संघीयताप्रति सरकार इमानदार छैन : सांसद पाण्डे

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सांसद पाण्डेको भनाइ थियो । दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनीलगायत १९ जना राष्ट्रिय सभाका सदस्य आजबाट पदमुक्त हुँदैछन् । उनीहरूको ठाउँमा निर्वाचित १८ सांसदले बिहीबार सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सदस्यको भने टुंगो लागेको छैन ।

राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त रहने प्रयासमा रहेको सांसद पाण्डेको अनुभव थियो । राष्ट्रिय सभा परिपक्व सभाको रूपमा आगामी दिनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सभाका अधिकार संवैधानिक रूपमा नै खुम्चिएका पाण्डेको भनाइ थियो । उनले भने, 'राष्ट्रिय सभाका अधिकार संवैधानिक दृष्टिले संकुचित र खुम्चिएका छन् । अर्थ विधेयक र गैर आर्थिक विधेयकमा त्यस्तो छ । तिनलाई राष्ट्रियसभाको सिर्जनशीलताले छोप्नुपर्छ ।'

प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्य बेलाबेला आफ्ना मतदाताकोमा जानुपर्ने उनको सुझाव थियो । 'हाम्रो मतदाताप्रतिको जवाफदेहिता संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको छैन । जसले हामीलाई निर्वाचित गर्‍यो उनीहरूकहाँ वर्षमा एकपटक जानुपर्छ,' उनले भने ।

राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'संघीयता पेचिलो मुद्दाको विषय बनेको छ । सरकार संघीयताप्रति चाहेर वा नचाहेर इमानदार छैन जस्तो देखिएको छ,' उनले भने ।

सम्बन्धित समाचारः

• एक वर्ष त राष्ट्रिय सभाका तौरतरिका सिक्नै लाग्यो : सांसद खतिवडा
• राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष ‘कभी खुसी कभी गम’ : सांसद ओली
• विद्यार्थी बनेर राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेको थिएँ, शिक्षक बनेर जाँदैछु : सांसद मल्ल