एमसीसीमा नेपालको १३ अर्ब किन ?

यस्ता छन् कार्यदलका मुख्य निष्कर्ष
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेकपाको कार्यदलले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालका तर्फबाट १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । एमसीसी ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमै भन्नुपर्नेसमेत कार्यदलको सुझाव छ । 

कार्यदलले गत साता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक रहेको भन्दै संशोधनबिना संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।


स्रोतका अनुसार सम्झौतामा सच्याउनुपर्ने विषयमध्ये नेपालबाट लगानी गर्ने भनिएको १३ अर्ब रुपैयाँको मोडालिटीबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अमेरिकाले अनुदान दिने र हामीले पनि एमसीसीलाई अनुदान नै दिनुपर्ने अमिल्दो खालको व्यवस्था छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ स्रोतले भन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाए पनि पूर्ण रूपको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन ।


सम्झौतामा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने र त्यसबाहेक नेपालको पनि झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ रहने भनिएको छ । विदेशीले दिने यस्तो अनुदानमा नेपालको पैसा पनि थपेर परियोजना सञ्चालन गर्ने तरिका ठीक नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । एमसीसी सम्झौता प्रसारणलाइन निर्माण र सडक निर्माण परियोजनाका लागि हो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १० वटा विषय सच्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसमा मुख्य दुइटा कुरा उल्लेख छन्– आईपीएसअन्तर्गत होइन भन्ने लिखित रूपमा अमेरिकाले भन्नुपर्ने र सम्झौताका भाषा र अमिल्दा विषय संशोधन गर्नुपर्ने । ‘एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको अंग होइन भन्ने अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा लेखेर नै नेपाललाई दिनुपर्छ,’ कार्यदलको निष्कर्ष छ । आईपीएसअन्तर्गत भएजति नै ठूलो रकम पनि लिन नहुने भनिएको छ । एमसीसी सम्झौताको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानमा पनि नेकपा कार्यदलले विशेष आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।

श्रील‌ंकाले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने, स‌ंविधान र राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत रहेको निष्कर्ष

यो परियोजनामा नेपालको समेत पैसा जोडिने भएकाले यसअन्तर्गत सिर्जना हुने कुनै बौद्धिक इनोभेसनमा अमेरिकाकै ‘प्याटेन्ट राइट’ हुने कुरा गलत भएको निष्कर्ष छ । परियोजनाको लेखापरीक्षणको विषय सच्याउनुपर्ने भनिएको छ । नेपालको पैसा जोडिने भएकाले यसको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकले नै गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । यो नितान्त दुईपक्षीय सम्झौता हो भन्ने पनि स्पष्ट खुल्न नसकेकाले प्रस्टता चाहिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।


एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै संसद्बाट अनुमोदन गरे नेपालको सार्वभौमसत्तामै असर पर्ने कार्यदलको निचोड छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले शुक्रबार मात्र यस्तै खालको आशंकामा एमसीसीसँगको सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा पनि झन्डै ६ महिनादेखि यो विषय चर्को विवादमा परेको छ । सम्झौता स्विकारे नेपालको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा पनि खतरा आउने विश्लेषण सत्तारूढ दलका केही नेताले गरेपछि यो सम्झौता संसद्मा अनुमोदन हुनबाट रोकिएको छ । अनुमोदनमा ढिला भएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल आएर लबिइङ गरिरहेका छन् । अमेरिकी दूतावासले एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजनासँग मात्र सम्बन्धित रहेको भन्दै स्पष्टीकरण पनि दिएको छ । तर अमेरिकी अधिकारी र दूतावासको स्पष्टीकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरू विश्वस्त हुनसकेका छैनन् ।


सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएन भने नेपालले अनुदान गुमाउने छ । परियोजना अघि बढाउन समय घर्किंदै गएको छ । कार्यदलले संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएको मूल सम्झौताबाहेक अन्य सहायक सम्झौताहरूसमेत रहेको जनाएको छ । सहायक सम्झौता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसैले अनुमोदनअघि ती सहायक सम्झौताबारे थप स्पष्टता जरुरी देखिएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला ०६८ सालमा एमसीसीको परियोजनाका लागि नेपाल छानिएको थियो । लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध मुलुकलाई एमसीसीमार्फत सहयोग गर्ने अमेरिकी नीति रहेको छ ।


०७२ भदौमा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो भने ०७४ जेठमा दुईपक्षीय वार्ता टोली गठन गरियो । ०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्‍यो र शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ०७४ भदौ २९ मा अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताका क्रममा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गरेको थियो।


कार्यदलका मुख्य निष्कर्ष

१. एमसीसी आईपीएसको अंग होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रुपमा भन्नुपर्ने

२. नेपालतर्फका करिब १३ अर्ब जोड्ने मोडालिटी बेठिक

३. बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार हुनुपर्ने

४. लेखापरीक्षण नेपालकै महालेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने

५. नितान्त दुईपक्षीय सम्झौता हो भन्ने स्पष्ट भाषा राख्नुपर्ने

६. हुबहु अनुमोदन भए नयाा नजिर बस्ने र अन्य मुलुकहरुको सहमति सम्झौताका लागि नकारात्मक आधार तयार पार्ने, त्यसैले संशोधन हुनैपर्ने

७. नेपालको संविधान र कानुन माथि हुने गरी सम्झौता सच्याउनुपर्ने

८. सम्झौता संशोधन नभए जतिसुकै ठूलो सहयोग पनि स्विकार्न नहुने प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०७:०९

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

काेराेनाका कारण सुस्ताए चिनियाँ जिम्माका आयोजना

नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका कामदार नफर्किंदा आयोजनाहरूको कामले गति लिन नसकेको हो
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएर निर्माणाधीन सडक र जलविद्युत् आयोजनामा कामदार अभावले निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका कामदार नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण अहिलेसम्म फर्कन सकेका छैनन् । उनीहरू नआएपछि आयोजनाहरूको काम ठप्पप्रायः छ ।

यसको सबैभन्दा बढी समस्या नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डमा देखिएको छ । गत चैतबाट निर्माण सुरु भएको यो आयोजना दुई प्याकेजमा काम भइरहेको छ । दुवैतिर गरी ४० जना चिनियाँ काम गरिरहेका छन् । तीमध्ये १५ जना दुई महिनादेखि चीनमै रोकिएका छन् । दुवै ठेक्काका इन्चार्ज उतै बसेपछि काममा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । जनवरीमा नयाँ वर्ष मनाउन टोली चीन गएको र त्यही बेला कोभिड–१९ देखिएपछि समस्या भएको नारायणगढ–दाउन्ने सडकखण्डका प्रमुख सुजन अधिकारीले बताए ।

दुवै खण्डका इन्चार्ज मिस्टर लिन हुङ ताओ चीनमै छन् । ‘निर्णय गर्ने तहका व्यक्ति नहुँदा समस्या भएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा काम प्रभावित बनेको छ ।’ कामै भने नरोकिएको उनले दाबी गरे । ‘अहिले रुख काट्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा त्यति प्रभाव परेको छैन । माटो भर्ने, कल्भर्ट बनाउने, पुल र अन्य संरचना निर्माण गर्ने काम भने प्रभावित छ ।’ काम भए पनि जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो, त्यो गतिमा हुन सकेको छैन । ‘यो कामले गति लिनुपर्ने समय हो,’ अधिकारीले भने । १५ जनामध्ये इन्चार्जसहित पाँच जना नेपाल आउने तयारीमा रहेको अधिकारीले बताए ।

‘उनीहरूलाई ल्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आग्रह गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘यसबारे उनीहरू आफैं पनि सचेत छन् ।’ नेपाल आउने तयारी गरेका उनीहरू आएर १४ दिन ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बस्नेछन् । ‘अपार्टमेन्टमा छुट्टै बस्ने तयारी गरेका छन्,’ उनले भने । सडक विभागअन्तर्गतको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सडक निर्देशनालयले चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनसँग माघ २४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ३२ वर्षका लागि एडीबीको ऋण सहयोगमा सडक निर्माण सुरु भएको हो । निर्माणको कुल लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । यसमा ८५ प्रतिशत रकम १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा एडीबीले ऋण दिएको हो । थप खर्च नेपाल सरकारकै हुनेछ । सडक चार लेनको हुनेछ । यसको लम्बाइ १ सय १३ किमि छ ।

चीन सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन १६ किमि रसुवागढी–स्याफ्रुबेंसी सडक निर्माणमा पनि समस्या परेको सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘नयाँ वर्ष मनाउन गएका चिनियाँ कन्ट्र्याक्टर फर्किएका छैनन्,’ उनले भने । काठमाडौं चक्रपथको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) का लागि चिनियाँ टोली नआउँदा पनि काम नभएको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूले पहिला साइट क्लियर गर्न भनेका छन्, त्यो काम भने भइरहेको छ,’ सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने । कोरोनाले गर्दा आउन नसकेको भन्दै उनीहरूले म्यासेज पठाउने गरेको विभागले जनाएको छ ।

चिनियाँ कामदार आउन नसक्दा विद्युत् आयोजनाको काम प्रायः ठप्प छ । दोलखा र रामेछापको सीमामा निर्माणाधीन ४८.२ मेगावाटको खिम्ती–२ तथा रसुवाको लाङटाङमा निर्माणाधीन २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको काम चिनियाँ कामदार नआउँदा रोकिएको छ । खिम्ती–२ पिपल्स इनर्जी लिमिटेड र लाङटाङ मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गरिरहेका छन् । दुवै आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना वाटर टर्बाइन वर्क्स (सीडब्लूटीडब्लू) ले लिएको छ । चीनबाट कामदार नफर्किएकै कारण यी दुवै आयोजनाका काम अघि बढ्न नसकेको कम्पनी म्यानेजर रामहरि शर्माले बताए । ‘ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमै छन्,’ शर्माले भने ।

मुलुकभर निर्माणाधीन आयोजनामध्ये चीनले निर्माण गरिरहेकामा बढी असर परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए ।


प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७६ २१:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×