ग्यास मौज्दात पर्याप्त

राजु चाैधरी

काठमाडौँ — बजारमा एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आयात बढाएको छ । सरकारसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि ‘अभाव हुन सक्ने’ आशंका गर्दै उपभोक्ताले जगेडा राख्न थालेपछि कोटा थपिएको हो । 

नेपाल आयल निगमका अनुसार मार्चका लागि नियमित कोटाबमोजिम करिब ४५ हजार टन प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी गरिएकामा उपभोक्ताले बढी किन्न थालेपछि उद्योगीको मागअनुसार थप पाँच हजार टन प्रस्ताव गरिएको छ । जनवरीमा ३९ हजार १ सय २७ र फेब्रुअरीमा ४१ हजार टन ग्यास ल्याइएको थियो । ‘आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन, आत्तिनु पर्दैन । मौज्दात गर्नु आवश्यक छैन,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने ।


उपभोक्ताले घरमा रहेका खाली सिलिन्डरसमेत भरेर राख्न खोजेकाले मात्र केही डिपोमा लाइन देखिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । उद्योगीसँग करिब १० हजार टन (७ लाख ४ हजार सिलिन्डर) मौज्दात रहेको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । ‘५० हजार टन आयात भए समस्या हुँदैन,’ उनले भने । नेपालमा ५९ ग्यासका गरी १ करोड ५ लाख सिलिन्डर छन् । ती उद्योगले मासिक २८ देखि ३० लाख सिलिन्डर भर्दै आएका छन् ।


सबैभन्दा बढी नेपाल ग्यासको सिलिन्डर बजारमा छ । अनुगमनमा पनि नेपाल ग्यासकै लाइन बढी देखिएको छ । ‘समस्या नरहे पनि उपभोक्ता बेकारमा अत्तालिएका छन्,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी दीपक पोखरेलले भने । एक उद्योगीले केही महिनाअघि बरौनीमा लोड कम हुनाले त्यसको असर उपत्यकामा देखिएको बताए । ‘अन्य जिल्लामा समस्या छैन,’ उनले भने । ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले ग्यास अभाव नभएको दाबी गरे ।


बिदामा पनि आयात गरिँदै

आयल निगमले होलीको सार्वजनिक बिदामा पनि ग्यास आयात गर्ने भएको छ । भारतमा दुई दिन बिदा भए पनि भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ग्यास लोड गर्न सहमत भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । ‘सामान्यतया होलीमा रिफाइनरी बन्द हुन्छ । तर आईओसीले सोमबार र मंगलबार पनि लोड गर्न दिने भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई दिनमा १ सय बुलेटमा ग्यास लोड हुन्छ । त्यसलाई काठमाडौंमै केन्द्रित गर्छौं ।’


एउटा बुलेटमा १८ हजार किलो ग्यास हुन्छ । एक सिलिन्डरमा १४.२ किलो ग्यास अट्छ । यसअनुसार दुई दिनमै करिब १ लाख २५ हजार सिलिन्डर ग्यास लोड हुनेछ । आईओसीको बरौनी रिफाइनरीबाट ग्यास लोड हुन्छ । कोरोना भाइरसको त्राससँगै उपभोक्ताले ग्यास सञ्चित गर्न थालेका छन् । प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७६ ०७:०७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखु मात्रै उधारो किन ?

राजु चाैधरी

काठमाडौँ — किसानले धान, मकै, गहुँलगायत बाली बेच्दा तत्काल भुक्तानी पाउँछन् । बिक्रीलगत्तै भुक्तानी पाइने भएकाले यिनलाई नगदे बाली भनिन्छ । उखु पनि नगदे बाली हो । तर उखु बेचेलगत्तै किसानले तत्काल भुक्तानी पाउँदैनन् । 

आखिर किन यस्तो ? उखु मिल सञ्चालक भने चिनी बिक्री नभएको बहानामा किसानलाई झुक्याउने गरेका छन् । किसानलाई उनीहरूले चार/र्पाच वर्षअघिकै भुक्तानी दिएका छैनन् । ‘अन्य बालीमा तत्काल रकम पाइन्छ । तर उखुको हकमा चार/पाँच वर्षदेखि पाएनौं,’ उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘उद्योगीहरूले भारतबाट आयातित चिनीका कारण आफ्नो चिनी नबिकेको बहाना बनाए उधारो उखु लिने गरेका हुन् ।’

किसानले उखु बिक्री गरेपछि ३० दिनको समय दिन्छन् । त्यसपछि मिलले क्रमिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर विभिन्न बहाना बनाएर किसानलाई अलमल्याइरहेको महासंघको दाबी छ । ‘मिलमा गोल्छा, अग्रवाल, केडिया, कनौडियालगायत अर्बपति उद्योगीको लगानी छ । उनीहरूले किसानको उखु किन्नेबित्तिकै पैसा दिन सक्छन्,’ मैनालीले भने, ‘उनीहरूले मूल्य दिन सकिनँ भन्नु बहाना मात्रै हो ।’ सरकार किसानको पक्षमा उभिनुपर्नेमा उद्योगीसँग मिल्दा थप समस्या भएको उनको दाबी छ ।

उखुको भुक्तानी माग गर्दै करिब दुई साताको आन्दोलनपछि किसान र सरकारबीच पुस १८ गते सहमति भयो । यसअनुसार उखु मिलले माघ ७ भित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउने सहमति गरे । उक्त समयभित्र किसानले १६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाए । यसले गर्दा सरकारप्रति किसानको अविश्वास बढ्दै गएको महासंघ बताउँछ ।

उखुलाई नगदे बाली भनिए पनि उद्योगीहरूको एकाधिकार रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकार पनि उखु उद्योगीलाई पोस्ने काममा लागेपछि किसानलाई समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले उखु उद्योगीका नाममा दललाई पोस्ने काम गरेको छ । उखुमा अनुदान भनेर दलाल पोस्ने काम भयो । किसानका अगुवा पनि दलाल हुन्,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘एक/डेढ बिघामा उखु खेती गर्नेलाई धेरै समस्या छ । तर सरकार मौन छ ।’ साना किसानको उखु सरकारले खरिद गरी किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उनले बताए ।

९० दिनभित्र उखु किनेर वर्षभर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले तत्काल भुक्तानी हुन नसकेको उखु उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकुमार अग्रवालको भनाइ छ । आयातित चिनी सस्तो भएको र स्वदेशी बिक्री नभएकै कारण भुक्तानीमा समस्या भएको उनको दाबी छ । ‘चार/पाँच वर्षअघि पाकिस्तान र भारतबाट आयात नहुँदा स्वदेशी उत्पादन बिक्री हुन्थ्यो । भुक्तानी पनि सहजै हुन्थ्यो,’ अग्रवालले भने, ‘अहिले अवस्था बेग्लै छ । आयातित सस्तो चिनीका कारण स्वदेशी चिनी बिक्री हुन्न । कारखाना पनि घाटामा छ । त्यसैले तत्काल दिन सक्दैनौं ।’

किसानलाई तुरुन्त भुक्तानी दिन सरकारले चिनी उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए । आवश्यकताअनुसार परिमाणात्मक बन्देज पनि लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘भारतले निर्यात अनुदान प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ दिएको छ । जसले गर्दा सस्तो चिनी पर्याप्त मात्रामा नेपाल आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीन/चार वर्षसम्म चिनीको आयातको अवस्था यस्तै रहे नेपाली उद्योग बन्द हुन्छन् ।’ यीबाहेक अहिलेको समस्या समाधान गर्न विभिन्न उपभोक्ता समिति बनाएर त्यसमार्फत किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए ।

किसानले बिक्रीअनुसार मूल्य पाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसीको भनाइ छ । ‘उद्योगीलाई घाटा हुनु/नहुनुभन्दा पनि उखु लिएपछि रकम तिर्ने दायित्व उद्योगीको हो,’ उनले भने, ‘किसान नहुँदा उखु मिल हुँदैन । मिल नहुँदा किसानको पनि सम्भावाना हुँदैन । यी दुईबीचको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने मात्रै हो ।’ उखु उद्योगीले भुक्तानी नदिँदा ठगीको हकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आकर्षित हुने उनले बताए । उद्योग बन्द हुँदा किसानलाई नै मर्का पर्ने भएकाले सकभर दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजाने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

किसानको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारले सबै पक्ष राखेर कार्यदल गठन गर्नुपर्नेमा कृषिविज्ञ पौडेलले जोड दिए । कार्यदलले उत्पादन, लागत र बजारको अवस्था बुझ्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘खुला बजारमा भारतसँगको प्रतिस्पर्धा देखाएर उद्योगीले किसानलाई पीडित बनाइरहेका छन्, यो कलंकित खेल हो,’ पौडेलले भने ।

उखुको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । त्यसले समस्याको समाधान निकाल्ने उनले बताए । ‘सबै पक्ष समेटेर सहसचिवस्तरीय कार्यदल बनेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यदलको समय कम छ । तर राम्रोसँग अध्ययन गरेर दिन्छ ।’

प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×