कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमसीसीबारे हाम्राे सुझाव पार्टीले स्विकार्छ : खनाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले मूल सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरी पूरक सम्झौता गरेर काम थाल्नु ‘राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यदलले नेकपा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा पूरक सम्झौता गरेर रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ । यसै विषयमा कार्यदलका संयाेजक झलनाथ खनालसँग बिनु सुवेदीले गरेकाे कुराकानी :


एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको काम सकिएको हो ?

केन्द्रीय कमिटीले दिएको दायित्व निर्वाह गर्न करिब २० दिन समय लियौं । हामीले एमसीसीसँगको सम्झौता र एमसीसी र आईपीएसबीचको सम्बन्धलाई अध्ययन गर्‍यौं । सविस्तार प्रतिवेदन बनाई दुवै अध्यक्षलाई सचिवालयको बैठकमा बुझाइसकेका छौं ।

तर पूरै प्रतिवेदन बुझाइएको छैन भन्ने कुरा आएको थियो नि ?

हामीले प्रतिवेदन बुझायौं ।

कार्यदलको निष्कर्ष के हो ?

सम्झौतामा कमीकमजोरी हामीले देखेका छौं । त्यसबारे प्रतिवेदनमा विस्तारमा लेखेका छौं । आईपीएससँग एमसीसीको सम्बन्ध पनि अध्ययन गरेका छौं । यी कुराको समग्र दस्ताबेज प्रकाशन गर्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छैन । प्रकाशन गरेपछि पुस्तिकाका रूपमा सार्वजनिक हुन्छ ।

एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने या नबढाउने अथवा यही अवस्थामा अघि नबढ्ने भन्ने केही न केही सुझाव त होलान् नि ?

हामीले कमीकमजोरी हटाउन र कतिपय विषय स्पष्ट गर्न आवश्यक छ भनेर सुझाव दिएका छौं । ती सुझाव कार्यान्वयन भयो भने सम्झौता अनुमोदन हुन्छ, कार्यान्वयन भएन भने अनुमोदन हुँदैन, यो स्पष्टै छ ।

सुझाव के–के छन् ?

हाम्रो सुझावले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिगार्दैन, अझै सुमधुर बनाउँछ । नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान आदिलाई ध्यानमा राखेर सुझाव दिएका छौं । सुझाव के गर्ने भन्ने पार्टी नेतृत्वको कुरा हो ।

एमसीसी सम्झौतामा थुप्र्रै राष्ट्रघाती वाक्यांश छन् भनेर तपाईंहरूले भन्नुभएको थियो, त्यो भनेको के हो ?

हाम्रो निष्कर्ष दस्ताबेजका रूपमा सार्वजनिक हुन्छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउने कुरा छन् भन्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको मात्रै हो भन्नुभएको थियो नि ?

त्यसो भन्नुभएको हो भने उहाँले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्नुभएको हो ।

नेकपाभित्र यसले स्पष्टै गुट निर्माण गर्‍यो हैन ?

हाम्रो पार्टीमा कुनै त्यस्तो गुट छैन ।

प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीले सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, तपाईंहरूको सुझावले त सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ला नि ?

हाम्रो सरकार पार्टीद्वारा निर्देशित, सञ्चालित हो । पार्टीको निर्णयलाई सरकारले सर्वोपरि मान्छ ।

कार्यदलको सुझाव पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

मलाई विश्वास छ, हामीले दिएको सुझावलाई पार्टीले स्वीकार गर्छ । प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०७:५२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा एमसीसी कार्यदलको निष्कर्ष: पूरक सम्झौता गर्नु बेइमानी

एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले अध्ययन–अनुसन्धान र कार्यालय सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले मूल सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरी पूरक सम्झौता गरेर काम थाल्नु ‘राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।


कार्यदलले नेकपा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा पूरक सम्झौता गरेर रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ । ‘यता मूल सम्झौता अनुमोदन भएको छैन, उता अर्थ मन्त्रालयले १०/१२ वटा पूरक सम्झौता गरेर बजेट पनि रिलिज गरिसकेको छ,’ कार्यदलसम्बद्ध स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यो जिम्मेवार पदमा बसेर राष्ट्रियतामाथि गरिएको बेइमानी हो । सरकारको सिटमा बसेर कमाउने अभियानमा लागेको जस्तो देखियो ।’

एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले अध्ययन–अनुसन्धान र कार्यालय सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । यो खर्च अर्थ मन्त्रालयसँग भएका पूरक सम्झौताका आधारमा गरिएको र मूल सम्झौता अनुमोदन नभए नेपाल सरकारलाई घाटा लाग्छ भन्ने नसोचिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘यो नेपाल सरकारकै गम्भीर कमजोरी हो,’ प्रतिवेदनमा छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने एमसीए–नेपालका लागि आवश्यक खरिद, कर्मचारी भर्ना, वन तथा जग्गा प्राप्ति र विद्युत्सम्बन्धी केही उपसम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार पूरक सम्झौताहरू गरिएको प्रस्ट पारिसकेका छन् । ‘यी सम्झौता एमसीए र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँगको समझदारीपछि गरिएका हुन्, दशकौंदेखि सहायता परिचालन सम्बन्धमा गरिआइएका उपक्रम हुन् यी,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा खतिवडाले भनेका थिए, ‘सहायक सम्झौता भने पनि, एग्रिमेन्ट भने पनि आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने गरी गरिने समझदारी/सम्झौताहरू हुन् । एमसीसीका हकमा पनि यही मात्रै भएको हो ।’

कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले आफूहरूले विस्तृतमा अध्ययन गरेर अध्ययक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको र त्यो कार्यान्वयन हुनेमा शंका नरहेको बताएका छन् । कार्यदलले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतकै भनेर व्याख्या गरेको छ । ‘हामीले नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौता पनि विस्तृतमा अध्ययन गर्‍यौं, आईपीएसबारे अमेरिकाको मूल डकुमेन्ट पनि अध्ययन गर्‍यौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘मूल डकुमेन्टले एमसीसीलाई आईपीएसअन्तर्गतकै हो भनेको छ, सहायक डकुमेन्टले हैन भनेर हुन्छ ? अमेरिकाले फसाउने भनेकै यस्तैमा हो ।’

त्यसैले अमेरिकाले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता आईपीएसअन्तर्गतको हैन भनेर लिखित रूपमै दियो भने मात्रै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले नेतृत्वलाई दिएको छ । यस्तै सम्झौताको भाषामा भएका गल्तीका शृंखलाहरू पनि सच्याउँछौं भनेर अमेरिकी पक्षले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन सक्ने कार्यदलको निचोड छ । ‘एमसीसी सम्झौतामा नेपालले डेढ सय मिलियन, उनीहरूले ५ सय मिलियन हाल्ने भनिएको छ, एमसीसीलाई नेपालले किन अनुदान दिने ?’ अध्ययन प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । ‘यस्तै लेखापरीक्षण गर्दा न्युयोर्क स्टेटको कानुनअनुसार हुने भनिएको छ, यो सरासर अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू गर्न खोजिएको हो, हामी सचेत हुनुपर्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले नेपाल भ्रमणमा रहेका एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससँग गत माघ २७ गते भएको भेटमा लामो संवाद गरेको थियो । ‘त्यतिखेर हामीले सम्झौतामा अस्पष्ट रहेका १०/१२ वटा बुँदाबारे प्रश्न गरेका थियौं,’ कार्यदलको प्रतिवेदनको सार छ, ‘त्यसमा उनीहरूकै अलमल देखियो, कतिपय प्रश्नमा आफ्ना कानुनविद्सँग छलफल गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेका छन्, ती विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’

गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीका बारेमा अत्यधिक प्रश्न उठेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो । सुरुमा १० दिनको समयावधि पाएको कार्यदलले पछि १० दिन थप गरेर बीसौं दिनमा अध्ययन प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस गरेको थियो । सचिवालयले प्रतिवेदनका भाषिक त्रुटि सच्याउने जिम्मा कार्यदल स्वयं र प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको थियो ।

पछिल्लो समय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने/नबनाउने विषयमा नेकपाभित्र विवाद भएपछि एमसीसीको बहस किनारा लागेको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएपछि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । तर कार्यदलले आफ्नातर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम सकेको र बाँकी निर्णयको जिम्मा अध्यक्षद्वयको नै रहेको संयोजक खनालले बताए ।

सम्झौता अनुमोदन भए आउँदो असार १६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसअघि कार्यान्वयन स्थलहरूमा पहुँच मार्ग बनाउने र मुआब्जा वितरण गर्ने काम सकिसक्नुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतसँग निर्माण र सञ्चालन मोडालिटीमा भने यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । त्यसैले संसद्को बर्खे अधिवेशनबाटै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी भएको थियो । नेकपाभित्रकै द्वन्द्वका कारण एमसीसीको भविष्य अहिले पनि अन्योलमा छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×