कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

छिमेकमा राजदूतहरूले के गरे ?

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — दुई महिनायताका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बेइजिङबाट राजदूत फिर्ता बोलाउन किन ढिलाइ भइरहेको हो ?’ भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने गरेका थिए । कतिपय बैठकमा उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई ‘झपारेकै शैलीमा’ राजदूत पौड्याल फिर्ता नगर्नाको कारण सोधेका थिए ।

छिमेकमा राजदूतहरूले के गरे ?

अलमलमै एक वर्ष

- नीलाम्बर आचार्य

राजनीति–कूटनीति दुवै क्षेत्रको अनुभव हासिल गरिसकेका नीलाम्बर आचार्य गत वर्ष फागुन पहिलो साता राजदूतका रूपमा नयाँदिल्ली ओर्लंदै गर्दा सरकारले परिपक्व कूटनीतिज्ञसँगै कुशल प्रशासकको भूमिका अपेक्षा गरेको थियो । तर, एक वर्षको बसाइमा राजदूत आचार्य ती अपेक्षामा खरो उत्रन नसकेको ठम्याइ सरकारी अधिकारी र कूटनीतिक वृत्तको छ ।


सबैभन्दा पहिलो त सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायतका द्विपक्षीय विषयमा समयसापेक्ष सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का एक सदस्य आचार्य आफैं राजदूत भएर दिल्ली आउँदा ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा जाने विश्वास सबैतिरबाट गरिएको थियो । त्यसमा प्रगति भएको छैन । डेढ वर्षअघि नै समूहको संयुक्त बैठकले ६ महिनाभित्र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । विगतमा भएका समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि दूतावासका तर्फबाट प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको साझेदारी, पञ्चेश्वर परियोजना र हुलाकी राजमार्गसम्बन्धी यसअघिका समझदारी र सम्झौताको भविष्य अन्योलमै छ ।


दिल्ली र काठमाडौं दुवैमा आचार्यले सम्पर्क र संवाद सघन बढाउन सकेनन् । विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र आचार्यले राजदूतका रूपमा सचिव र सम्बन्धित डेस्कसँगको सम्पर्क र संवाद बढाउनुपर्नेमा सिधै मन्त्रीसँग सम्पर्क गर्ने गरेको गुनासो रहेको पाइन्छ । राजदूत भए पनि आफ्नो हैसियत क्याबिनेट मन्त्रीस्तरको रहेकाले सिधै मन्त्रीसँग उनले संवाद बढाएको हुन सक्छ । ‘मन्त्रीसँग कुरा गरे पनि कार्यान्वयनमा लैजाने त सचिव र डेस्क प्रमुखमार्फत नै हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘उहाँ (आचार्य) ले चाँडै त्यो वास्तविकतालाई बुझेर काम गर्नुपर्छ ।’ पूर्वराजदूत तथा प्रधानमन्त्रीका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले पनि राजदूतको ध्यान जसरी हुन्छ, सम्बन्धित डेस्कसँग सम्बन्ध बढाउने र परिणाममुखी नतिजा निल्कानेमै हुनुपर्ने बताए ।


परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भारतको विदेश मन्त्रालयका नेपाल डेस्कसँग पनि आचार्यले अपेक्षाकृत ढंगले संवाद र सम्पर्क स्थापित गर्न नसक्नुलाई त्यही ‘हैसियत’ सम्बन्धी सोचको परिणाम ठान्छन् । कालापानी सीमा विवादमा भारतले सकारात्मक जवाफ पठाउन ढिलाइ गर्नुका पछाडि पनि त्यही कारण रहेको उनीहरूको भनाइ छ । परराष्ट्रका अधिकारीहरू राजदूतको विदेश मन्त्रालयसँगको सम्बन्धले नै द्विपक्षीय मुद्दाहरूको प्रगति निधार्रण गर्ने दाबी गर्छन् । भारत सरकारले कश्मीरको पछिल्लो अवस्था जानकारी गराउन विभिन्न देशका राजदूतको सूचीमा नेपाललाई समावेश नगर्नुका पछाडि पनि राजदूत आचार्य र विदेश मन्त्रालयबीचको समन्वय–संवादको कमीका रूपमा अर्थ्याइएको छ । राजदूत आचार्यले भने आवश्यक पर्ने सबैजसो निकायसँग आफूले समन्वय र सम्पर्क गरिरहेको दाबी गरे । आचार्यमाथि दिल्लीमा रहँदा नेपाल र भारत सम्बन्धमा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि अन्य देशका प्रतिनिधिहरूसँग सम्बन्ध विस्तारमा लागेको गुनासो रहेको पाइन्छ । भारतमा राजनीतिक तहको सम्बन्ध विस्तारमा पनि आचार्य फितलो देखिएका छन् । उनले सत्तारूढ दलको नेतृत्व तहसँगको भेटघाटलाई कमै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।


आचार्यको छवि बौद्धिक र चिन्तक पनि रहेकाले नेपालका सम्बन्धमा दिल्लीमा व्याप्त चिन्ता र आशंका चिर्न उनको भूमिका सकारात्मक रहने अपेक्षा गरिएको थियो । दिल्लीमा ओली सरकार सुरुदेखि नै चीनतिर ढल्किएको र नेपालको संविधानले मधेसी तथा जनजातिलाई उपेक्षा गरेको एकतर्फी बुझाइ रहेको पाइन्छ । सरकारको प्रतिनिधिका हिसाबले यस किसिमको बुझाइलाई चिर्न राजदूत आचार्यका तर्फबाट ठोस पहल भएको देखिएन ।


आचार्यको कार्यकालको पहिलो वर्ष दूतावासले आफ्नै कमजोरीका कारण कतिपय घटनामा आलोचित पनि हुनुपर्‍यो । नेपालको अध्यागमन विभागले भारत भएर तेस्रो मुलुक जाने नेपालीका सम्बन्धमा गरेको परिपत्रलाई आधार बनाएर दिल्ली दूतावासले जारी गरेको सूचनाले हालै हल्लीखल्ली मच्चायो । दूतावासद्वारा जारी गरिएको सूचनाले सडक मार्ग हुँदै दिल्ली आएका नेपालीले हवाई मार्ग भएर काठमाडौं फर्कन नपाउने किसिमको सन्देश प्रवाह गर्दा दूतावासले आलोचना खेप्नुपर्‍यो ।


दूतावासले कामको पनि प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको देखिन्छ । नेपालको समेत स्वामित्व रहेको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउ) को आन्तरिक प्रशासन व्यवस्था चुस्त नहुँदा पठनपाठन लामो समयदेखि प्रभावित छ । यस विषयमा दूतावासले चासो देखाएन । भारतका विभिन्न मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले आफूहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार स्टाइपेन्ड पाउनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तहमा सहमति भइसके पनि कार्यान्वयन भएको छैन । चण्डीगढका विद्यार्थीले भने पाउन थालेका छन् ।


दूतावासबाट समयमै पहल नहुँदा संगठित मानव तस्करको फन्दामा परेर कुवेत जान भन्दै हिँडेको तीन नेपाली महिला ५ महिनादेखि दक्षिण भारतीय राज्य केरलाको त्रिवेन्द्रमस्थित बनिथा जेलमा बस्नुपरेको थियो । कपिलवस्तुका डिल्लीराम थारूले गल्तीको सजाय भुक्तान गरेर पनि दूतावासले समयमा चासो नदेखाउँदा थप डेढ वर्ष अमृतसरको जेलमा बस्नुपरेको थियो । हालै तमिलनाडुमा नेपाली तीर्थयात्रु चढेको बस दुर्घटना हुँदा पनि दूतावासले समयमा चासो नदेखाउँदा घाइतेको उपचारमा निकै बेवास्ता भएको थियो । प्रवासी नेपालीले उठाउँदै आएका सीमामा लुटपाट, महँगो टेलिफोन शुल्क, बैंक खाता खोल्न झन्झटजस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।


राजदूत आचार्यले भने आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्न कम्तीमा दुई वर्ष पर्खनुपर्ने बताए । उनले कूटनीतिक तहको छलफल र समझदारी सबै सार्वजनिक नहुने हुँदा केही काम भएन भनेर अर्थ्याउनु पूर्वाग्रही हुने बताए । ‘पाइपलाइन, आईसीपी, पुनर्निर्माणजस्ता काम भएका छन् । जलमार्गको कुरा भइरहेको छ । रेलमार्गको काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अबको दुई वर्षमा ईपीजी, सीमालगायतका विषय सुल्झाउनमा केन्द्रित हुनेछु ।’ परराष्ट्रका अधिकारीहरू भने यिनलाई आचार्यको कार्यकालकै उपलब्धि भने अर्थ्याउन नमिल्ने तर्क गर्छन् ।


‘ब्याकप्याक’ जहिल्यै तयार

- लीलामणि पौड्याल

कार्यावधि आठ महिना बाँकी रहँदै बेइजिङबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूत लीलामणि पौड्यालले कूटनीतिक जिम्मेवारीको पदमा बसेपछि सरकारले गरेको निर्णय सधैं शिरोपर रहने बताएका छन् । ‘राजदूतको ब्याकप्याक जहिल्यै तयार हुन्छ, फिर्ता आउनु भनेपछि के, किन भन्ने प्रश्नै आउँदैन,’ उनले भने । चर्चामा रहेझैं सरकारसँग काम गर्ने क्रममा समस्या वा असमझदारी नउब्जिएको पनि उनले दाबी गरे ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने राजदूत पौड्याललाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय आकस्मिक झैं देखिए पनि प्रक्रिया दुई महिनाअघि सुरु भएको बताएका छन् । सबै कारण नखुले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा पौड्याललाई फिर्ता गराइएको उनले बताए ।

द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दरिलो बनाउने कामकारबाही, उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान, आपसी सहयोगको खाका र अरू कूटनीतिक ‘रेसिप्रोसिटी’ का सूचकांक मूल्यांकनको आधार हुन सक्ने भनेर परराष्ट्रको दस्तावेजमा उल्लेख छ । अडानमा रहने र स्वच्छ छविका प्रशासकका रूपमा चिनिएका पौड्याल २०७३ कात्तिकमा राजदूत भएर बेइजिङ उत्रँदा उनीप्रति अलिक बढी आशा गरिएको थियो । दक्षिणी छिमेकीको नाकाबन्दी र भूकम्पले थलिएको नेपाली समाजमा उत्तरी छिमेकीसँगको पारवहन सन्धिको कार्यान्वयन तह, नेपालका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, कोरोना प्रभावित क्षेत्रका १ सय ७५ नेपालीलाई सुरक्षित घर ल्याएका जस्ता ‘उल्लेख्य कार्यसम्पादन’ थिए । तर साथमा पौड्यालको निधारमा तत्कालीन एमाओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भएका बेला राजदूत नियुक्ति गरेको ‘छाप’ थियो । ‘लीलामणिका हकमा कूटनीतिकभन्दा बढी राजनीतिक कुरा जोडिएको देखिन्छ,’ भूराजनीतिक मामिलाका जानकार नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको शक्ति समूहको संघर्ष र पूर्वएमाओवादी कित्तालाई सन्तुलनमा राख्ने हिसाबमा उनी फिर्ताको सूचीमा परेका हुन् ।’

बालुवाटार जग्गा प्रकरण र नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति छानबिनमा तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्याल जोडिएको भए पनि अख्तियार, अदालत वा छानबिन समितिले दोषी किटान नगरेकाले यसै कारण फिर्ता बोलाइएको भन्ने आधार देखिन्न । ‘परराष्ट्र मन्त्रालय सम्भव भएसम्म छिमेकी मुलुकमा उच्च तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगको हो,’ सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘उहाँ (पौड्याल) को कार्यसम्पादन र निष्ठामाथि कतै प्रश्न छैन तर राजनीतिक तहबाट प्रतिनिधित्व गर्दा कतिपय राजनीतिक सम्बन्धमा सहज हुन्छ भन्ने हो ।’

पौड्याललाई एकाएक फिर्ता बोलाउनेसँगै भएको अर्को अप्रत्याशित निर्णय हो– पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनका लागि राजदूत सिफारिस । विगतमा आफ्नै (ओलीकै) पालामा चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरेर सत्ता परिवर्तनसँगै बदर निर्णयमा पारिएका पात्र थिए पाण्डे । सत्ता फेरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले पौड्याललाई राजदूत बनाएका थिए । ‘अहिले सत्ता–सन्तुलन देखाउनै माधवकुमार नेपालका प्रियपात्र पाण्डेलाई अघि सारिएको हो,’ बेइजिङ नियोगमा बसेर फर्केका एक अधिकारीले भने ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले ‘सरकारको आफ्नो सुविधा र अनुकूल स्थितिअनुरूप यस्तो निर्णय यदाकदा आउन सक्ने’ भन्दै यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘लीलामणिजी योग्य हुनुहुन्छ, उहाँका बारेमा होस्ट–कन्ट्री चीनबाट पनि गुनासो आएको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक सम्बन्धको महत्त्व राख्ने खासखास मुलुकमा राजनीतिक तहका पात्र (राजदूत) बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्, यो सहज र स्वाभाविक कुरा हो ।’ चिनियाँहरूले ‘सो कल्ड’ राजनीतिक रङ रहेको व्यक्तिको सामीप्य त्यति मन नपराउने भए पनि सत्तामा यस्तो यदाकदा हुने उनले बताए ।

परराष्ट्रभित्रको संयन्त्र र कूटनीतिक तालिम–प्रशिक्षणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कुरा खुबै गरिए पनि ‘काखा–पाखा’ को दृष्टान्त सजिलै देख्ने गरिएको छ । ‘वासिङ्टनमा रहेका राजदूत अर्जुन कार्कीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तैपनि अर्को निर्णय नभइन्जेल बसिरहन मिल्ने गरी उनी मन्त्रीस्तर हैसियतमा पदासीन छन्,’ अमेरिकाका लागि एक पूर्वराजदूतले भने, ‘कार्यसम्पादन भन्ने हो भने डीसीमा खरिद भएको झन्डै ८० करोड रुपैयाँको राजदूत आवास भवन, भूकम्पका नाममा उठाइएको रकमको अपारदर्शिता र बजेट रकमान्तरणबारे महालेखा प्रतिवेदनमा समेत राजदूत कार्की प्रश्नको घेरामै छन् । यसबारे परराष्ट्रमन्त्री, सचिवसमेतले प्रश्न उठाउन चाहँदैनन् ।’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले ट्वीटमार्फत बेइजिङका राजदूत पौड्यालको घरफिर्तीबारे टिप्पणी गरेका छन्, ‘राजदूतमा सरकारको खास गरेर प्रधानमन्त्रीको विश्वास र भरोसा रहनु अत्यावश्यक हुन्छ । विश्वास र भरोसा गुमेपछि सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्छ । यस्तो निर्णयमा कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह र गुट, उपगुटको खेल भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?