एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन हुनेमा अमेरिका विश्‍वस्त : प्रवक्ता

अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डी’आर्मेन्टले कान्तिपुरले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिंदै ‘नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा एमसीसीका योजनाहरु छनौट भएकाले’ नेपाल–नेपालीका हितमा यो कार्यक्रम निर्देशित रहने बताइन् । ‘नेपालका आफ्नै प्राथमिकता आधारमा र नेपाली साझेदारसँगैको परामर्शमा पारदर्शी ढंगमा एमसीसी कार्यक्रम प्रस्तावित भएको हो,’प्रवक्ताले भनिन्—‘सम्झौताका बुँदाहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विश्वमा चलेको एमसीसी सफल कार्यान्वयनको आधारलाई मानेर तयार भएका छन्, यसको पारदर्शितामा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।’

भएको विकास साझेदारको यो योजनामा झण्डै ५५ अर्ब रुपैंयाको बजेट निर्धारित छ । अमेरिका र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’(सम्झौता) भएको थियो । तोकिएको रकम उर्जा र यातायातको विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्झौता लागु भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी सरकारले विश्‍वव्यापी रुपमा रहेको गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सन् २००४ मा स्थापना गरेको एमसीसी सहयोग एसियादेखि अफ्रिकासम्मका झण्डै ४ दर्जन मुलुकलाई प्रदान गरेको छ ।

‘आपसी लामो समझदारीका आधारमा एमसीसी सम्झौताको भाषा निर्धारण गरिएको हो,’प्रवक्ता एन्डीले भनिन्—‘एमसीसी विकासको मोडेलमा वित्तीय पारदर्शिता, निश्चित समयतालिका र सम्बद्ध (होस्ट) मुलुकको सम्पूर्ण एकाधिकार निर्देशित छ । यही आधारमा कार्यक्रमको पूर्ण सफलताका लागि दुवै सरकारले सम्झौता अनुमोदन गर्नेछन् ।’ प्रवक्ता एन्डीले नेपाल सरकारले २ वर्षअघिको एमसीसी सम्झौता अनुसार चाँडै अनुमोदन गर्नेमा अमेरिका विश्वस्त रहेको धारणा दोहोर्‍याउँदै यसो गर्नासाथै सहयोग कार्यक्रमहरु अघि बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।

एमसीसी अनुदान सहयोग सम्झौताअनुसार, काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरु निर्माण गरिनेछ । यसैगरी, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सब–स्टेशन निर्माण गरिने भएको छ । त्यस्तै, ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्‍नति गरिने र यसमा मात्रै ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौता छ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा एमसीसी अनुदान परिचालन हुनेछ ।

एमसीसीको पहिलो चरणमा, ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४ सय किलोवाट क्षमताको सब–स्टेशन निर्माणमा खर्च गरिनेछ । योजनामा थप प्राविधिक एवं क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयनमा थप २२ मिलियन डलर सहयोग पनि सन् २०२२ मा पारित हुने भएको छ ।