महानिरीक्षकसहित चार प्रहरी अधिकृतविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउन सर्वोच्चको आदेश

अदालतले छोड्‍न आदेश दिँदा पनि प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएका नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताहरू भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का र विष्णुप्रसाद अधिकारीको तर्फबाट भीमप्रसाद शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशबाट छुटेका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाट पक्राउ गरेको भन्‍ने उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै अदालतको अवहेलनामा प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

चन्द समूहका तीनैजना कार्यकर्ता फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमा रिहा भएका थिए । सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई प्रहरीले अदालतको गेटबाट पक्राउ गरेको विषयमा बुझ्‍न प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख डिएसपी कौशल बुढाथोकी, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुप्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदी र महानगरीय प्रहरी वित्त सोह्रखुट्टे प्रमुख डिएसपी सन्तोषसिंह राठौरलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको छ, 'यो आदेशको जनाउ पाएको ७ (सात) दिनभित्र महानगरीय प्रहरी वृत्त, सोह्रखुट्टेका प्रमुख, महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षक सहितका ४ जना प्रहरी अधिकारीका नाउँमा लिखित जवाफ लिई आफै उपस्थित हुन आउनु भनी म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराउनु ।' प्रहरीले अदालतको अवहेलना गरेको छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्दा दर्ता गर्न आदेशमा भनिएको छ । 'यो आदेशको प्रतिलिपि राखी अवहेलना मुद्दाको छुट्टै मिसिल खडा गरी, मुद्दा दर्ता गरी, अरु कानुन बमोजिम गरी लिखत जवाफ परेपछि वा सो अवस्था नाघेपछि नियमाअनुसार पेश गर्नू,' आदेशमा लेखिएको छ ।

उक्त आदेशबमोजिम सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले प्रहरी अधिकारीहरू विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मिसिल खडा गरी मुद्दा अगाडि बढाउनेछ । अदालतको आदेशमा रिहा भएका व्यक्तिलाई गेटबाटै पक्राउ गर्नु अदालतको अवहेलना भएको आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वयले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, 'अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी भइ थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाट नै पुनः पक्राउ गरी लगेको कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी प्रहरी अधिकारीहरू उपर नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही र सजाय किन हुन नपर्ने हो ?'

संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा अदालतको अवहेलना गर्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । 'मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ,' संविधानमा लेखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश पालना गर्नुको सट्टा प्रहरीले बहानाबाजी गरेको भन्दै न्यायाधीशद्वयले आपत्ति जनाएका छन् । प्रहरी कानुनको मूल्य मान्यताबाट बाहिर गएको पनि आदेशमा लेखिएको छ । 'अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलाको पालना हुनु नै पर्दछ । बहानाबाजी गरेर अदालतबाट भएका निर्णयको पालना गर्नमा अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्य अशोभनीय मात्र नभएर आपत्तिजनक नै हुन्छन्,' आदेशमा लेखिएको छ ।

प्रहरीले संविधानका मूल्य र मान्यता, कानुनको शासन तथा न्यायिक मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल भएको आदेशमा लेखिएको छ । अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेर थुनामा राख्‍नु गैरन्यायिक भएको न्यायाधीशद्वयको ठहर छ ।

प्रहरीले विगतमा पनि चन्द समूहका कार्यकर्तालाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि गेटबाटै पक्राउ गर्दै आएको थियो ।