पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर फिर्ता नगरे संसद अवरुद्ध गर्ने समाजवादीको चेतावनी

सरकारले अर्थतन्त्रमा भएको गिरावट लुकाउनका लागि करको दायरा बढाएर असफलता लुकाउन खोजेको सांसद गिरीको भनाइ थियो । संसदको सार्वभौमिकता मिचेर चोरबाटोबाट मन्त्रिपरिषदले कर थप्ने निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै उनले पूर्वाधार विकास करको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा सतप्रतिशत कर बढाउने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाइन् ।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढिगण्डकी निर्माणका लागि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिने निर्णय गरेको र अहिले सरकारले पूर्वाधार विकास करको नाममा १० रुपैयाँ लिने निर्णय गर्नु उचित नभएको सांसद गिरीको भनाइ छ । आयल निगमले प्रदूषण कर, सडक करका नाममा उपभोक्ताबाट कर लिइरहेको उल्लेख गर्दै गिरीले सरकारले जनतालाई मूर्ख बनाएर दोहोरो कर लगाइएको बताइन् ।

फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा थप ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर बढाउने निर्णय गरेको थियो ।