‘माराकेस सन्धि’ पारित गर्न दृष्टिविहीनको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘माराकेस सन्धि’ पारित गर्न दृष्टिविहीनको माग

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — दृष्टिविहीन तथा हेर्ने क्षमता कम भएकाहरूसम्म हितकर सामग्रीको पहुँच बनाउने ‘माराकेस सन्धि’ अनुमोदनका लागि बल्ल संसद्‍मा पेस भएको छ । सरकारले ६ वर्षअघि हस्ताक्षर गरेको सन्धि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुमोदनका लागि पेस गरेको हो । 

उक्त सन्धि अनुमोदन नहुँदा दृष्टिविहीनहरूले कुनै रचना, पाठ्यसामग्री वा कृति आफूले पढ्न सक्ने फर्मेटमा ढाल्न पाएका छैनन् । दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका र छापिएका अन्य सामग्री हेर्न असमर्थ व्यक्तिहरूका लागि ती रचनासम्मको पहुँचलाई सहज बनाउने सन्धि नै ‘माराकेस सन्धि’ हो । नेपालसहित ८० राष्ट्रले सन् २०१३ मा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मोरक्कोको माराकेसमा तयार भएर हस्ताक्षर गरिएकाले ‘माराकेस सन्धि’ भनेर चिनिन्छ ।


‘दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका वा अन्य मुद्रित वस्तु हेर्न असमर्थहरूका लागि माराकेश सन्धिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सूचना पाउने अधिकार संरक्षण गरेको छ,’ मन्त्रालयले संसद्‍मा सन्धि पेस गर्नुको औचित्य खण्डमा भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक ७ को बैठकको अनुमतिपछि मन्त्रालयका तर्फबाट सन्धि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो । ‘२०१३ मा हस्ताक्षर भएर विभिन्न पटक संसद्‍मा पेस भएर पनि यो सन्धि पास हुन सकेको छैन, यसपालि त पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं,’ नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले भने, ‘यो सन्धि पारित भएपछि हामीलाई आफूले चाहेको फर्मेटमा पाठ्यसामग्री ढालेर पढ्न प्रतिलिपि अधिकार हनन हुने समस्या पर्दैन ।’ २० पक्ष राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि लागू हुने यो सन्धि २०७३ असोज १४ देखि नै अन्य मुलुकमा कार्यान्वयनमा छ । हालसम्म यो सन्धिलाई दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलंका र अफगानिस्तानसहित ६१ राष्ट्रले अनुमोदन गरेका छन् ।


नेत्रहीन संघको सूचना प्रविधि विभागका संयोजक खोमराज शर्माले १० हजार पेज किताब प्रकाशित हुँदा एक पेजमात्र दृष्टिविहीनलाई सोचेर बनाइने गरिएको उल्लेख गर्दै यो सन्धि पारित भएपछि पढ्न सहज हुने बताए । ‘हामीले चाहेअनुसारको पढ्नलाई अहिले कानुनले समस्या छ,’ उनले भने, ‘यो सन्धि पारित भयो भने हाम्रो पढाइको भोक मेट्न बाटो खुल्थ्यो ।’ मन्त्रालयले पेस गरेको यो सन्धिको पक्ष बन्दा कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने र बर्न अभिसन्धि, रोम अभिसन्धिले दिएको विशेष व्यवस्थालगायत कुनै अधिकारको पनि कटौती नहुने जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७६ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निगमलाई ‘सार्वजनिक कम्पनी’ बनाउन पत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल वायु सेवा निगम व्यवस्थापनले हालको अवस्थालाई बदलेर ५० अर्बको अधिकृत पुँजी संरचना बनाउनुपर्ने रायसहित सरकारलाई ‘सार्वजनिक कम्पनी’ मा रूपान्तरण गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । 

निगम व्यवस्थापनले बुधबार संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो । निगमले हालको लगानी संरचनामा सरकारको ७५ प्रतिशत, सरकारी स्वामित्वका निकायलाई २२ प्रतिशत र निगममा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई ३ प्रतिशत सेयर दिन सकिने राय मन्त्रालयलाई पठाएको हो । जसमा ५० अर्ब अधिकृत पुँजी, २५ अर्ब जारी पुँजी र २५ अर्ब चुक्ता पुँजी संरचना रहने भनिएको छ । निगमको वर्तमान पुँजी संरचना जम्मा ३ अर्बको छ, जसमध्ये अधिकृत पुँजी ३० करोडमात्रै हो ।

सरकारले गत भदौमा निगमको संरचना बदलेर सार्वजनिक कम्पनीमा लैजाने भनेको थियो । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले फागुन ८ मा सार्वजनिक कम्पनीमा लैजाने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । बैठकका निर्णयअनुसार निगमको व्यवस्थापनले सरकारलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न बाटो खुला गरेको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७६ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×