एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन हुनेमा अमेरिका विश्‍वस्त : प्रवक्ता

‘सम्झौताका बुँदा अर्न्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप’
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — विकास र सहयोगको अमेरिकी बृहत् परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि) माथि सरकारभित्रै पक्ष–विपक्ष बहस चर्किरहेका बेला अमेरिकी नियोगले एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डी’आर्मेन्टले कान्तिपुरले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिंदै ‘नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा एमसीसीका योजनाहरु छनौट भएकाले’ नेपाल–नेपालीका हितमा यो कार्यक्रम निर्देशित रहने बताइन् । ‘नेपालका आफ्नै प्राथमिकता आधारमा र नेपाली साझेदारसँगैको परामर्शमा पारदर्शी ढंगमा एमसीसी कार्यक्रम प्रस्तावित भएको हो,’प्रवक्ताले भनिन्—‘सम्झौताका बुँदाहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विश्वमा चलेको एमसीसी सफल कार्यान्वयनको आधारलाई मानेर तयार भएका छन्, यसको पारदर्शितामा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।’


भएको विकास साझेदारको यो योजनामा झण्डै ५५ अर्ब रुपैंयाको बजेट निर्धारित छ । अमेरिका र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’(सम्झौता) भएको थियो । तोकिएको रकम उर्जा र यातायातको विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्झौता लागु भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी सरकारले विश्‍वव्यापी रुपमा रहेको गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सन् २००४ मा स्थापना गरेको एमसीसी सहयोग एसियादेखि अफ्रिकासम्मका झण्डै ४ दर्जन मुलुकलाई प्रदान गरेको छ ।


‘आपसी लामो समझदारीका आधारमा एमसीसी सम्झौताको भाषा निर्धारण गरिएको हो,’प्रवक्ता एन्डीले भनिन्—‘एमसीसी विकासको मोडेलमा वित्तीय पारदर्शिता, निश्चित समयतालिका र सम्बद्ध (होस्ट) मुलुकको सम्पूर्ण एकाधिकार निर्देशित छ । यही आधारमा कार्यक्रमको पूर्ण सफलताका लागि दुवै सरकारले सम्झौता अनुमोदन गर्नेछन् ।’ प्रवक्ता एन्डीले नेपाल सरकारले २ वर्षअघिको एमसीसी सम्झौता अनुसार चाँडै अनुमोदन गर्नेमा अमेरिका विश्वस्त रहेको धारणा दोहोर्‍याउँदै यसो गर्नासाथै सहयोग कार्यक्रमहरु अघि बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।


एमसीसी अनुदान सहयोग सम्झौताअनुसार, काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरु निर्माण गरिनेछ । यसैगरी, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सब–स्टेशन निर्माण गरिने भएको छ । त्यस्तै, ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्‍नति गरिने र यसमा मात्रै ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौता छ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा एमसीसी अनुदान परिचालन हुनेछ ।


एमसीसीको पहिलो चरणमा, ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४ सय किलोवाट क्षमताको सब–स्टेशन निर्माणमा खर्च गरिनेछ । योजनामा थप प्राविधिक एवं क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयनमा थप २२ मिलियन डलर सहयोग पनि सन् २०२२ मा पारित हुने भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीबारे हाम्राे सुझाव पार्टीले स्विकार्छ : खनाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले मूल सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरी पूरक सम्झौता गरेर काम थाल्नु ‘राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यदलले नेकपा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा पूरक सम्झौता गरेर रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ । यसै विषयमा कार्यदलका संयाेजक झलनाथ खनालसँग बिनु सुवेदीले गरेकाे कुराकानी :

एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको काम सकिएको हो ?
केन्द्रीय कमिटीले दिएको दायित्व निर्वाह गर्न करिब २० दिन समय लियौं । हामीले एमसीसीसँगको सम्झौता र एमसीसी र आईपीएसबीचको सम्बन्धलाई अध्ययन गर्‍यौं । सविस्तार प्रतिवेदन बनाई दुवै अध्यक्षलाई सचिवालयको बैठकमा बुझाइसकेका छौं ।
तर पूरै प्रतिवेदन बुझाइएको छैन भन्ने कुरा आएको थियो नि ?
हामीले प्रतिवेदन बुझायौं ।
कार्यदलको निष्कर्ष के हो ?
सम्झौतामा कमीकमजोरी हामीले देखेका छौं । त्यसबारे प्रतिवेदनमा विस्तारमा लेखेका छौं । आईपीएससँग एमसीसीको सम्बन्ध पनि अध्ययन गरेका छौं । यी कुराको समग्र दस्ताबेज प्रकाशन गर्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छैन । प्रकाशन गरेपछि पुस्तिकाका रूपमा सार्वजनिक हुन्छ ।
एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने या नबढाउने अथवा यही अवस्थामा अघि नबढ्ने भन्ने केही न केही सुझाव त होलान् नि ?
हामीले कमीकमजोरी हटाउन र कतिपय विषय स्पष्ट गर्न आवश्यक छ भनेर सुझाव दिएका छौं । ती सुझाव कार्यान्वयन भयो भने सम्झौता अनुमोदन हुन्छ, कार्यान्वयन भएन भने अनुमोदन हुँदैन, यो स्पष्टै छ ।
सुझाव के–के छन् ?
हाम्रो सुझावले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिगार्दैन, अझै सुमधुर बनाउँछ । नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान आदिलाई ध्यानमा राखेर सुझाव दिएका छौं । सुझाव के गर्ने भन्ने पार्टी नेतृत्वको कुरा हो ।
एमसीसी सम्झौतामा थुप्र्रै राष्ट्रघाती वाक्यांश छन् भनेर तपाईंहरूले भन्नुभएको थियो, त्यो भनेको के हो ?
हाम्रो निष्कर्ष दस्ताबेजका रूपमा सार्वजनिक हुन्छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउने कुरा छन् भन्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको मात्रै हो भन्नुभएको थियो नि ?
त्यसो भन्नुभएको हो भने उहाँले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्नुभएको हो ।
नेकपाभित्र यसले स्पष्टै गुट निर्माण गर्‍यो हैन ?
हाम्रो पार्टीमा कुनै त्यस्तो गुट छैन ।
प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीले सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, तपाईंहरूको सुझावले त सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ला नि ?
हाम्रो सरकार पार्टीद्वारा निर्देशित, सञ्चालित हो । पार्टीको निर्णयलाई सरकारले सर्वोपरि मान्छ ।
कार्यदलको सुझाव पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
मलाई विश्वास छ, हामीले दिएको सुझावलाई पार्टीले स्वीकार गर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×