एमसीसीबारे हाम्राे सुझाव पार्टीले स्विकार्छ : खनाल

कार्यदलले नेकपा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा पूरक सम्झौता गरेर रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ । यसै विषयमा कार्यदलका संयाेजक झलनाथ खनालसँग बिनु सुवेदीले गरेकाे कुराकानी :

एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको काम सकिएको हो ?

केन्द्रीय कमिटीले दिएको दायित्व निर्वाह गर्न करिब २० दिन समय लियौं । हामीले एमसीसीसँगको सम्झौता र एमसीसी र आईपीएसबीचको सम्बन्धलाई अध्ययन गर्‍यौं । सविस्तार प्रतिवेदन बनाई दुवै अध्यक्षलाई सचिवालयको बैठकमा बुझाइसकेका छौं ।

तर पूरै प्रतिवेदन बुझाइएको छैन भन्ने कुरा आएको थियो नि ?

हामीले प्रतिवेदन बुझायौं ।

कार्यदलको निष्कर्ष के हो ?

सम्झौतामा कमीकमजोरी हामीले देखेका छौं । त्यसबारे प्रतिवेदनमा विस्तारमा लेखेका छौं । आईपीएससँग एमसीसीको सम्बन्ध पनि अध्ययन गरेका छौं । यी कुराको समग्र दस्ताबेज प्रकाशन गर्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छैन । प्रकाशन गरेपछि पुस्तिकाका रूपमा सार्वजनिक हुन्छ ।

एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने या नबढाउने अथवा यही अवस्थामा अघि नबढ्ने भन्ने केही न केही सुझाव त होलान् नि ?

हामीले कमीकमजोरी हटाउन र कतिपय विषय स्पष्ट गर्न आवश्यक छ भनेर सुझाव दिएका छौं । ती सुझाव कार्यान्वयन भयो भने सम्झौता अनुमोदन हुन्छ, कार्यान्वयन भएन भने अनुमोदन हुँदैन, यो स्पष्टै छ ।

सुझाव के–के छन् ?

हाम्रो सुझावले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिगार्दैन, अझै सुमधुर बनाउँछ । नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान आदिलाई ध्यानमा राखेर सुझाव दिएका छौं । सुझाव के गर्ने भन्ने पार्टी नेतृत्वको कुरा हो ।

एमसीसी सम्झौतामा थुप्र्रै राष्ट्रघाती वाक्यांश छन् भनेर तपाईंहरूले भन्नुभएको थियो, त्यो भनेको के हो ?

हाम्रो निष्कर्ष दस्ताबेजका रूपमा सार्वजनिक हुन्छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउने कुरा छन् भन्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको मात्रै हो भन्नुभएको थियो नि ?

त्यसो भन्नुभएको हो भने उहाँले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्नुभएको हो ।

नेकपाभित्र यसले स्पष्टै गुट निर्माण गर्‍यो हैन ?

हाम्रो पार्टीमा कुनै त्यस्तो गुट छैन ।

प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीले सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, तपाईंहरूको सुझावले त सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ला नि ?

हाम्रो सरकार पार्टीद्वारा निर्देशित, सञ्चालित हो । पार्टीको निर्णयलाई सरकारले सर्वोपरि मान्छ ।

कार्यदलको सुझाव पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

मलाई विश्वास छ, हामीले दिएको सुझावलाई पार्टीले स्वीकार गर्छ ।