नेकपा सुस्त

सांगठनिक एकता र एमसीसीलगायत थुप्रै विषयमा निर्णय लिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएयता छलफलसम्म हुन सकेको छैन
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — ‘मेरो अस्पताल बसाइको समयमा पार्टी र संसद् दुवैतिर आवश्यक कार्यसम्पादन गर्न जिम्मेवार नेता–कार्यकर्ता, सांसद र लाखौं पार्टी सदस्यहरू निरन्तर क्रियाशील हुनेमा म विश्वस्त छु,’ गत फागुन १९ गते मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए ।

ओली अस्पताल बसेको एक साता भइसक्दासम्म उनले विश्वास गरेझैं नेकपा क्रियाशील हुन सकेन । किन त ? केन्द्रीय सदस्य उर्मिला अर्याल भन्छिन्, ‘पार्टी संगठनका हिसाबले सामूहिकताभन्दा पनि नेताहरूको व्यक्तिगत चाहनामा चल्न थालेको परिणाम हो यो ।’ उनले पार्टी सांगठनिक एकताका थुप्रै काम बाँकी भए पनि मूल नेतृत्वको उदासीनताका कारण धकेलिँदै गएको बताइन् । ‘मूल नेता बिरामी भएपछि जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्षलाई दिएको भए हुन्थ्यो या सचिवालयको टिमले पार्टीको काम गर्ने जिम्मा लिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यो आफू नहुँदा पार्टी चलाउन नदिनेजस्तो देखियो ।’


गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको सांगठनिक एकताको काम १५ दिनभित्र सक्ने निर्णय गरेको थियो । सांगठनिक एकता सकिएपछि पार्टीका विभिन्न विभाग, जनवर्गीय संगठन र आयोगहरूले पूर्णता पाउने र उनीहरूले काम सुरु गर्न सक्ने नेताहरूको आकलन थियो । केन्द्रीय कमिटीमा छलफलको मुख्य विषय बनेको नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय अनुशासन आयोगले अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने निधो नेताहरूले गरेका थिए । तर पार्टी निर्णयको एक महिना नाघिसक्दा पनि नेताहरू निर्णय कार्यान्वयन त के छलफलमा समेत जुटेनन् ।


बरु पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने वा युवराज खतिवडालाई दोहोर्‍याउने भन्नेमा दगलफसल गरे । यो विवाद अहिलेसम्म जारी छ । यही कारण पार्टीको अरू विषय निष्क्रियजस्तै बनेको नेताहरू बताउँछन् । महासचिव विष्णु पौडेलले भने नेकपा क्रियाशील नै रहेको दाबी गरे । ‘पार्टीमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय कार्यान्वयन गर्न केही ढिलाइमात्रै भएको छ तर रोकिएको छैन,’ उनले भने ।


छिट्टै बैठक बसेर केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्देशनअनुसारको बाँकी काम पूरा गर्ने उनले बताए । गत मंसिर ४ गते नेकपा दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन हुँदा ओलीले बाँकी तीन वर्ष पूरै अवधि सरकार र दाहालले पार्टी महाधिवेशनसम्म दल चलाउने सहमति भएको थियो ।


त्यही दिनको सचिवालय बैठकले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर आमरूपमा पार्टीको नेतृत्व दिने निर्णय पनि गरेको थियो । मंसिर १० गते ओली एपेन्डिसाइटिस भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए । त्यतिखेर दाहालले नेकपा सचिवालय बैठक पार्टी कार्यालयमै डाकेका थिए, केही आन्तरिक निर्णय गराएका थिए । यसपालि पार्टीमा असरल्ल काम हुँदाहुँदै पनि दाहालले बैठक बोलाउने र छलफल गर्ने तदारुकता देखाएका छैनन् । बरु निजी निवास खुमलटारमै आराम गरेर बसिरहेका छन् ।


‘यसको पछाडि खास कारण छ,’ दाहाल निकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्का अध्यक्षसँग सरसल्लाहसमेत नगरी सचिवालय बैठक बोलाउनुभयो, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाउने र विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपति नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।’


स्रोतका अनुसार अस्पताल भर्ना हुनै लाग्दा ओलीले गरेको एकलौटी निर्णयका कारण तनावमा रहेका दाहालले सक्रियता नदेखाएका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. खड्ग केसी एकजना अध्यक्ष बिरामी भएका बेला अर्का अध्यक्ष चलायमान हुँदा पार्टीभित्रको अन्तरविरोध अझै प्रकट होला भन्ने भयले नेकपा सुस्ताएको हुन सक्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘दुई अध्यक्षीय प्रणाली भएको नेकपामा यस्तो बेला कार्यकारी अध्यक्ष चलायमान, क्रियाशील हुनुपर्ने हो,’ केसीले भने, ‘दाहालले काम सम्हालेको भए पनि हुन्थ्यो तर मनोवैज्ञानिक, समाजको चरित्र र केही अन्तरविरोधले उहाँ हच्किनुभयो होला ।’


एमसीसी र राष्ट्रिय सभा सदस्यको किचलो उस्तै

प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना हुनुअघिको राजनीतिक समीकरण हेर्ने हो भने नेकपा सचिवालयमा उनी कर्नरमा पारिएका थिए । विशेषगरी अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता र राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका विषयमा ओली सचिवालयभित्र अल्पमतमा छन् । सरकारले संसद्बाट पारित नभएकाले एमसीसी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो भनिरहेका बेला नेकपाले १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित एमसीसी अध्ययन गर्न नेकपाले बनाएको कार्यदलले अहिलेसम्म पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनकै आधारमा नेकपाले सम्झौता अघि बढाउने या नबढाउने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने हो ।


यद्यपि कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता र त्यसअन्तर्गतका उपसम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै भएको टिप्पणी गर्दै सम्झौतामा कुनै गलत मनसाय नभएको दाबी गरेका छन् । उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा सिफारिस हुने विषयमा पनि आफ्नो स्वाभाविक योग्यता रहेको बताएका छन् ।


‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद हो त्यो । त्यो पदको गरिमा, प्रतिष्ठा र त्यसले अपेक्षा गरेका विषयहरू हेरेर राष्ट्रपतिज्यूले सिफारिस गर्नुहोला । त्यसमा मेरै दाबी भन्ने कुरा रहँदैन तर स्वाभाविक रूपमा म पनि त्यसका लागि योग्यता राख्छु,’ उनको भनाइ छ ।


प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन र एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री नै नभएसम्म कुनै निचोडमा नपुग्ने बताउँछन् । ‘यी दुवै विषय प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँ एक–दुई दिनमा डिस्चार्ज भएर आएपछि छलफल हुन्छ तर पार्टीका बाँकी विषयमा मैले पनि अध्यक्ष र महासचिवसँग बैठक बोलाएर छलफल गर्न आग्रह गरेकाले उहाँहरूले बैठक बोलाउनुहोला ।’


‘सांगठनिक एकता सक्न बैठक डाकौं भनेको छु’


नारायणकाजी श्रेष्ठ

प्रवक्ता, नेकपा


एकताको काम १५ दिनमा सक्ने भन्नुभएको थियो भएन नि, किन ?

सांगठनिक एकताको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेका बेला पार्टीको आन्तरिक छलफल अन्य विषयमा केन्द्रित भए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री अस्पताल जानुभयो । त्यसकारण रोकिएको छ । सांगठनिक एकताको काम

छिट्टै सकिन्छ ।


प्रधानमन्त्रीले अस्पताल जाँदा मबिना पार्टीको काम रोकिन्न भन्नुभएको थियो । एक अध्यक्षबिना अर्कोले केही कामै गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ र ?

त्यो हुनुपर्नेजस्तो लाग्दैन । के कारणले हुन सकेको छैन, हामी छलफल गर्ने मुडमा नै छौं । मैले अध्यक्ष र महासचिवलाई पार्टीको सांगठनिक एकताको काम पूरा गर्न छलफल गरौं भनेको छु ।


प्रधानमन्त्रीले आराम गरिरहेका बेला पार्टीले आन्तरिक काम गर्ने सम्भावना कति छ ?

सम्भावना छ, त्यसबारे मैले चासो देखाएको छु । छिट्टै बैठक बस्ला ।


एकीकरण सक्न ढिलाइ हुँदा अप्ठ्यारो त परेको होला नि ?

सांगठनिक एकीकरणको जति बाँकी काम छ, त्यो धेरै ठूलो होइन । त्यसले अरू कामलाई रोक्ने भन्ने छैन । त्यसैले अरू काम अब रोकिने स्थिति छैन । प्रदेशभन्दा तलका कमिटीको काम भएको छैन । त्यही पनि समयमै एकीकरण नसकिनु राम्रो होइन ।


तर अरू काम छाडेर यहाँहरू राष्ट्रिय सभामा कसलाई पठाउने भन्नेमै अल्झिनुभयो । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पनि नजरअन्दाज गर्नुभयो है ?

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जाँदै छ । कतिपय विषयमा कमजोरी देखियो । सांगठनिक काम समयमै पूरा नगरेर कमजोरी गरेकै छौं । अब कमिटीको निष्कर्षअनुसार पार्टी अघि बढ्छ । प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७६ ०८:१७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ दूत हटाउन माग

एजेन्सी

प्राग —  चेक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री आन्द्रेज बाबिसले चिनियाँ राजदूत परिवर्तनको माग गरेका छन् । प्रागस्थित चिनियाँ दूतावासले चेक प्रशासनलाई चेतावनीयुक्त पत्र पठाएपछि आक्रोशित आन्द्रेजले राजदूत परिवर्तन गर्न भनेका हुन् । 

उनले यदि राजदूत नहटाइए दुई देशबीचको सम्बन्ध थप जटिल हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । ‘यी मान्छे अलि फरक छन् र उनले लेखेको पत्र अस्वीकार्य छ । तसर्थ हामी उनलाई अस्वीकार गर्छौं र उनलाई हटाउन चीनसमक्ष आग्रह गर्छौं,’ बाबिसलाई उद्धृत गर्दै चेक टेलिभिजनले जनाएको छ ।

प्रागस्थित चिनियाँ दूतावासले गत जनवरीमा चेक गणतन्त्रका वरिष्ठ नेता जारोस्लाभ कुबेराले ताइवान भ्रमण गरे चीनस्थित उसका कम्पनीमाथि कडा कदम चाल्ने चेतावनीयुक्त पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएको थियो । यद्यपि ताइवान जाने तालिकाअघि नै कुबेराको निधन भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×