किन फिर्ता बोलाइए लीलामणि ? 

सबै कारण नखुले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा राजदूत पौडेललाई ‘फिर्ता गराइएको’ भन्ने स्पष्ट भएको छ । पछिल्ला २ महिनायताका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरुमा हरेक पटकजसो प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ‘बेइजिङबाट फिर्ता बोलाउन किन ढिलाइ भइरहेको हो ?’ भन्दै प्रश्न गर्ने गरेकोबारे बैठकका सहभागी केही मन्त्रीले जनाउ दिँदै आएका थिए । अझ कतिपय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री ज्ञवालीलाई ‘झपारेकै शैलीमा’ राजदूत पौडेल फिर्ता नगर्नाको कारण सोधेका थिए ।

‘त्यस्तो प्रत्यक्ष कहीँ कतै इङ्गित भएर कुराकानी भएको छैन । बरु कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा राजदूत राख्ने वा झिक्ने कुरा निर्णयमा आउनेछ । हामी प्रक्रियामा छौं,’ बोली–व्यवहारका शालीन मन्त्री ज्ञवालीले दोहोर्‍याउँदै कान्तिपुरलाई जवाफमा भनेका थिए । तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकन मात्रै परराष्ट्र मन्त्री, सचिव र परराष्ट्रका अरु वरिष्ठतम कर्मचारीले दिने ‘सनातनी जवाफ’ मात्रै थियो जसको अर्थ–औचित्य देखिन्न ।

एउटा राजदूतको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार भनेको के हो ? द्वैपक्षीय सम्बन्धलाई दह्रिलो बनाउने कामकारबाही, उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान, आपसी सहयोगको खाका र अरु कूटनीतिक ‘रेसिप्रोसिटी’का सूचांकसमेत यो मूल्यांकनको आधार हुन सक्ने भनेर परराष्ट्रकै दस्तावेजमा उल्लेख छ । अडानयुक्त र स्वच्छ छविका प्रशासकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर २०७३ कात्तिकमा राजदूत भएर बेइजिङ उत्रँदा पौडेलप्रति अलिक बढी आशा गरिएको थियो । दक्षिणी छिमेकीको नाकाबन्दी र भूकम्पको भयावह चक्रवातपछि थलिएको नेपाली समाजमा उत्तरी छिमेकीसँगको पारवहन सन्धिको कार्यान्वयन तह, नेपालका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, कोरोना प्रभावित क्षेत्रका १८० नेपाली विद्यार्थीलाई सुरक्षित ढंगमा घर ल्याएको जस्ता ‘उल्लेख्य कार्यसम्पादन’ त थिए नै तर, साथैमा लीलामणिका निधारमा तत्कालीन एमाओवादी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेइजिङ नियुक्त गरेको ‘ठप्पा’ छँदै थियो । किनभने पछिल्लो समय नेकपाभित्रको एमाओवादी र एमालेको शक्तिसंघर्षमाझ लीलामणि घुन–पिसाइमा परेका देखिन्छन् जो नियुक्ति आधार र व्यवहारमा आजका प्रधानमन्त्री ओली होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालका नजिकका मानिन्छन् ।

पछिल्ला महिनामा चर्केको बालुवाटार जग्गा काण्ड र नेपाल ट्रष्ट सम्पत्ति छानबिनमा तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको नाम जोडिएको भए पनि ‘यही आधारमा फिर्ता बोलाइएको’ भन्ने आधार देखिन्न । अख्तियार, अदालत वा छानबिन समितिले दोषी किटानी नगरेकै अवस्थामा र दोषी किटानी गरिएकाहरु पनि पार्टीपंक्ति आधारमै ‘क्षम्य’ भैसकेका बेलामा लीलामणि किन फिर्ता बोलाइएका हुन्, स्वयं तालुकदार मन्त्री ज्ञवालीलाई पनि थाहा छैन ।

लहडको नाम ‘कूटनीति’

बेइजिङबाट राजदूत पौडेललाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसागैको अर्को अप्रत्यासित र रमाइलो निर्णय छ— पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनका लागि राजदूत सिफारिस ।

यो कुनै अर्थपूर्ण वा सरसल्लाहमा आएको निर्णय थिएन कि बरु विगतमा आफ्नै (ओलीकै) पालामा चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरेर सत्ता परिवर्तनसागै बदर निर्णयमा पारिएका पात्र थिए— पाण्डे । सत्ता फेरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लीलामणि पौडेललाई राजदूत बनाएर बेइजिङ पठाएका थिए । ‘अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले–एमाओवादी शक्ति–संघर्षमाझ देखाउनकै लागि पाण्डेलाई राजदूत रुपमा पुनः रोज्नुभएको हो,’परराष्ट्रमा बेइजिङ नियोग बसेर फर्केका एक अधिकारी भन्छन्—‘फेरि अहिले सत्ता–सन्तुलन देखाउनकै लागि पनि पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका प्रियपात्र भनिएका पाण्डेलाई अघि सारिएको हो ।’

यसैगरी, आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट फिर्ता बोलाएका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई सत्ता परिवर्तनसँगै माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले पुनः दिल्ली पठाएको थियो । पछिल्लोपटक एक वर्ष जति दिल्लीमा बसेपछि फेरि सत्ता परिवर्तन हुनासाथै प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा राजदूत उपाध्याय घर फर्किएका थिए । कूटनीतिक गम्भीरताको कुरामा समेत यस्तो खेलकुद र ‘देखाइदिने प्रवृत्ति’ कहीं छ भने हामीकहाँ छ ।

परराष्ट्रभित्रको संयन्त्र र कूटनीतिक तालिम–प्रशिक्षणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कुरा खुबै गरिए पनि ‘काखा–पाखा’को दृष्टान्त सजिलै देख्ने गरिएको छ । ‘वासिंगटनमा रहेका राजदूत अर्जुन कार्कीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, तैपनि अर्को निर्णय नभैन्जेल बसिरहन मिल्ने हैसियतमा उनी मन्त्रीस्तर हैसियतमा पदासीन छन्,’ अमेरिकाका लागि एक पूर्व राजदूत भन्छन्– ‘जबकि कार्यसम्पादन भन्ने हो भने डीसीमा खरिद भएको झण्डै ८० करोड रुपैयाँको राजदूत आवास भवन, भूकम्पका नाममा उठाइएको रकमको अपारदर्शिता र बजेट रकमान्तरणबारेका महालेखा प्रतिवेदनमा समेत राजदूत कार्की प्रश्नको घेरामै छन् । यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्री, सचिवसमेतले प्रश्न उठाउन चाहँदैनन् । के यही हो कार्यसम्पादन मूल्यांकन ?’

अकस्मात् ‘अक्षम’

परराष्ट्रभित्रै अर्को दृष्टान्त पनि छ— तत्कालीन न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईका बारेमा । आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल(२०१७, अगष्ट १३) पूरा गरेपछि भट्टराईले घर फर्कने मनसायमा परराष्ट्रमा सूचना दिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै न्यूयोर्कमा पत्र पुग्यो— ‘अर्को व्यवस्था नहुन्जेल तपाईं स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा कार्यरत रहनू ।’

निर्देशनबमोजिम, स्थायी प्रतिनिधि थप एक वर्ष न्यूयोर्कमै रहे । त्यहीबीचमा अर्न्तराष्ट्रिय वृत्तमा नामकाम देखिने गरी नेपाल राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्‍मा बहुमतसहित निर्वाचित (२०१७ अक्टोबर १६) बन्यो । जनवरी २०१८ देखि २ वर्षसम्म रहने यो सदस्य हैसियतमा नेपालले राष्ट्रसंघीय र अन्य अर्न्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्नो मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन–लोकतन्त्रबारे बहसपैरवी गर्न सक्छ । परिषद् गठन भैकन नेपालले पाएको सबैभन्दा ठूलो सफलता समेत यही थियो । अहिले परिषदको अर्को कार्यकालका लागि भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जेनेभामा गएर आवेदन दिइने जनाउ दिइसकेका छन् । तर, देशभित्रैको संक्रमणकालीन मानवअधिकार यथास्थिति र न्यूयोर्क मिसनको कामचलाउ कार्यशैलीमाझ अबको चरणमा नेपाल परिषद् सदस्य बन्न मुश्किल देखिन्छ ।

यसरी, कार्यसम्पादनको कुरा गरिरहेका बेला न्यूयोर्कमा रहेका स्थायी प्रतिनिधि भट्टराईलाई परराष्ट्रको सामान्य सूचनामार्फत प्रक्रियायागत रुपमा घर फर्कन अनुरोध गरिएन, बरु ‘तुरुन्त फिर्ता बोलाइएको भन्दै १५ दिनको बाटोको म्याद’ समेत घर फर्कन तोकियो । कार्यकाल सकिएको र आफै घर फर्कन चाहिरहेको एउटा प्रमुख कुटनीतिक अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराएर ‘तुरुन्त घर फर्कनु’ भनेको कारबाही गरिएसरह थियो, तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनका कुरा गर्ने परराष्ट्र मन्त्री, सचिव र सम्बद्ध अधिकारीहरु पनि त्यो प्रकरणमा मौनमौन मात्रै रहे । बरु पद्धतिबिनाको कूटनीतिमा रमाउादै कुनै कार्यसम्पादन अझै देख्न नसकिएको जापान, ओमान, म्यानमारका लागि ‘राजनीतिक नियुक्ति’मा रहेका राजदूतहरुबारे भने कहींकतै प्रश्न गरिएन, गरिएको छैन ।

महामहिम निवासको ‘लज्जा’

अहिले साँच्चै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रश्न गर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीति र सरोकारमा जोडिएको अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारेमा स्पष्ट खाका तयार गर्नेगरी वासिंगटनमा रहेका नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले सरकारलाई ‘गाइड’ गर्न सक्नुपर्छ । एमसीसी योजनाका पछिल्ला चरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका कार्कीलाई एमसीसीको खास मुद्दा र अन्तर्निहित योजनाका बारेमा स्पष्ट पार्नका लागि संसदीय समितिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । यता विभिन्न अध्ययन र छानबिन समिति बनाएर विभिन्न प्रतिवेदन, सुझाव र निर्देशनको आडमा अल्मलिरहनुभन्दा वासिंगटनमा रहेका राजदूत कार्कीले अमेरिकी धारणा, दृष्टिकोण र संशयमा रहेका मुद्दामा स्पष्टता खोज्न सक्नेछन् । जबकि कार्यसम्पादनकै आधारमा भने धुमिल–धुमिल देखिएका राजदूत कार्की अहिले पनि बीमा कम्पनीका एजेन्टहरुको ब्रोसर, सूचीपत्र विमोचन गर्नमै वासिंगटनमा व्यस्त छन् । यता त्यही वासिंगटनबाट उब्जिएको एमसीसीले ओली सरकारको सास लिइहाल्ला कि झैं स्थिति उब्जिएको छ । यो बेला नेकपाले बनाएको अध्ययन कार्यदलले आफ्ना कोटाका राजदूत कार्कीलाई बोलाएर ‘स्थिति बुझबुझारथ गर’ भन्न सक्नुपर्छ । यतिखेर संसदीय लेखा समिति वा अर्थ समितिले राजदूत कार्कीलाई बोलाएर एमसीसीबारेको यथार्थ र भ्रमबारेमा बयान लिन सक्नुपर्छ ।

यति पृष्ठभूमि सुनाएपछि के अब सोध्न मिल्छ— बेइजिङबाट हिजो फिर्ता बोलाइएका राजदूत लीलामणि पौडेलको कार्यसम्पादन फितलो देखिएको हो कि वासिंगटनमा आज रहेका राजदूत अर्जुन कार्कीको कार्यसम्पादन दह्रिलो ? के परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले जवाफ दिनुहोला ?