वर्चस्व गुम्‍ने डरले महाधिवेशन टार्दै नेता

तोकिएकै अवधिमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पार्टीको अध्यक्षमण्डलले विधान संशोधन गरी दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने अर्को निर्णय लियो । जसअनुसार २०७५ कात्तिक २८ मा महाधिवेशन गर्ने मिति तोकियो, तर उक्त मितिमा पनि गरिएन । फेरि तीन वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर विधान संशोधन गरियो । विधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी असारभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अझै पनि तयारीको सुरसार भने पटक्कै छैन ।

राजपाका एक नेताले चौथोपटक विधान संशोधन गरेर महाधिवेशनको तिथि सार्नुको विकल्प पार्टीसँग नभएको बताए ।

आखिर किन हुन नसकेको हो महाधिवेशन ? अध्यक्षमण्डलका ६ सदस्यमध्ये दोस्रो वरीयताका सदस्य राजेन्द्र महतोका अनुसार ६ दल एकीकरण गरेर बनेको राजपाभित्र पार्टी समायोजनमा विविध कठिनाइ छन् । जिल्ला–जिल्लामा तत्कालीन ६ पार्टीका आ–आफ्नै संगठन छन् । एकीकरणपछि सुरु भएको समायोजनले अझै पूर्णता पाएको छैन । ‘अलमल भएको पक्कै हो,’ उनले भने, ‘हामी केही समय पार्टी एकीकरणको विषयले अलमलियौं । अहिले त्यसैले ढिलाइ भएको छ । एकीकरण र महाधिवेशनको तयारी चाँडै टुंग्याउने दिशामा अब जानुपर्छ ।’

तर, अन्तर्य अर्कै छ । महाधिवेशन र एकीकरणमा हलो अड्काउने काम अध्यक्षमण्डलकै ६ सदस्यले पटक–पटक गर्दै आएका छन् । पार्टीका हरेक निर्णय र भागबन्डाका निर्णयकर्ता अध्यक्षमण्डलका ६ नेता हाबी छन् । उम्मेदवार चयनदेखि समानुपातिक सांसद र राज्यसत्तामा पदीय भागबन्डा उनीहरूबीच नै हुने गरेको छ । पछिल्लोपटक सरकारमा जाने प्रसंगसमेत जोडिएको छ । अर्कोतर्फ महाधिवेशनपछि पार्टी एकल नेतृत्वमा जाने व्यवस्था छ । अहिले तत्कालीन ६ दलका अध्यक्षले दुई–दुई महिनाको चक्रीय प्रणालीअनुसार पार्टी चलाउन पाएका छन् । ‘महाधिवेशन वा एकीकरण गर्दा भागबन्डा सकिन सक्छ, फेरि नेतृत्वमा आउने सम्भावनासमेत नरहने अवस्था हुन्छ,’ राजपाका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘एकीकरण पनि हुन नदिने र महाधिवेशन पनि गर्न नदिने गम्भीर षड्यन्त्रमा अध्यक्षमण्डलकै बहुमत सदस्य देखिएका छन् ।’

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, महेन्द्र यादव नेतृत्वको तराई मधेस पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक र अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीबीच २०७४ वैशाख ६ मा एकीकरण गर्ने सहमतिअनुसार भोलिपल्ट एकता सभा आयोजना गरिएको थियो । एकीकरणपछि राजपाले नयाँ दलको मान्यता पाएकाले संविधानअनुसारै उसलाई साढे ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गराउने सुविधा छ । अध्यक्षमण्डलका बहुमत सदस्य संविधानले दिएको समय नै बिताउने पक्षमा देखिन्छन् । अधिवेशन पनि एकल नेतृत्वमा पार्टी जाने भएकाले नेतृत्वमा आउने विश्वस्त नभएका नेताहरू चाँडै महाधिवेशन गराउने पक्षमा छैनन् । चक्रीय प्रणालीअनुसार पार्टी नेतृत्व लिने क्रम दोहोरिएर अहिले तेस्रो वरीयताका नेता महेन्द्र राय यादवका हातमा आइपुगेको छ । चैतबाट अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीले नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । पार्टीलाई ऊर्जावान बनाएर वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन महाधिवेशन चाँडै गर्नुपर्ने महतोको भनाइ छ । महाधिवेशन गराउने दिशामा अध्यक्षमण्डलकै गम्भीरता नभएको प्रति महतो पनि संकेत गर्छन् । उनले भने, ‘हामीले चाह्यौं भने १५ दिनमा महाधिवेशन गराउन सक्छौं तर किन भइरहेको छैन ? पार्टीलाई लामो समय तदर्थवादमा चलाउन हुन्न । महाधिवेशन गरेर नयाँ ऊर्जा

पार्टीलाई दिनुपर्छ ।’

पार्टी महासचिव केशव झाले पार्टी महाधिवेशनको तयारीका लागि जिल्ला–जिल्लामा अधिवेशन गराउने काम भइरहेको बताए । ‘लामो समयसम्म महाधिवेशन रोक्दा गलत सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘पटक–पटक महाधिवशेन सार्ने स्थिति नआओस् भन्नका लागि पार्टीले तत्काल महाधिवेशनको दिशा समात्नुपर्छ ।’