महानिरीक्षकसहित चार प्रहरी अधिकृतविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउन सर्वोच्चको आदेश

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसहित चारजना प्रहरी अधिकृतविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पक्राउका घटना बारम्बार दोहोरिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक, महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टे प्रमुख, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु प्रमुख र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार प्रमुखविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले छोड्‍न आदेश दिँदा पनि प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएका नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताहरू भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीको तर्फबाट भीमप्रसाद शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो।


सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशबाट छुटेका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाट पक्राउ गरेको भन्‍ने उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै अदालतको अवहेलनामा प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।


चन्द समूहका तीनैजना कार्यकर्ता फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमा रिहा भएका थिए। सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेको थियो।


सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई प्रहरीले अदालतको गेटबाट पक्राउ गरेको विषयमा बुझ्‍न प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख डिएसपी कौशल बुढाथोकी, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुप्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदी र महानगरीय प्रहरी वित्त सोह्रखुट्टे प्रमुख डिएसपी सन्तोषसिंह राठौरलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ।


न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको छ, 'यो आदेशको जनाउ पाएको ७ (सात) दिनभित्र महानगरीय प्रहरी वृत्त, सोह्रखुट्टेका प्रमुख, महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षक सहितका ४ जना प्रहरी अधिकारीका नाउँमा लिखित जवाफ लिई आफै उपस्थित हुन आउनु भनी म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराउनु।' प्रहरीले अदालतको अवहेलना गरेको छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्दा दर्ता गर्न आदेशमा भनिएको छ। 'यो आदेशको प्रतिलिपि राखी अवहेलना मुद्दाको छुट्टै मिसिल खडा गरी, मुद्दा दर्ता गरी, अरु कानुन बमोजिम गरी लिखत जवाफ परेपछि वा सो अवस्था नाघेपछि नियमाअनुसार पेश गर्नू,' आदेशमा लेखिएको छ।


उक्त आदेशबमोजिम सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले प्रहरी अधिकारीहरू विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मिसिल खडा गरी मुद्दा अगाडि बढाउनेछ।अदालतको आदेशमा रिहा भएका व्यक्तिलाई गेटबाटै पक्राउ गर्नु अदालतको अवहेलना भएको आदेशमा भनिएको छ।


न्यायाधीशद्वयले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, 'अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी भइ थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाट नै पुनः पक्राउ गरी लगेको कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी प्रहरी अधिकारीहरू उपर नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही र सजाय किन हुन नपर्ने हो?'


संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा अदालतको अवहेलना गर्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। 'मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ,' संविधानमा लेखिएको छ।


सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश पालना गर्नुको सट्टा प्रहरीले बहानाबाजी गरेको भन्दै न्यायाधीशद्वयले आपत्ति जनाएका छन्। प्रहरी कानुनको मूल्य मान्यताबाट बाहिर गएको पनि आदेशमा लेखिएको छ। 'अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलाको पालना हुनु नै पर्दछ। बहानाबाजी गरेर अदालतबाट भएका निर्णयको पालना गर्नमा अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्य अशोभनीय मात्र नभएर आपत्तिजनक नै हुन्छन्,' आदेशमा लेखिएको छ।


प्रहरीले संविधानका मूल्य र मान्यता, कानुनको शासन तथा न्यायिक मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल भएको आदेशमा लेखिएको छ। अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेर थुनामा राख्‍नु गैरन्यायिक भएको न्यायाधीशद्वयको ठहर छ।


प्रहरीले विगतमा पनि चन्द समूहका कार्यकर्तालाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि गेटबाटै पक्राउ गर्दै आएको थियो। प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ १३:२४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘अपूर्ण विधेयक किन संसद्‍मा ?’

देवनाराण साह

विराटनगर — प्रदेशसभामा अधिकार प्रत्यायोजन गराउने गरी मात्रै अपूर्ण विधयेक ल्याउने गरेको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । सरकारले संसद्‍मा ल्याएका प्रत्येक विधेयकको अधिकांश दफामा ‘तोकिएबमोजिम हुने’ शब्दावली प्रयोग गरी सदनलाई छल्न खोजेको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका हुन् । 

विराटनगरस्थित प्रदेश संसद् भवन । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले ४६ दफा रहेको यस विधयेकको ३१ वटा दफामा तोकिएबमोजिम हुने शब्दाबली प्रयोग गरी सदनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गराउन खोजेको बताए । ‘सरकारले ल्याउने अधिकांश विधयेकमा तोकिएबमोजिम हुने शब्दावलीको अत्यधिक प्रयोग गरिएको हुन्छ,’ उक्त विधयेकको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले भने, ‘सरकारले सरोकारबालाहरूसँग छलफलै नगरी हचुवाको भरमा सदनमा अपूर्ण विधयेक ल्याउने गरेको हो ।’

यस्तो अपूर्ण विधयेक सदनबाट पारित भए ३१ वटा नियमावली बनाउनै वर्षौं लाग्ने र कानून कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने अबस्था सरकारले सृजना गरिरहेको घिमिरेको भनाई थियो । ‘सरकारले विधयेक निर्माण गर्दा जनताको मर्म र भावना अनुकुल व्यवहारिक बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सदनमा छलफलका लागि आएका अधिकांश विधयेक व्यवहारिक नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।’ सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सदन अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने थलो मात्रै भएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘संसदमा ल्याउने विधयेकमा तोकिएबमोजिम हुने शब्दावली अत्यधिक प्रयोग गरेर ल्याउनु व्यवहारिक होइन,’ उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुबिधा तोकेरै जानुपर्छ ।’

निःशुल्क उपचार पनि तोकिएबमोजिम लेखेर नहुने राजभण्डारीको भनाई थियो । ‘ठूलाबडाले भनेपछि मात्रै निःशुल्क उपचार होइन, विधयेकमै के के र कस्तो उपचार निःशुल्क हुने उल्लेख गर्नुपर्छ ।’ उपचार निःशुल्क गर्नुभन्दा पहिले चिकित्सक पठाउने भरपर्दो व्यवस्था विधयेकमा गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

विधयेकमा प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख भए पनि चिकित्सक पठाउने व्यवस्था नभएकाले थपेर अघि बढ्नुपर्ने राजभण्डारीले बताए । ‘उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई सजाय र राम्रो उपचार गर्नेलाई पुरस्कारको समेत विधयेकमै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहरभन्दा बाहिर चिकित्सक जान नमानिरहेको अबस्थामा हिमाल, पहाड र तराईमा चिकित्सकको सेवा र सुबिधा वृद्धि गर्नुपर्छ ।’ निःशुल्क औषधी सामुदायिक र निजी सबैतिर सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सत्तारुढ दलकै अर्का सांसद मोहनकुमार खडकाले पूर्ण विधयेक संसदमा ल्याउनुपर्ने र प्रत्यायोजित अधिकार निश्चित गरेर अघि बढनुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मीले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिलाई देशभरि उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यस विधयेकमा तीन वटा कोषको व्यवस्था गरिएको र उक्त कोषको रकम दुरुपयोग नहुने व्यवस्था पनि सँगै गरेर अघि बढ्नुपर्ने खडकाको भनाई थियो । उनले शौचालय सफा नराख्ने कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था विधयेकमै गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । चालु हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्त्रा भएका प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशस्तरमा फर्म दर्त्ता, नवीकरण तथा तत्‌सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत अधिकांश दफामा तोकिएबमोजिम हुने शब्दाबली प्रयोग भएको पाइयो ।

सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकको छलफलका क्रममा २३ जना सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको शुक्रबार जवाफ दिएका थिए । ‘ऐनलाई छोटो, छरितो र सैद्धान्तिकृत बनाउनका लागि तोकिएबमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्वयंसेविका कोषको परिचालन उनीहरूले नै गर्ने भएकोले अनियमितता हुने सम्भावना न्यून हुन्छ ।’ प्रदेशमा एम्बुलेन्स सेवा नभई अहिले ब्यापारसँगै निजी अस्पतालहरूको बिचौलीयासमेत भएकोले विधयेकमार्फत नियमन गर्न खोजिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ १३:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×