एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन हुनेमा अमेरिका विश्‍वस्त : प्रवक्ता

‘सम्झौताका बुँदा अर्न्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप’
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — विकास र सहयोगको अमेरिकी बृहत् परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि) माथि सरकारभित्रै पक्ष–विपक्ष बहस चर्किरहेका बेला अमेरिकी नियोगले एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डी’आर्मेन्टले कान्तिपुरले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिंदै ‘नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा एमसीसीका योजनाहरु छनौट भएकाले’ नेपाल–नेपालीका हितमा यो कार्यक्रम निर्देशित रहने बताइन् । ‘नेपालका आफ्नै प्राथमिकता आधारमा र नेपाली साझेदारसँगैको परामर्शमा पारदर्शी ढंगमा एमसीसी कार्यक्रम प्रस्तावित भएको हो,’प्रवक्ताले भनिन्—‘सम्झौताका बुँदाहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विश्वमा चलेको एमसीसी सफल कार्यान्वयनको आधारलाई मानेर तयार भएका छन्, यसको पारदर्शितामा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।’


भएको विकास साझेदारको यो योजनामा झण्डै ५५ अर्ब रुपैंयाको बजेट निर्धारित छ । अमेरिका र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’(सम्झौता) भएको थियो । तोकिएको रकम उर्जा र यातायातको विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्झौता लागु भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी सरकारले विश्‍वव्यापी रुपमा रहेको गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सन् २००४ मा स्थापना गरेको एमसीसी सहयोग एसियादेखि अफ्रिकासम्मका झण्डै ४ दर्जन मुलुकलाई प्रदान गरेको छ ।


‘आपसी लामो समझदारीका आधारमा एमसीसी सम्झौताको भाषा निर्धारण गरिएको हो,’प्रवक्ता एन्डीले भनिन्—‘एमसीसी विकासको मोडेलमा वित्तीय पारदर्शिता, निश्चित समयतालिका र सम्बद्ध (होस्ट) मुलुकको सम्पूर्ण एकाधिकार निर्देशित छ । यही आधारमा कार्यक्रमको पूर्ण सफलताका लागि दुवै सरकारले सम्झौता अनुमोदन गर्नेछन् ।’ प्रवक्ता एन्डीले नेपाल सरकारले २ वर्षअघिको एमसीसी सम्झौता अनुसार चाँडै अनुमोदन गर्नेमा अमेरिका विश्वस्त रहेको धारणा दोहोर्‍याउँदै यसो गर्नासाथै सहयोग कार्यक्रमहरु अघि बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।


एमसीसी अनुदान सहयोग सम्झौताअनुसार, काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरु निर्माण गरिनेछ । यसैगरी, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सब–स्टेशन निर्माण गरिने भएको छ । त्यस्तै, ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्‍नति गरिने र यसमा मात्रै ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौता छ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा एमसीसी अनुदान परिचालन हुनेछ ।


एमसीसीको पहिलो चरणमा, ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४ सय किलोवाट क्षमताको सब–स्टेशन निर्माणमा खर्च गरिनेछ । योजनामा थप प्राविधिक एवं क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयनमा थप २२ मिलियन डलर सहयोग पनि सन् २०२२ मा पारित हुने भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय सडकमा जोडिँदै हुम्ला

‘६७ किलोमिटर मुगु–हुम्ला लिंकरोड निर्माण सकियो’  
१३ सय किमि सडक निर्माण गरेको बेलायती परियोजना फिर्ता हुँदै 
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला र सुर्खेतबीचको प्राचीन व्यापारिक मार्गलाई जोडेर निर्मित ६७ किमि कच्ची सडक आगामी दसैंदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । यो लिंकरोडसँगै हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ । 

हुम्लालाई सडक सञ्जालमा गाँस्ने लक्ष्य रहेको यो योजना बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गत ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमको तत्परतामा निर्माण भइरहेको छ । यसअघि चीनको तिब्बततिरबाट हुम्ला सडक सम्पर्कमा जोडिएको थियो । ‘राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने मानक सडकका रूपमा मुगु–हुम्ला लिंकरोड निर्माण सकिन लागेकामा यो योजनालाई विशेष उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं,’ बेलायती दूतावासमा आयोजित समारोहपछि ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम (र्‍याप) की टिम लिडर क्रिस्टिन मेरिलिजले भनिन्, ‘यो योजनापछि बेलायत सरकारको ‘र्‍याप’ कार्यक्रम स्थगन हुनेछ । अब यस्ता सडक निर्माणका सबै कार्यक्रम बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गत सञ्चालनमा आउनेछन् ।’

मुगु–हुम्ला लिंकरोड निर्माणपछि सदरमुकाम गमगढीदेखि हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाको मेल्छमसम्म सवारी साधन चल्न थालेको कार्यक्रमका योजना अधिकृत विष्णुराम विष्टले जानकारी दिए । ‘गाउँघरका स्थानीय उत्पादन आसपासका साहरसम्म आउन सक्ने अवस्था आएको छ,’ विष्टले भने । विगतमा हेलिकप्टरका भरमा खाद्यान्न र बिरामी ओसार्नुपर्ने अवस्था रहेकामा हुम्ला–मुगुका भित्री गाउँमा लिंकरोड बनेपछि आवागमन निकै सहज भएको उनले बताए । ०७३ असोजमा सुरु भएको सडक निर्माणको लागत झन्डै २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । ६७ किलोमिटर लामो सडकभित्रै नयाँ सडक निर्माण र गमगढी बजारदेखि कर्णाली नदीसम्मको चार किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिसमेत गरिएको टिम लिडर मेरिलिजले जानकारी दिइन् ।

मुगु र हुम्लाका गरेर झन्डै २ हजार ५ सय स्थानीय कामदारले यो लिंकरोड निर्माणमा सहयोग गरेको विष्टले बताए । यसमा महिला सहभागिता पनि उत्तिकै रहेको र यो स्वरोजगारका निम्ति कर्णाली भेगकै नमुना कार्यक्रम बनेको उनको भनाइ छ । यसबापत झन्डै ८८ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहका कामदारले ज्यालास्वरूप पाएका छन् । ‘यो बृहत् योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले भरमग्दुर सहयोग गरेका छन्,’ मेरिलिजले भनिन्, ‘भित्री गाउँमा विकास र निर्माणप्रतिको सर्वसाधारणको सरोकारलाई कम रूपमा आँक्न मिल्दैन, स्थानीय सहयोगकै कारण यत्रो परियोजना तीन वर्षमै पूरा हुन लागेको छ ।’

सन् २००१ मा स्थापित बेलायती सहयोगको ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका झन्डै दुई दर्जन जिल्लामा गरेर झन्डै १ हजार ३ सय किलोमिटर कच्ची वा स्तरोन्नति सडक बनिसकेको छ । ‘मुगु–हुम्ला लिंकरोड भने अहिलेका निम्ति यो ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमको अन्तिम योजना हो,’ कार्यक्रमका सहप्रमुख राम थपलियाले भने, ‘मुगु–हुम्ला लिंकरोडमा एउटा ठूलो र अरू चार सहायक पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि यो योजना झन्डै एक वर्ष थपिए पनि अरू नयाँ कार्यक्रम थप नहुने टुंगो लागेको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७६ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×