कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘माराकेस सन्धि’ पारित गर्न दृष्टिविहीनको माग

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — दृष्टिविहीन तथा हेर्ने क्षमता कम भएकाहरूसम्म हितकर सामग्रीको पहुँच बनाउने ‘माराकेस सन्धि’ अनुमोदनका लागि बल्ल संसद्‍मा पेस भएको छ । सरकारले ६ वर्षअघि हस्ताक्षर गरेको सन्धि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुमोदनका लागि पेस गरेको हो । 

‘माराकेस सन्धि’ पारित गर्न दृष्टिविहीनको माग

उक्त सन्धि अनुमोदन नहुँदा दृष्टिविहीनहरूले कुनै रचना, पाठ्यसामग्री वा कृति आफूले पढ्न सक्ने फर्मेटमा ढाल्न पाएका छैनन् । दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका र छापिएका अन्य सामग्री हेर्न असमर्थ व्यक्तिहरूका लागि ती रचनासम्मको पहुँचलाई सहज बनाउने सन्धि नै ‘माराकेस सन्धि’ हो । नेपालसहित ८० राष्ट्रले सन् २०१३ मा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मोरक्कोको माराकेसमा तयार भएर हस्ताक्षर गरिएकाले ‘माराकेस सन्धि’ भनेर चिनिन्छ ।


‘दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका वा अन्य मुद्रित वस्तु हेर्न असमर्थहरूका लागि माराकेश सन्धिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सूचना पाउने अधिकार संरक्षण गरेको छ,’ मन्त्रालयले संसद्‍मा सन्धि पेस गर्नुको औचित्य खण्डमा भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक ७ को बैठकको अनुमतिपछि मन्त्रालयका तर्फबाट सन्धि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो । ‘२०१३ मा हस्ताक्षर भएर विभिन्न पटक संसद्‍मा पेस भएर पनि यो सन्धि पास हुन सकेको छैन, यसपालि त पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं,’ नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले भने, ‘यो सन्धि पारित भएपछि हामीलाई आफूले चाहेको फर्मेटमा पाठ्यसामग्री ढालेर पढ्न प्रतिलिपि अधिकार हनन हुने समस्या पर्दैन ।’ २० पक्ष राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि लागू हुने यो सन्धि २०७३ असोज १४ देखि नै अन्य मुलुकमा कार्यान्वयनमा छ । हालसम्म यो सन्धिलाई दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलंका र अफगानिस्तानसहित ६१ राष्ट्रले अनुमोदन गरेका छन् ।


नेत्रहीन संघको सूचना प्रविधि विभागका संयोजक खोमराज शर्माले १० हजार पेज किताब प्रकाशित हुँदा एक पेजमात्र दृष्टिविहीनलाई सोचेर बनाइने गरिएको उल्लेख गर्दै यो सन्धि पारित भएपछि पढ्न सहज हुने बताए । ‘हामीले चाहेअनुसारको पढ्नलाई अहिले कानुनले समस्या छ,’ उनले भने, ‘यो सन्धि पारित भयो भने हाम्रो पढाइको भोक मेट्न बाटो खुल्थ्यो ।’ मन्त्रालयले पेस गरेको यो सन्धिको पक्ष बन्दा कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने र बर्न अभिसन्धि, रोम अभिसन्धिले दिएको विशेष व्यवस्थालगायत कुनै अधिकारको पनि कटौती नहुने जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७६ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?