लाग्छ ।

साढे ५ वर्षमा नै स्नातक र स्नातकोत्तर एउटै प्याकेजमा पूरा गर्न सक्ने प्रावधान राखेर विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न खोजिएको इन्जिनियरिङका प्राध्यापकहरू बताउँछन् । ८ औं सेमेस्टरपछि एआईटीमा पढ्न जान विद्यार्थीले ५ लाख ८५ हजार भाट (करिब २१ लाख रुपैयाँ) एआईटीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

सहायक डिन न्यौपानेले विदेशी शिक्षण संस्थासँग सहकार्य गर्ने नाममा विश्वविद्यालयले नेपाली पैसा र विद्यार्थीसमेत थाइल्याउन पठाउन लागेको बताए । अनुमतिबिनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा समेत छलफल भएको छ ।

आयोगका सदस्य तथा केयूका प्राध्यापक विकास अधिकारीले कन्सल्टेन्सीले गर्ने काम विश्वविद्यालयले गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘केयूमै इन्जिनियरिङको स्नातक र स्नातकोत्तरको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले आफ्नोमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान प्रोत्साहन गर्न मिल्दैन ।’ एआईटीमा पछिल्लो समय विद्यार्थी संख्या घटेका कारण विद्यार्थी तान्न उसले अघि सारेको रणनीतिमा केयूका पदाधिकारी फसेको हुन सक्ने तर्क प्राध्यापकहरूको छ ।

स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन डम्बरबहादुर नेपालीले भने विश्वविद्यालयको पढाइलाई विश्वस्तरीय बनाउन एआईटीसँग सहकार्यको सम्झौता गरिएको तर्क गर्छन् । ‘केयूका विद्यार्थीले केही समय एआईटीमा पढ्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने कि भनेर एमओयू गरिएको हो । के–कसरी अघि बढ्ने कार्यविधि बनाएपछि मात्रै टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । इन्जिनियरिङका नयाँ क्षेत्र र विषय भित्र्याउन विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको दाबी उनको छ ।

एमओयूपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र अन्य निकायसँग स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढ्ने नेपालीले जनाए । अहिले पनि स्नातकमा राम्रो अंक ल्याएका विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा एआईटीमा अध्ययन गर्न जाने गरेका छन् । प्राध्यापकहरू भने सिधै विद्यार्थी पढ्न पढाउने व्यवस्थाले नेपाल र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई कुनै फाइदा नपुग्ने तर्क गर्छन् ।