साझा पार्टीको महाधिवेशन ०७८ जेठमा

शनिबार सम्पन्न भेलाले १४ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गरेको छ । भेलाले पार्टीको एक वर्षको रणनीति र कार्यनीति पारित गरेको छ । त्यस्तै विवादित हुँदै गएको धर्म निरपेक्षता र संघियताका बारेमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णयसमेत भेलाले गरेको छ ।

घोषणापत्रमा आगामी वर्ष संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण, वैचारिक तथा राजनीतिक दिशानिर्देश र प्रशिक्षणका लागि नीति तथा स्कुलिङ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, समान विचार राख्ने व्यक्ति, समूह र राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहकार्य, एकता र ध्रुविकरण तथा पार्टीलाई दरिलो बनाउन स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य राखिएको उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न २०४६ सालदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने माग गरेको छ । दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न दबाब दिने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ ।

बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरुलाई पार्टीको सुभेच्छुक संगठनको रुपमा बनेका युनियन खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ । संघ र प्रदेश तहमा सांसदका नाममा छुट्ट्याइदै आएको बजेट खारेज गर्न र त्यसबाट बचेको अर्बौँ रकम गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयोग गर्न दबाब दिर्ने निर्णय समेत साझा पार्टीको भेलाको छ ।