सीमा संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीबाटै हट्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सीमा संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीबाटै हट्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नोपट्टि पारेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विषयमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संसद्को कार्यसूचीबाट तत्कालका लागि हटेको छ । यसअघि संकल्प प्रस्तावमा बिहीबार छलफल हुने कार्यसूची तय भएको थियो ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीको प्रस्ताव र सांसद रामकुमारी झाँक्रीको समर्थनमा संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो ।


सीमासम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमा गत २३ गते नै छलफल गर्ने भनिए पनि त्यस दिन कोभिड–१९ का सन्दर्भमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । ‘कार्यसूचीबाट फेरि हटाउनुको कारण थाहा भएन, म त प्रस्ताव राख्ने तयारीमा थिएँ,’ प्रस्तावक सांसद अधिकारीले बिहीबार भने ।


नेपालको भूभाग समावेश गरी भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि कूटनीतिक र अन्य पहल गरेर समस्या सुल्झाउन तथा कालापानीमा रहेको विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले संकल्प प्रस्तावमा छलफल हुने व्यहोराको सम्भावित कार्यसूची तयार गरिएको थयो । संकल्प प्रस्तावमा छलफल भएपछि सरकारले दिने जवाफ तयार नभएकाले अर्को बैठकमा राख्ने गरी त्यसलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।


कार्यसूचीमा प्रस्ताव नदेखेपछि अधिकारीले विशेष समय लिएर बोल्दै नेपालको जमिन जोगाउन अन्तिम समयसम्म लडिरहने बताए । उनले यसबारे नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई भारत सरकारले चासो नदिएको पनि बताए । ‘एक इन्च जमिनमा पनि हामी हस्तक्षेप हुन दिँदैनौं । देशभक्तिलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन,’ उनले भने ।


सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सीमा मिचिएको सम्बन्धी विषय कार्यसूचीबाट हटाइएकामा आश्चर्य प्रकट गरे । ‘विपक्षले गर्न नसकेको प्रस्ताव सत्तापक्षबाट आए पनि फिर्ता भएछ,’ उनले भने । सबै प्रमाणले कालापानी नेपालको हो भने पनि सरकार चुप लागेको उनले टिप्पणी गरे । ‘हालै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हेलिकप्टरबाट कालापानीको भ्रमण गरेर के देख्नुभयो ? संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‍मा पुँजीबजार बहस: खारेजीदेखि कालोधन प्रयोगसम्मको माग

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — ‘संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख हो । धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकको उद्देश्यमा पुँजीबजार लेखिएको छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत भयो । पुँजीबजारले लुटतन्त्र बढाउँछ । यो उत्पादनमूलक होइन । मान्छेलाई अल्छी बनाउँछ ।’


नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको भनाइ हो यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, ०७६ प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने समय पाए । यही क्रममा चौथो नम्बरमा सुवाल मञ्चमा उभिए ।
‘नेपालको पुँजी त केही व्यक्तिको पकडमा छ । अस्ति भर्खर पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । नेपालमा त १० जनाधनीसँग मात्र धेरै पुँजी छ । यसकारण समाजवाद उन्मुख संविधानको प्रावधानअनुसार यो विधेयक मिल्दैन,’ उनले भने ।

यत्तिमै उनको राय सकिएन । थपे, ‘विधेयकमा धितोपत्र कारोबार भनिएको छ । कारोबार भनेको काम हो । काममा परिणाम निस्कनुपर्छ । विज्ञानले भन्छ ‘फोर्स’ मात्र प्रयोग गरेर काम हुँदैन । काममा ‘डिस्बर्समेन्ट’ पनि आवश्यक हुन्छ । एउटा कोठामा बसेर गरिने धितोपत्र कारोबारले केही उत्पादन हुँदैन । यसले मानिसलाई अल्छी बनाउँछ ।’

सुवालले यसो भनिरहँदा बैठकमा उपस्थित सांसद कोही हाँस्न थाले त कोही कानेखुसी गर्न थाले । त्यसपछि सुवाल केही समय बोलेनन् । फ्लोर हेरे । अनि भने, ‘जनतालाई सेयर बजारमा लागाउने होइन, राज्यले उत्पादनमूलक काममा लागउने हो ।’

‘सारा मान्छेलाई कोठाभित्रै सेयर खरिदबिक्रीमा लगाएर देशमा उत्पादन बढ्छ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सबैले परिश्रम गर्नुपर्छ, इन्जिनियरले त डिजाइन पो गर्ने हो । अब इन्जिनियर, शिक्षक, कर्मचारी सबै सेयर बजारमा लागेर कहीँ हुन्छ ? अर्थमन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ ।’ बैठकमा बोल्ने अन्य केही सांसदले पनि धितोपत्र विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिए । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सेयर कारोबार गर्नेलाई ‘दलाल’ नभन्न सुझाए । ‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले जस्तै कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले पनि अवकाशपछि केही समय धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरौं,’ उनले भने ।

नेपालको सेयर बजार अर्थमन्त्रीको छायाले पनि डराउने गरेको सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले टिप्पणी गरे । ‘यस्तो किन भयो ? अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्‍यो,’ उनले भने । सेयर बजार सरकारप्रति डराउने नभई भरोसा गर्ने वातावरण बनाउन उनले सुझाए । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि धितोपत्र विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरे । ‘संविधानले खुलाबजार अंगीकार गरेको छ । तर हाम्रा विधेयक नियन्त्रणमुखी छन् । धितोपत्र विधेयक पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने । धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी विधेयक समयअनुकूल बनाऊँ ।’

बैठकमा सांसद शेरबहादुर तामाङले धितोपत्रसम्बन्धी कानुन पर्याप्त नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो विधेयक अनुदार भयो । यसलाई उदार बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । हाल बजारमा ब्रोकरहरूको सिन्डिकेट रहेको उनले बताए । ‘५० वटा ब्रोकरले बजार चलाएका छन् । आम जनताको पहुँचमा सेयर बजार भएन,’ उनले भने, ‘पुँजीबजारलाई प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धात्मक र बनाऊँ ।’ गैरआवासीय नेपालीमार्फत पुँजीबजारमा विदेशबाट पुँजी भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘सेयर बजारमा ठगी भइरहेको छ,’ अर्का सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले भने, ‘सीमित व्यक्ति र ब्रोकरको हालीमुहाली छ । नाटकीय कारोबार भएको छ ।’ बजारमा सेतो धन नभएकाले पनि समस्या भएको उनले बताए । पैसालाई पंखासँग तुलना गर्दै उनले भने, ‘पंखा जति तीव्र गतिमा चलायो, त्यति धेरै हावा फाल्ने हो, त्यस्तै पैसा जति धेरै कारोबार गर्‍यो, त्यति धेरै बढ्ने हो ।’ तर सरकारले पैसा चलाउन नसकेको उनको आरोप छ । ‘बजारमा सेतो धन छैन, कालो धनले सेयर किन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले पैसा खेलाउन सक्नुभएन ।’

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले नियमनकारी संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् । हाल इक्विटी (सेयर) मात्र कारोबार हुने भएकाले अरू औजार पनि थप्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डलाई बजारको सिद्धान्तअनुसार प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी एवं कानुनसम्मत तुल्याउन नै विधेयक प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे । ‘विधेयकको उद्देश्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो । सम्पूर्ण प्रणाली नियन्त्रण गर्ने होइन, व्यवस्थित बनाउने मात्र हो,’ उनले भने ।

पुँजीबजार धनी र पुँजीपतिको मात्र नभएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘आफैंले ठूलो लगानी गर्न नसक्ने तर थोरै भए पनि जोखिम लिन्छु भन्नेका लागि पनि पुँजीबजारले अवसर दिएको छ,’ उनले भने, ‘साना र मझौला बचतकर्ताका लागि पनि पुँजीबजार उपयुक्त माध्यम हो । उनीहरूले सामूहिक लगानी कोषमार्फत लगानी गर्न सक्छन् ।’

थोरै पुँजी भए पनि नागरिकलाई कुनै न कुनै सम्पत्तिको मालिक बनाउन पुँजीबजार चाहिने उनले बताए । अर्थमन्त्रीकै कारण बजार घटेको आरोप लगाएका सांसदलाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘सेयर खरिद गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सेयर बजारको उतारचढाव, अर्थतन्त्रका आर्थिक परिसूचकलगायत पक्ष हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति कस्तो हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन कस्तो छ ? त्यसका आधारमा सेयर कारोबार गर्ने हो ।’ विधि, नीति एवं व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा सेयरको मूल्य र कारोबार घटबढ हुने भएकाले व्यक्ति विशेषले केही गर्न नसक्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समयमा विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले घरेलु सेयर बजार पनि प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सेयर बजारमा केही उथलपुथल देखिएको छ, यो अल्पकालीन हो । यसकै आधारमा दीर्घकालीन सोच बनाउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘थप छलफल भने गर्न सकिन्छ ।’
सातामा कारोबारको अन्तिम दिन सेयर कारोबार मापक नेप्से करिब ४५ अंकले घटेर १ हजार ३ सय ७७.१८ विन्दुमा बन्द भएको छ ।

अघिल्लो दिनको तुलनामा यो ३.२३ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो दिन नेप्से ५ प्रतिशत बढेको थियो । करिब २३ हजार कारोबारबाट १ सय ८२ कम्पनीका ५६ लाख ८६ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । ती सेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । परिसूचक घटेपछि कुल बजार पुँजीकरण पनि घटेर १७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×