कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएकोबारे संसदमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको 'रुलिङ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्वाधार विकास करको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा थप ५ रुपैयाँ कर लगाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सम्बन्धमा सरकारको नाममा रुलिङ गरेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएकोबारे संसदमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको 'रुलिङ

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरीले जनतालाई कर लगाउने विषय संसदको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भएको तर सरकारले संसदलाई छलेर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर लगाउने काम गरेको भन्दै त्यसमा सरकारलाई रुलिङ होस् भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

सांसद गिरीको आग्रहपछि सभामुख सापकोटाले त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सभामुख सापकोटाले भने, 'मेरो ध्यानाकर्षण त हिजो पनि भएको थियो । म यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।'

सांसद गिरीले जनतामाथि कर लगाउने अधिकार संसदको मात्रै भएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले संसदलाई छलेर कर लगाउने काम गरेकाले त्यसतर्फ सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले भनिन्, 'मन्त्रिपरिषद्लाई संसदलाई छलेर कर लगाउने अधिकार छैन । कर लगाउने संसदको अधिकार हो र यो संसदलाई सरकारले छलेको छ । सरकारले ढाँटेको छ । जनतालाई मुर्ख बनाइरहेको छ । यो कर वृद्धिको बारेमा संसदमार्फत सुसूचित गराओस् ।'

मूल्य स्थिरीकरणको नाममा सिमावर्ती क्षेत्र भारतमा भएअनुसार नै नेपालमा मूल्य बढाउने काम गरिएको, कर प्रणालीको भारमा जनता थिचिएको गएको र ८६ प्रतिशत करको बोझ जनतामा रहेको भन्दै इन्धनमा लगाइएको दोहोरो करको पनि विरोध गरेकी थिइन् । 'नेपाल आयल निगमले आफ्नो पूर्वाधार विकासका लागि १ रुपैयाँ ५० पैसा कर लिएको छ । अर्कोतिर विकास र पूर्वाधार संरचनाका लागि प्रति लिटर १० रुपैयाँ कर लिएको छ । यो दोहोरो करको कुरा कहीँ पनि हुँदैन ।'

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद गिरीले पेट्रोलिय पदार्थमा लगाएको कर फिर्ता नलिए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।

फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ कर बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

समाजवादी पार्टी नेपालले जनतालाई कर लगाउने निर्णय संसदको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने र सरकारले संसदलाई छलेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर बढाउने काम गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७६ १४:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?