कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर पनि बेरोजगार

मन्त्रालयको गल्तीले १ सय २६ कर्मचारी अलपत्र
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १ सय २६ जना कर्मचारी महिनौंदेखि अलपत्र छन् । लोकसेवाले सिफारिस गरेका स्थानमा उनीहरूले काम गर्न पाएका छैनन् ।

लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर पनि बेरोजगार

उनीहरू सबै जना स्थानीय तहका लागि गत जेठमा भएको विज्ञापनमा परीक्षा दिएर उत्तीर्ण विभिन्न तहका कर्मचारी हुन् । ५ सय १५ स्थानीय तहले माग गरेअनुसार लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदका ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति मागेको थियो । आयोगले मंसिरयता क्रमशः त्यसको रिजल्ट गर्दै आएको छ । आयोगले सिफारिस गरेर पठाएका तर स्थानीय तहले हाजिर नगराएका कर्मचारी दिनहुँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् ।


नेपालगन्ज उपमहानगरमा सिभिल इन्जिनियर पदमा सिफारिस भएर पुगेकी आँचल शर्मालाई उपमहानगरले हाजिर गराएन । उनले परीक्षा उत्तीर्ण गरेको पदमा काम पाउन मन्त्रालयमा निवेदन दिएकी छन् तर महिनौं भइसक्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । ‘लोकसेवा पास गर्दा पनि केही महत्त्व नभएजस्तो भयो,’ कान्तिपुरसँग उनले भनिन्, ‘तोकिएको स्थानमा काम गर्न पाइएन । मन्त्रालयले अर्को कुनै विकल्प पनि दिएन ।’


मन्त्रालयका अनुसार नेपालगन्जले १६ जना इन्जिनियरको विज्ञापन गर्न लगाएको थियो तर लोकसेवाले सिफारिस गरेर पठाएपछि हाजिर गराउन मानेको छैन । मन्त्रालयको जनशक्ति महाशाखाका एक जना अधिकृतका अनुसार सुरुमा ठूलो संख्यामा विज्ञापन गराएको नेपालगन्जले पछि त्यत्रो जनशक्ति नचाहिने भन्न थालेकाले समस्या भएको हो । नेपालगन्जका लागि सिभिलतर्फका १४ र कम्प्युटरतर्फका दुई जना इन्जिनियर लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर बसेका छन् ।


नेपालगन्ज उपमहानगर प्रमुख धवलशमशेर राणाले मन्त्रालयले झुक्याएर सुरुमा विज्ञापन गर्न लगाएको बताए । ‘पटक–पटक त्यत्रो जनशक्ति चाहिँदैन भन्दाभन्दै विज्ञापन गरियो,’ उनले भने, ‘हामीलाई चाहिनेजति मात्रै जनशक्ति राख्न सकिने भएकाले बाँकीलाई फिर्ता पठाएका हौं । उपमहानगरले सबैको आर्थिक दायित्व व्यहोर्ने अवस्था छैन ।’


सहायक लेखापालमा छनोट भएर काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा सिफारिस भएका निराजन थापाको कथा अर्कै छ । पुस २७ मा हाजिर हुन पुगेका उनलाई नगरपालिकाले फिर्ता पठाएको छ । त्यहाँ त्यस पदमा अर्का व्यक्ति कार्यरत छन् । एउटै पदमा दुई जनालाई नगरपालिकाले कामकाज लगाउन सक्ने अवस्था रहेन । पद खाली रहेकैले नगरपालिकाले विज्ञापन माग गरेको थियो तर कात्तिकमा मन्त्रालयले गरेको समायोजन संशोधनमा कर्मचारी पठाइदिएपछि पदपूर्ति भयो । लाकसेवा उत्तीर्ण भएर उत्साहित बनेका थापा यतिबेला निराश छन् । ‘मन्त्रालयबाट भएको त्रुटिको सजाय हामीले पाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पदस्थापनको टुंगो नलाग्दा दिक्क भएका छौं ।’


लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि धेरैले पहिले काम गर्दै आएका जागिर छाडेका छन् । काम र तलब नपाउँदा अहिले उनीहरू मारमा परेका छन् । भइरहेको आर्थिक स्रोत गुमेको र अर्कोको टुंगो नलाग्दा समस्या भएको थापाले बताए । प्रदेश १ मा ८, प्रदेश २ मा २२, वाग्मतीमा ३८, गण्डकीमा ६, प्रदेश ५ मा ४१, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिममा ८ जना यस्ता कर्मचारी छन् । दिनै मन्त्रालय धाइरहे पनि हाजिर गर्न पाएका छैनन् । काठमाडौंबाहिर रहेकाले मन्त्रालयमा फोन गरेर समस्या समाधान भए/नभएको सोध्ने गरेका छन् ।


आफूले सिफारिस गरेर पठाएका कर्मचारीले काम नपाएको विषयमा लोकसेवा आयोगले पनि संघीय मामिलामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग चासो राखिसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आफूहरूले सिफारिस गरेकै स्थानमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विज्ञापन गरिएका पदमा मन्त्रालयले समायोजनबाट कर्मचारी पठाउँदा समस्या भएको हो, यो सरासर मन्त्रालयको गल्ती हो,’ उनले भने, ‘त्यो गल्ती सच्याउने काम मन्त्रालयकै हो । केही दिनभित्रै मन्त्रालयबाट समस्या समाधान होला भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’


मन्त्रालयले ती जनशक्तिलाई अन्यत्र खटाउन सकिने विकल्पमा छलफल गरेको छ तर लोकसेवाले मानेको छैन । त्यसरी खटाउने कानुनी व्यवस्था पनि छैन । ‘यो लोकसेवाको इज्जतको कुरा हो,’ मैनालीले भने, ‘लोकसेवाले पठाएपछि काम दिन्न भन्न पाइँदैन ।’ मन्त्रालयले आग्रह गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्ति दिए पनि कामकाजमा नलगाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका हो । लोकसेवाले रिजल्ट गरेर सिफारिस गरिसकेपछि जागिरमा कुनै समस्या नरहने उनले बताए ।


लोकसेवाको अडानपछि मन्त्रालयले समायोजन संशोधनबाट पछि पठाइएका कर्मचारीलाई झिकेर विज्ञापन गरिएका पदलाई रिक्त गराउन सकिने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । तर, निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।


मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले नियुक्ति पाएर पनि कामकाज गर्न नपाएका जनशक्तिको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्राथमिकतासाथ छलफल भइरहेको बताउँछन् । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई चलाउँदा फेरि अर्को समस्या बल्झिने र नयाँ व्यक्तिलाई तोकिएभन्दा अर्को स्थानीय तहमा पठाउन कानुनी समस्या रहेका कारण मन्त्रालय अनिर्णीत बनेको छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगी त्यहाँबाट केही नीतिगत निर्णय गराउने विषयमा समेत मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?