थरुहटले गरेको तराई बन्दको आंशिक प्रभाव 

धनगढी, तुलसीपुर, नेपालगन्ज — थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तराई बन्दको घोषणाले जनजीवन आंशिक रुपमा प्रभावित भएको छ ।  तराईका केही जिल्ला बन्दका कारण प्रभावित भएका छन् भने केहीमा आंशिक प्रभाव देखिएको छ ।

थरुहटले गरेको तराई बन्दको आंशिक प्रभाव 

कैलालीमा बजार बन्द र यातायात सञ्चालन भएका छैनन् ।सरकारले माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै मोर्चाले फागुन २० र २१ गते दुई दिन तराई बन्दको घोषणा गरेको हो ।


२०७२ साल भदौ ७ र ८ गते भएको टीकापुर घटनापछि अझै केही थारु जेलमा जीवन बिताइरहेको भन्दै त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर विनासर्त रिहाइ गरिनुपर्ने, थारु राजबन्दीमाथि लगाइएका मुद्दाहरु खारेज गरिनुपर्ने, थारुसँग विगतको सरकारले पटक पटक गरेको विभिन्न सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । ।


केही दिनअघि धनगढीको क्याम्पसरोडमा एक सातासम्म मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारु तथा मोर्चाका सदस्यहरु आमरण अनसन बसेका थिए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा माग सम्बोधन गराउने आश्वासन दिएपछि अनसन स्थगित गरेका थिए ।


दाङमा पनि आंशिक प्रभाव

दाङमा पनि बिहानैदेखि शैक्षिक संस्था, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय र यातायात प्रभावित भएका छन् ।

फाट्टफुट्ट रुपमा निजी सवारी साधन चले पनि सार्वजनिक सवारी साधन भने चलेका छैनन् । हड्तालका क्रममा अत्यावश्यक सवारी साधन, एम्बुलेन्स, शववाहन, दूध, औषधि बोक्ने गाडी, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, रेडक्रस, पर्यटक, कुटनीतिक नियोगका सवारी निर्वाधरुपमा चल्न दिइने मोर्चाले जनाएको छ ।


बाँकेमा न्यून प्रभाव

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको आह्वानमा भएको दुईदिने तराई बन्दको प्रभाव बाँकेमा भने खासै देखिएको छैन । बाँकेमा पसल, व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भने छोटो दूरीका सवारी साधन पनि चलेका छन् । बाँकेबाट लामो दूरीका लागि छुट्ने सवारी साधन भने चल्न सकेका छैनन् । यद्यपि सरकारी तथा निजी विद्यालय भने पूर्ण रुपमा बन्द रहेका छन् ।


मोर्चाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ तथा टीकापुर घटनामा फसाइएका निर्दोषहरुलाई रिहाइको माग गर्दै आएको छ । टीकापुर घटनाको विषयमा सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति र गृहमन्त्रालयद्वारा अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।


नेपालगन्जमै पत्रकार सम्मेलन गरी थरुहट थारुबान राष्ट्रिय मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७६ १४:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?