‘भगवान्‌ले त हेरेनन्, सरकारबाट के आस !’

मुम्बईमा चार वर्षअघि भएको गोदाम आगलागीमा कपिलवस्तुका ७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उनीहरुका परिवारले नेपाल र भारत दुवैतिरका सरकारबाट राहत त पाउन सकेनन् नै, मुद्दालाई बलियो बनाउन कतैबाट सहयोग नमिल्दा आरोपितले कारबाहीबाट उन्मुक्तिसमेत पाए ।
सुरेशराज न्यौपाने

(कपिलवस्तु/नयाँदिल्ली) — कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकाको सत्भरा गाउँ । गाउँका करिब दुई सय घरमध्ये आधाउधि कच्ची छन् । विकासका न्यूनतम पूर्वाधारको समेत अभाव छ । खेती किसानी यहाँको मुख्य पेसा हो तर खेतीका लागि आकासे पानीको भर पर्नुपर्छ । अधिकांश युवा बेरोजगार छन् । ऋणपान गर्न सक्ने र अलिकति खर्च जुटाउन सक्ने केही युवा मलेसिया र खाडी पुगेका छन् ।

नसक्नेहरू भारतको मुम्बई जान्छन् । चरम गरिबी भए पनि गाउँमा रहेकाहरूको मुहारमा परदेसिएका आफन्तसँग फोनमा हुने कुराकानीले बेलाबखत मुस्कान ल्याउँथ्यो । परदेशबाट आफन्त ढिलोचाँडो खुसी बोकेर घर फर्किन्छन् भन्ने आसमा बाँचेको थियो सिंगो सत्भरा गाउँ ।


२०७२ पुस १३ गते सबेरै मुम्बईबाट आएको फोनले भने यसअघि जस्तो सुखद सन्देश ल्याएन । पुसको ठिहिरोलाई छेड्दै आएको त्यो सन्देशमा अकल्पनीय दुःख मिसिएको थियो । त्यसको सार थियो– मुम्बईको भिबन्डीस्थित एउटा कबाडी काठ गोदाममा राति २ बजेतिर एकाएक आगो सल्कियो । त्यतिबेला गोदाममा काठका मुढा ओसार्ने ११ जना मजदुर मस्त निद्रामा थिए । तीमध्ये सात जना नेपाली र एक भारतीय ठाउँको ठाउँ बिते । उनीहरूको शव चिनिँदैनथ्यो । उनीहरूमध्ये सत्भराका लौटु मोराइन (३० वर्ष), भुइँधर यादव (२७ वर्ष), गौरी चौहान (२७ वर्ष) र राजु चौहान (२५ वर्ष), विक्रम रइदास (१८ वर्ष) तथा कपिलवस्तुकै बराइपुर गाउँका रामदयाल भर (३८) र निरज चौधरी (२१) थिए । यही गाउँका विनोद यादव, धिरु लोनिया र बुधे लोनियाले हाम फालेर ज्यान जोगाए । विनोदको शरीरको आधा भाग जलेको थियो ।


मुम्बईको त्यस आगलागीको ‘लप्का’ केही घण्टामै सयौं किलोमिटर परको सत्भरा र बराइपुर गाउँ पुग्यो । खबर पुग्नासाथ गाउँमा कोलाहल मच्चियो । आफन्त गुमाएकाहरू छाँद हालेर रुन थाले । कर्मास्थित जनता माविका शिक्षक त्रिभुवन गिरी त्यो घटना सम्झिँदै भन्छन्, ‘पूरै गाउँ अचानक के भयो, कसरी भयो भनेर स्तब्ध भयो ।’ घटनाको चार वर्षपछि सत्भरा गाउँ पुग्दा पनि पीडित परिवारको अनुहारबाट शोकको रङ उडिसकेको थिएन ।


शान्ति मोराइनका श्रीमान् लौटु मुम्बई गएको १५ दिन मात्र भएको थियो । उनी धेरथोर कमाइ गरे परिवार सजिलैसँग पाल्न सकिएला भनेर मजदुरी गर्न परदेश हिँडेका साथीभाइको पछि लागेका थिए । अभावमा हुर्किरहेका ससाना छोराछोरीको अनुहार हेरेर शान्तिले श्रीमान्लाई रोक्न सकिनन् ।


घटनाको अघिल्लो दिन राति सुत्ने बेला पनि शान्तिले लौटुसँग खैखबर सोधेकी थिइन् । त्यस दिनको कुरा उनले सुनाइन्, ‘हालखबर राम्रो छ भन्नुभएको थियो, छोराछोरीबारे सोध्नुभएको थियो ।’ अहिले पनि उनलाई घटना सम्झँदा कहाली लाग्छ, पहाडै खसेजस्तो हुन्छ । ‘त्यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए किन पठाउँथे होला र ?’ शान्तिले भनिन् ।


शान्ति मृत श्रीमान्को अनुहार हेर्न जान सकिनन् पैसा नभएकाले । मुम्बई गएका छिमेकीले उनका श्रीमान्को दाहसंस्कार उतै गरिदिए । यतिबेला शान्तिलाई साना दुई छोरी कसरी हुर्केलान् भन्ने पिरलोले छोपेको छ ।

श्यामदेव अहिर (यादव) का दुई छोरा भुइँधर र विनोद मुम्बई गएको १० महिनाजति भएको थियो । उनीहरू बेलाबखत घरखर्च पठाउँथे । आगलागी हुनुभन्दा दुई साताअघि मात्र श्यामदेवले छोराहरूसँग फोनमा बात मारेका थिए । उनलाई के थाहा, जेठा छोरासँगको त्यो कुराकानी अन्तिम होला भनेर । भुइँधरले त्यतिबेला फोनमा भनेका थिए, ‘अब केही दुःख नगर्नु, हामी गर्छौं ।’


आगलागीमा परेका श्यामदेवका कान्छा छोरा विनोद उपचारपछि भाउजू र पत्नी लिएर गाउँ फर्के । कान्छा छोरालाई देख्दा श्यामदेवलाई जेठा छोराको सम्झनाले धुरुक्क पार्छ । आमा सोनमतीको अनुहारमा शोकको बाक्लो रङ पोतिएको छ । श्यामदेवलले सोनमतीको अनुहारतिर हेर्दै मधुरो स्वरमा भने, ‘त्यत्रो लक्का जवान छोरो गुमाएको कुरा कसरी बिर्सनु, अब आफैं माटामा मिसिएपछि मात्र बिर्सन्छु ।’


६५ वर्षीय परसरी लौनिहा चौहानको व्यथा श्यामदेवको भन्दा चर्को छ । उनले मुम्बईको आगलागीमा दुई जवान छोरा गुमाए । गाउँलेकै साथ लागेर उनका छोराहरू गौरी र राजु मुम्बई गएको दुई महिना मात्र भएको थियो । घटनाको आठ दिनअघि मात्र उनले दुवै छोरासँग फोनमा कुरा गरेका थिए ।


दुई छोरा बितेको धेरै वर्ष भइसक्दा पनि परसरीले आफूलाई सम्हाल्न सकेका छैनन् । तीन वर्षअघि भित्रिएकी कान्छी बुहारी, सानो नातिको अनुहार देख्दा उनको गह भरिन्छ । गौना नभएकाले जेठी बुहारी घर भित्रिएकी थिइनन् र घटनापछि उनी माइतीमै बसिन् ।


घटना भएको बिहान उनलाई कसैले सुनाएको थियो, मुम्बईमा आगलागी हुँदा गाउँका आठ जना बिते भनेर । पछि त्यसमा आफ्नै दुई छोरा परेको थाहा पाएपछि उनको होसै गुम्यो । उनी आफैं मुम्बई गए । उनका दुई छोराको शरीर गोदामका काठका मुढा जसरी जलेका थिए । बचेको शरीर पोस्टमार्टम गर्न अस्पतालमा पोको पारेर राखिएको थियो । सुरुमा त उनलाई पोकामा राखिएका छोराहरूको शरीर हेर्न पनि दिइएन ।


आफ्नै छोरा हुन् भनी पुष्टि गर्ने कागजात गाउँबाट मगाएपछि आठौं दिन अन्तिम संस्कार गर्ने बेला मात्र उनले छोराको शव बेरिएका पोका खोल्न पाए । ‘के देख्नु थियो र ? जलेको मुढाजस्तो थियो, पोको पारेर राखेको,’ परसरीले भने ।


उनलाई मुम्बई जान चाहिने खर्च गाउँलेले चन्दा उठाएर दिएका थिए । परसरीको छेउमा बसेकी उनकी श्रीमती उत्तमका आँखाबाट आँसुका भेल बग्दै थिए । उनले घटनाको एक महिनाअघि मात्र छोरासँग कुरा गरेकी थिइन् । ‘आमा, पैसाको चिन्ता नगर्नुस्, राम्ररी खानुस्, आफ्नो ख्याल गर्नुस् ।’ छोराका यी शब्द अहिले पनि उनका कानमा गुन्जिरहन्छन् । ‘के गर्नु र ? गरिबी थियो । नपठाएर पनि नहुने,’ उनले भनिन् ।


उत्तमले त आफ्ना छोराको शव पनि देख्न पाइनन् । उनी अहिले पनि एकान्तमा रुन्छिन् । फेरि आफैंलाई सम्हाल्छिन् । ‘दुःख परेपछि आकासै खस्दोरहेछ,’ उनले भनिन् । लोग्नेलाई सहज होस् भनेर उनी पनि भेटेसम्म मजदुरी गर्छिन् । आठ वर्षको नातिको मुख हेरेर चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर परसरी उनलाई सम्झाउँछन् । ‘यही एउटा सहारा छ, नाति,’ उनले भनिन् ।


यति ठूलो विपद भएको चार वर्ष बित्यो । उनीहरूलाई गाउँले र मुम्बईमा बसेका नेपालीबाहेक अरू कसैले सहयोग गरेन । ‘आँसुमै बित्यो चार वर्ष । बाँकी जीवन पनि उनीहरूकै यादमै बित्छ । अरू उपाय केही छैन,’ उनले भनिन् ।


राजुकी श्रीमती विद्या घटनाको दिन माइतीमा थिइन् । राजुसँग अघिल्लो दिन साँझ फोनमा कुरा भएको थियो उनको । राजुले हालचाल सोधेका थिए । हरेक दिन बिहान र साँझ उनीहरूबीच कुराकानी हुन्थ्यो । ‘कमाएर घर बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले सुनाइन् । अहिले उनी छोराको अनुहार हेरेर मन भुलाउँछिन् । घरको गर्जो टार्न सासू र ससुरा मजदुरी गर्न जान्छन्, उनी घर सम्हालेर बस्छिन् ।


दुःखको मुस्लो सत्भराकै गोमती रइदासको धुरीमाथि पनि मडारिएको थियो । उनका जेठा छोरा विक्रम मुम्बई गएको एक महिना मात्र भएको थियो । उनले एक दिनअघि मात्र आमा राजमतीसँग फोनमा लामो कुराकानी गरेका थिए । त्यस दिन बाबुछोराको कुरा भने हुन पाएन ।


छोरो बितेको खबर पाएपछि गोमती र राजमतीलाई संसारै खसेजस्तो भयो । ‘सुरुमा त विश्वास नै भएन । के गर्ने, जसरी भए पनि मन सम्हाल्नुपर्दोरहेछ,’ उनले भनिन् । छोराको कुरा गर्नासाथ अहिले पनि उनका आखाँबाट आँसुको भेल बग्छ । ‘नौ महिना कोखमा राखेका छोरालाई कसरी बिर्सन सक्छु ?’ उनले गहभरि आँसु पार्दै भनिन्, ‘कसैले समातेर राखेको भए पो खोजेर ल्याऊँ भन्ने हुन्थ्यो । भगवान्ले नै लगेपछि कसको के लाग्यो ।’ बुबा गोमती पनि बेलाबखत छोराको प्रसंग उप्काउँछन् । दुवै जना जेठा छोराको यादमा रुन्छन् । दुई छोरी र कान्छा छोरा भने सानै छन् । ‘छोरो भएको भए यो उमेरमा मैले दुःख गर्नु पर्दैनथ्यो भन्नुहुन्छ,’ राजमतीले भनिन् । आगलागीमा पति लौटु गुमाएकी शान्तिलाई घर चलाउन समस्या भएपछि गाउँलेले चन्दा उठाएर सहयोग गरे । चन्दाको त्यही रकमले किनेको लुगा सिउने मेसिन अहिले उनको गर्जो चलाउने एक मात्र साधन हो ।


७५ वर्षीय श्यामदेवका सामु छोराको शोक त छँदै छ, घाइते कान्छा छोरा विनोदका लागि उपचार गनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । उनले गाईभैंसी बेचेर, ऋण काढेर तीन लाख खर्चेर छोराको उपचार गरे । उनको सिंचाइ नहुने दुई बिघा खेत छ । ‘सिंचाइबिनाको खेतको के अर्थ ? त्यसबाट वर्ष दिन पुग्ने चामल पनि आउँदैन,’ उनले भने । उनी बुढेसकालमा पनि मजदुरी गर्छन् । चौहान परिवारको अवस्था झन् कारुणिक छ । सम्पत्तिका नाममा खरले छाएको एउटा घर र त्यसले चर्चेको दस कट्ठा खेत मात्र छ । छोराहरूले पठाएको पैसाले पक्की घर बनाउने योजना बनाएका थिए परसरीले । घर बनाउन सुरु गरेका पनि थिए । पर्खाल लगाइएको थियो । दुवै छोरा बितेपछि छानो लगाउने योजना भताभुंग भयो । परसरीको वृद्ध शरीर दिनप्रतिदिन शिथिल बन्दै गएको छ र घरका पर्खाल पनि मक्किन थालेका छन् । एउटा नाति र आफू बूढाबूढीका लागि (६५ वर्ष र ५५ वर्ष) पनि मजदुरी नगरी हुँदैन ।


रइदास परिवारमाथि पनि ऋणको भारी थियो । मुम्बईमा रहेका विक्रम भन्ने गर्थे, ‘आमा, धानचामल नबेच्नू । म कमाएर ऋण तिर्छु ।’ पक्की घर बनाउने सपना पनि सुनाउँथे विक्रम । ‘भगवान्लाई त्यो कुरा मञ्जुर भएन होला, छिनेर लगे,’ आमा राजमतीले भनिन् । घरखर्च चलाउन साहुसँग लिएको ऋण तिर्नु छ । औषधिमुलो गर्न ऋण लिनुपर्छ । त्यही भएर ५५ वर्षको उमेरमा पनि विक्रमका बुबा गोमती बुटवलमा रिक्सा चलाउँछन् । राजमती पनि भ्याएसम्म मजदुरी गर्छिन् ।

000

भारत सरकारले घटनापछि गोदामका मालिकविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । करिब चार वर्षपछि मुम्बईको स्थानीय अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै आरोपितलाई रिहा गर्ने निर्णय सुनाएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार सरकारी वकिलले साक्षीहरूलाई उपस्थित गराउन नसकेको र बहसका क्रममा पेस गरिएका दसीप्रमाणको परीक्षण गराउन असमर्थ रहेको भन्दै थाने जिल्लाको सेसन कोर्टले गोदामका सञ्चालक इस्तियाक उस्मान अली अन्सारी, मुनावर अली जंगबहादुर खान र शौकत अली उस्मान अन्सारी तथा गोदाम बनाइएको जमिनका मालिक राजेन्द्र पान्डुरागं माधवीलाई गत ८ अगस्ट २०१९ मा रिहा गर्ने फैसला गरेको हो ।


मुम्बईका प्रवासी नेपालीलाई सुरुदेखि नै मुद्दा कमजोर बनाउलान् कि भन्ने चिन्ता थियो । पीडितका पक्षमा दह्रोसँग उभिदिने कोही नभएकाले र सरकारी वकिलले मुद्दाको बलियो ढंगले पैरवी गर्न नसकेकाले आरोपितका पक्षमा फैसला भएको उनीहरूको भनाइ छ । अदालतको फैसला केलाउने हो भने पनि सरकारी वकिल आरोपितविरुद्ध पेस गरिएका प्रमाणलाई अदालतमा परीक्षण गर्न नियतवश गम्भीर नभएको देखिन्छ । पहिले साक्षी बयान दिएका व्यक्ति र अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरूले समेत अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो पहिलेको बयान र प्रतिवेदनको बचाउ गरेका छैनन् ।


फैसलामा उल्लेख भएका केही प्रसंग निकै अनौठा छन् । जस्तै, सुरुमा घटनास्थल पुगेका र जाहेरी दर्ता गरेका नार्पोली प्रहरीचौकीका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण भिल्लु राठौडले आगलागीलगत्तै गोदाम सञ्चालकहरू र जग्गाका मालिकसमेत घटनास्थलमा पुगेको उल्लेख गरेका थिए । आरोपपत्रमा उनले गोदाममा अनधिकृत रूपमा बिजुली जोडिएको र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारी निकायबाट स्वीकृति नलिएको जनाएका थिए । त्यही आधारमा तीन जना सञ्चालक र जग्गाधनीलाई पक्राउ गरिएको थियो । पछि गरिएको विस्तृत अनुसन्धानमा पनि गोदाम सञ्चालकहरूले सरकारी निकायबाट स्वीकृति नलिएको र सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको उल्लेख भएको थियो तर अदालतमा उनीहरूले प्रतिवेदनको बचाउ बलियोसँग गरेनन् । साक्षीहरूले पनि बयान फेरे ।


फौजदारी कानुनका विज्ञ सुवास आचार्यका अनुसार चरम लापरबाहीका कारण मानवीय क्षति भएकाले सञ्चालकहरूविरुद्ध ज्यान मुद्दा लगाई उचित क्षतिपूर्ति माग्ने पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि पीडित पक्षका वकिलको भूमिका कमजोर देखिएको छ । आफैंले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको बचाउ गर्न नसक्ने प्रहरी अधिकृतहरूको भूमिकालाई पनि सहज मान्न सकिँदैन । यस सम्बन्धमा घटनाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत अनिल अकाडेसँग कान्तिपुरले जिज्ञासा राख्दा आफू दुई वर्षअघि नै सेवा निवृत्त भइसकेकाले घटनाबारे केही बताउन नसक्ने बताए । यो अभिव्यक्ति पत्यारिलो लाग्दैन ।


यो घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउन सुरुदेखि नै पहल गरिरहेका मुम्बईमा बस्ने शालिग्राम तिवारीले नेपाली दूतावास पनि गम्भीर नभएको बताए । उनले फोनमा भने, ‘मुद्दा चलाउन कागजात चाहिन्छ भनेर म आफैं गाउँ पुगेँ । केही न केही भए पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने थियो ।’ कानुनविद् आचार्य पनि यस प्रसंगमा भारतका लागि नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारलाई दोषी देख्छन् । ‘दूतावासले पहिलेदेखि नै चासो देखाएको भए सरकारी वकिलले त्यस्तो कमजोरी गर्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो,’ उनले भने ।


मुम्बईका प्रवासी नेपालीले घटनाबारे सुरुदेखि नै दूतावासलाई बताउँदै आएका थिए । मुम्बई प्रहरीले पनि घटनालगत्तै दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई औपचारिक रूपमै जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन कन्सुलर गणेश अधिकारी मुम्बई पुगेका थिए । पछि कपिलवस्तु नै घर भएका दीपकुमार उपाध्याय राजदूत भएपछि केही हुन्छ भनेर पीडितले आस गरे तर केही भएन । पूर्वराजदूत उपाध्यायले पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउनु दुःखद भएको र राज्यको तर्फबाट कमजोरी भएको स्विकारे ।


गत वर्ष फागुनमा नीलाम्बर आचार्य राजदूत बनेर दिल्ली आए । त्यसपछि पनि दूतावासका तर्फबाट पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल भएन । ‘क्षतिपूर्तिका लागि पहल नहुनुमा केही कमजोरी भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । दूतावासका पूर्व र बहालवाल उच्च अधिकारीहरूका यस किसिमका निरीह अभिव्यक्तिले पनि घटनाका सम्बन्धमा राज्यले देखाएको बेवास्ता प्रस्ट हुन्छ ।


तर तिवारीले हार मानेका छैनन् । मृतकका परिवार र घाइतेलाई न्याय दिलाउन प्रयास जारी राख्ने उनले बताए । कानुनविद् आचार्यले माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्ने सम्भावना खोज्नुपर्ने बताए । ‘अपिल गर्न मिल्छ भने दूतावासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

000

घटनालगत्तै सत्भरा पुगेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतले काजकिरियाका लागि सरकारले एक एक लाख दिने घोषणा गरेका थिए तर पीडित परिवारले पाएनन् । केही गाउँले गोदामका साहुले क्षतिपूर्ति दिन्छन् कि भन्ने आस गरेर मुम्बई गएका थिए । उनीहरू पनि रित्तै हात फर्किनुपर्‍यो । ‘अब त कतैबाट सहयोग पाइएला भन्ने आस मरिसक्यो,’ श्यामदेवले भने, ‘भगवान्ले नै हेपेपछि मानिसले के हेर्थे र ?’ गाउँका अगुवा तथा राजनीतिक नेता सच्चिदानन्द शुक्लले राज्यले यतिसम्म लापरबाही गर्छ भन्ने कुरा सभ्य समाजमा सोच्न नसकिने बताए । ‘मृत्युका बेला त आफ्ना नागरिकको चासो नराख्ने राज्यबाट अरू के अपेक्षा राख्नु ?’ उनले भने । ‘भगवान्ले त हेरेनन्, सरकारबाट के आस ?’ परसरी यस्तै सोचेर चित्त बुझाउँछन् ।


भारतको केन्द्र सरकार र महाराष्ट्र राज्य सरकारले नेपालीका पक्षमा सामान्य मानवीय व्यवहारसमेत देखाएनन् । आगलागीका बेला महाराष्ट्रका मन्त्री एकनाथ सिन्देले घटनास्थल पुगेर घाइतेका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने वचन दिएका थिए तर अहिलेसम्म हात परेको छैन । दुई महिनाअघि दिल्लीको रानी झाँसी रोडमा रहेको पुरानो अनाज मण्डीमा आगलागी हुँदा ज्यान गुमाएका ४३ जनाका आफन्तलाई दिल्ली सरकारले तत्काल १० लाख भारु र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई–दुई लाखका दरले र घाइतेलाई ५० हजारका दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेका थिए । यस्तै प्रकृतिको मुम्बई घटनाका पीडित नेपालीले भने क्षतिपूर्ति पाएनन् । सत्भराका शिक्षक गिरीले भने, ‘आफ्नै सरकारले आँखा चिम्लिएपछि भारतले के गर्थ्यो ?’ प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०८:००

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओली–दाहाल अडानमै, नेपालको मध्यस्थता

समूह–समूहमा छलफल चलिरहे पनि बुधबारयता दुई अध्यक्षबीच भेटघाट र संवाद भएको छैन
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम शुक्रबार बिहान ७ बजेर ४२ मिनेट जाँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटार पुगे । लगत्तै आइपुगे– वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पनि । पछिल्लो एक सातामा दोस्रो पटक भएको यो जमघटको सुरुवात गौतमको गुनासोबाट भयो । नेकपाभित्रको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले सबभन्दा धेरै पिरोलिएका गौतम अहिले शारीरिक रूपमा पनि अस्वस्थ छन् ।

‘बिरामी छु तर परिस्थितिले आराम गर्न दिइरहेको छैन,’ भैंसेपाटीस्थित निवासको जमघटमा उनले दुखेसो पोखे, ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्नेको संख्या ३ बाट बढाएर ९ जना पुर्‍याउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा तपाईंहरू किन सहमत हुनुभएन ? त्यतिखेर तपाईंहरू मानेको भए अहिले यस्तो किचलो हुने नै थिएन ।’

गौतमलाई दाहालले उनकै फाइदाका लागि असहमति जनाउनुपरेको स्पष्ट पारे । ‘तपाईंको माग संविधान संशोधनपछि मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्छु भन्ने थियो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले अहिले खाली भएको एक सदस्यमा युवराज खतिवडालाई पठाइहाल्नुहुन्थ्यो । संविधान संशोधन गरौंला, गरौंला भन्दै त्यहीं पनि रिंग्याउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यसैले हामी सहमत हुन सकेनौं ।’ गत शनिबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनबारे छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले मनोनीतको संख्या बढाउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा गौतमको मात्रै सहमति थियो । त्यही विषयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर शुक्रबारको भेलामा गौतमले दुखेसो पोखेका हुन् । दाहालले गौतमसँग अहिले राष्ट्रिय सभामा नजाँदा पछि बाटो रोकिने भएकाले आफूहरूले जोडबल गरेको बताए । दाहालको कुरामा खनाल र नेपालले पनि सहमति जनाए ।

शनिबारको सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय गोप्य राख्ने गरी भएको सहमति तोडिएपछि पार्टीभित्रको भाँडभैलो पनि छताछुल्ल भयो । त्यसपछि पनि नेताहरूका दुईपक्षीय र बहुपक्षीय बैठक जारी रहे । गत मंगलबार साँझ दाहाल, खनाल, गौतम र नेपाल सम्मिलित छलफलमा गौतमलाई अहिले बिनासर्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न सहमत गराएका थिए । गौतमलाई मनाउनुको पछाडि ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा युवराज खतिवडाको निरन्तरतालाई कुनै हालतमा रोक्न दाहालले व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको’ बालुवाटारको दाबी छ ।

गौतम सहमतिमा उनी स्वयंकै स्वार्थ पनि जोडिएको स्रोतको दाबी छ । त्यो हो, पार्टीभित्र गौतम र खतिवडाबीच भएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध । ‘खतिवडाजी मन्त्री भएपछि विभिन्न विषयमा उहाँहरूबीच मतभेद भइरह्यो,’ नेकपा स्रोतले भन्यो, ‘कतिसम्म भने पार्टीका कतिपय आन्तरिक बैठकमा गौतमले खतिवडालाई एकदमै हेपेर बोल्नुहुन्थ्यो ।’ यो विषयबारे खतिवडा स्वयंले निकटस्थहरूसँग बताउँदै आएका थिए । खतिवडाको आर्थिक नीतिले विवादास्पद व्यापारीहरूलाई अप्ठ्यारो परेपछि उनीहरूले गौतमसँग गुनासो गर्ने र व्यापारीकै बहकाउमा गौतमले खतिवडालाई हप्कीदप्की गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गत महिनासम्म संविधान संशोधन नभएसम्म राष्ट्रिय सभामा जान्न भन्ने गौतम बिनासर्त राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर राष्ट्रिय सभामा जाने मंगलबार साँझको त्यो सहमतिको प्रतिविम्ब बुधबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा देखियो । दाहालले गौतमलाई बिनासर्त राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गरे, सबै सदस्यले समर्थन जनाए, ओलीले मौनता साधे ।

त्यो बैठकमा तीनवटा निर्णय माइन्युट गरियो– पहिलो गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गर्नका लागि सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाव दिने, दोस्रो संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल भंग गर्ने र तेस्रो औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउने । तीनवटै निर्णय सर्वसम्मत भएको नेकपाको माइन्युटले बताउँछ तर बैठकको अध्यक्षतासमेत गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णय सार्वजनिक भएको केही घण्टामै आफू पार्टीको सुझाव मान्न बाध्य नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा खतिवडालाई पठाउने अडान लिए, अहिलेसम्म उनको यो अडान उसैगरी यथावत् छ, जसरी गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने अडान ओलीबेगरका सचिवालय सदस्यले राखिरहेका छन् ।

यो उथलपुथलपूर्ण वातावरण बनिरहँदा बुधबारयता दुई अध्यक्षबीच भेटघाट र संवाद भएको छैन । शुक्रबार बिहान करिब दुई घण्टा दाहालसम्बद्ध गुटको भेला भने भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले गरेको निर्णय मान्नैपर्ने ‘नत्र जस्तो परिस्थिति आए पनि भोग्न तयार हुनुपर्ने’ उक्त भेलाको निष्कर्ष थियो । भेलापछि खनालले कान्तिपुरसँग ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको पार्टीका अध्यक्षले आफैं सम्मिलित बैठकको निर्णय मान्दिन भन्न नमिल्ने’ बताए ।

यही कुरा दाहालले पनि चितवन पुगेर सार्वजनिक गरे । ‘उपाध्यक्ष वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय हो,’ उनले भने, ‘निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ, मान्नैपर्छ, एक/दुई दिनमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ।’ दाहालले राष्ट्रिय सभाको २० गते रिक्त हुने सिटमा गौतम नै जाने उल्लेख गरे । त्यति मात्र होइन, दाहालले प्रधानमन्त्रीले चाहँदा अर्थमन्त्रीलाई बाँकी ६ महिनाका लागि यथावत् राख्न सक्ने बताए । संविधानमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान छ ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका खतिवडालाई निरन्तरता दिने चाहना ओलीको छ । यही चाहनाकै कारण उनले गत फागुन ८ गते अर्थमन्त्री खतिवडालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि थपिदिएर कार्यकाल लम्ब्याउने संकेत दिएका थिए । पार्टी सचिवालयका अधिकतर सदस्य आफ्नो चाहनाविपरीत गएपछि बुधबारको बैठकमा ओलीले बारम्बार भनेका थिए ‘तपाईंहरूले मलाई अप्ठ्यारो पार्नुभयो ।’ उनले पहिला १८ जनाको सिट खाली हुँदा सर्तसहित राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्छु भनेका गौतम अहिले यत्तिकै सहमत हुनुका पछाडि ‘केही न केही खेलोमेलो छ’ भनेका थिए ।

ओलीले यही गुनासो शुक्रबार दिउँसो आफ्नै निवास बालुवाटारमा नेता नेपालसँग पनि गरे । करिब ३ घण्टा लामो छलफलमा ओलीले खतिवडालाई अघि बढ्न नदिन दाहालले खेल खेलेको र त्यसको गोटी खनाल, नेपाल र गौतम भएको भन्दै गुनासो गरे । ‘प्रचण्डजी त विभिन्न स्वार्थ समूहको षड्यन्त्रमा लागेर गौतमलाई अघि बढाइराख्नुभएको छ, तपाईंहरू किन बहकिनुभयो, मैले बुझ्न सकिनँ,’ ओलीले नेपालसँग भनेका थिए । उनले खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने आफ्नो पूर्ववत् अडान यथावत् रहेको जानकारी नेपाललाई दिए । ‘तपाईंले परम्परा बुझ्नुभएकै छ,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘विभिन्न विषयका विज्ञलाई सरकारले सिफारिस र राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने हो, गौतमजी पार्टीभित्र हुनुहुन्छ, काममा हुनुहुन्छ, अहिले मलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी राष्ट्रिय सभामा किन जानुपर्‍यो ?’

नेपाल–ओली छलफलका बीचमा केही समय महासचिव विष्णु पौडेल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि बालुवाटार पुगेका थिए । पार्टीबाहिरका र विषयविज्ञलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने र संसद्मा उनीहरूको सिटसमेत छुट्टै हुने पुरानो संसदीय परम्परा भए पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनयताका सरकारले त्यसलाई मिच्दै आएका छन् । संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) ले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीन सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरे पनि उनीहरूको योग्यताबारे संविधान मौन छ ।

जवाफमा नेपालले ओलीलाई अहिले खतिवडालाई मन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिन सुझाव दिँदै ६ महिनापछि अर्को विकल्प खोज्न सकिने बताएका थिए । ‘पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरिसक्यो, मान्दिनँ भन्दा गलत सन्देश जान्छ,’ नेपालको भनाइ थियो, ‘युवराजजीलाई मन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता दिऊँ, वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरौं ।’

नेपालले अरू कुनै उपाय निस्किएन भने पनि एक सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर भए पनि युवराजजीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा निरन्तता दिने वातावरण बनाउने जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । ‘अरू कुनै उपाय भनेको के हो ?’ कान्तिपुरको प्रश्नमा स्रोतको दाबी छ, ‘तपाईंले बुधबारको निर्णय ध्यान दिएर हेर्नुस् न, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने छ । ६ महिनासम्म त्यो आवश्यकता महसुस हुन सक्छ, त्यही बेला राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने सदस्य संख्या थप गर्न सकिन्छ ।’

संविधान संशोधनको नेकपाभित्रको छलफल भने सेलाएको छैन । शुक्रबार पनि उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेलबीच यसबारे छलफल भयो । गौतम पक्षको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा पौडेल संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न गौतम निवास पुगेका हुन् । ‘यसबारे नेकपाभित्र तीन विषयमा छलफल चलिरहेको छ, पहिलो राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने, दोस्रो राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या बढाउने र तेस्रो प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने प्रावधान हटाएर संघीय संसद्का जोसुकै सांसद प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था राख्ने,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार बढाउने विषय त छँदै छ ।’

पार्टीले सुझाव मात्रै दिएको हो : भट्टराई
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार क्षेत्र पार्टीको नभएको बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम टुंगो लगाउने बताए । सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई सुझाव मात्र दिन सक्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘मनोनयनको विषयमा पार्टीको निर्णय भन्ने हुँदैन । अस्ति १८ जनाको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्‍यो, निर्वाचन भयो । यो मनोनयनको विषय राष्ट्रपतिको विषय हो, पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भन्ने होइन, सुझाव दिएको छ । त्यो सुझावलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्ण र परिपक्व हिसाबले निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ ।’ भट्टराईले गौतमको विषय व्यवस्थापन नहुने विषय नभएको र उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×