‘माराकेस सन्धि’ पारित गर्न दृष्टिविहीनको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘माराकेस सन्धि’ पारित गर्न दृष्टिविहीनको माग

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — दृष्टिविहीन तथा हेर्ने क्षमता कम भएकाहरूसम्म हितकर सामग्रीको पहुँच बनाउने ‘माराकेस सन्धि’ अनुमोदनका लागि बल्ल संसद्‍मा पेस भएको छ । सरकारले ६ वर्षअघि हस्ताक्षर गरेको सन्धि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुमोदनका लागि पेस गरेको हो । 

उक्त सन्धि अनुमोदन नहुँदा दृष्टिविहीनहरूले कुनै रचना, पाठ्यसामग्री वा कृति आफूले पढ्न सक्ने फर्मेटमा ढाल्न पाएका छैनन् । दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका र छापिएका अन्य सामग्री हेर्न असमर्थ व्यक्तिहरूका लागि ती रचनासम्मको पहुँचलाई सहज बनाउने सन्धि नै ‘माराकेस सन्धि’ हो । नेपालसहित ८० राष्ट्रले सन् २०१३ मा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मोरक्कोको माराकेसमा तयार भएर हस्ताक्षर गरिएकाले ‘माराकेस सन्धि’ भनेर चिनिन्छ ।


‘दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका वा अन्य मुद्रित वस्तु हेर्न असमर्थहरूका लागि माराकेश सन्धिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सूचना पाउने अधिकार संरक्षण गरेको छ,’ मन्त्रालयले संसद्‍मा सन्धि पेस गर्नुको औचित्य खण्डमा भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक ७ को बैठकको अनुमतिपछि मन्त्रालयका तर्फबाट सन्धि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो । ‘२०१३ मा हस्ताक्षर भएर विभिन्न पटक संसद्‍मा पेस भएर पनि यो सन्धि पास हुन सकेको छैन, यसपालि त पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं,’ नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले भने, ‘यो सन्धि पारित भएपछि हामीलाई आफूले चाहेको फर्मेटमा पाठ्यसामग्री ढालेर पढ्न प्रतिलिपि अधिकार हनन हुने समस्या पर्दैन ।’ २० पक्ष राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि लागू हुने यो सन्धि २०७३ असोज १४ देखि नै अन्य मुलुकमा कार्यान्वयनमा छ । हालसम्म यो सन्धिलाई दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलंका र अफगानिस्तानसहित ६१ राष्ट्रले अनुमोदन गरेका छन् ।


नेत्रहीन संघको सूचना प्रविधि विभागका संयोजक खोमराज शर्माले १० हजार पेज किताब प्रकाशित हुँदा एक पेजमात्र दृष्टिविहीनलाई सोचेर बनाइने गरिएको उल्लेख गर्दै यो सन्धि पारित भएपछि पढ्न सहज हुने बताए । ‘हामीले चाहेअनुसारको पढ्नलाई अहिले कानुनले समस्या छ,’ उनले भने, ‘यो सन्धि पारित भयो भने हाम्रो पढाइको भोक मेट्न बाटो खुल्थ्यो ।’ मन्त्रालयले पेस गरेको यो सन्धिको पक्ष बन्दा कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने र बर्न अभिसन्धि, रोम अभिसन्धिले दिएको विशेष व्यवस्थालगायत कुनै अधिकारको पनि कटौती नहुने जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७६ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब सबै नगरमा यातायात प्राधिकरण

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न अब सबै नगरपालिकाले ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न पाउने गरी कानुन बन्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संसद्‌मा पेस गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक’ लाई परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

समितिमा विचाराधीन परिमार्जित विधेयकमा संघीय राजधानी क्षेत्र र नगरपालिकाहरूमा छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका यातायात प्राधिकरण गठन र तिनको नियमन हुने व्यवस्था छ ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने भए पनि राजधानीको हकमा नेपाल सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ । राजधानीसहित सबै प्राधिकरणका लागि प्रदेशको कानुनअनुसार अनुगमन हुने र राजधानीको यातायात व्यवस्थाका लागि छुट्टै परिषद् बनाइने भएको छ । विधेयकले ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र’ भनेर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरसँगै यी जिल्लाका नगर वा गाउँपालिका जोडिएका अन्य जिल्ला क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ ।

सात सदस्यीय प्राधिकरणको अध्यक्षमा नगरपालिका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा यातायात प्राधिकरण एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका र एक नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समेटेर बनाउन सक्नेछ । ०७६ साउन २६ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएर भदौ ४ गतेदेखि समितिमा विचाराधीन विधेयकले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् नगरेपछि कानुन र भौतिक मन्त्रालयले विधेयक परिमार्जन गरेर समितिमा लगेका हुन् । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र समेट्ने गरी पाँच वर्षलाई विधेयक ल्याएको थियो,’ सांसद प्रकाश पन्थले भने, ‘त्यो विधेयकलाई व्यापक परिमार्जन गर्न लगाएर सधैंका लागि राष्ट्रियस्तरको बनाउँदै छौं ।’

‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण’ नाम दिइएको विधेयक प्रमाणीकरण भएको ९१ औं दिन पनि लागू हुने भनिएको छ । सार्वजनिक यातायातको नियम उल्लंघन गर्ने चालकदेखि यात्रुसम्मलाई प्राधिकरणका कुनै अधिकृत वा कम्तीमा सहायक निरीक्षक ट्राफिक प्रहरीले एक हजारदेखि १ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×