चार प्रदेशका लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना गर्ने

हेटौंडामा शुक्रबार सम्पन्न लोकसेवा आयोगको अन्तरप्रदेश कार्यशाला गोष्ठीमा चारवटा प्रदेशका पदाधिकारी, प्रमुख सचिव र अन्य प्रदेशका कर्मचारीले निजामती सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम पदसंख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी कानुन नबनेकाले उक्त कानुन नबनेसम्म पदपूर्ति गर्ने भएको हो ।

कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश सरकारका निकायहरू र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका माथिल्ला पदहरूमा भर्नाको जटिलतालाई फुकाउन संघीय निजामती सेवा ऐनमा विशेष व्यवस्था आवश्यक देखिएको हुँदा यसबारेमा लिखित रूपमा जानकारी गराउने साझा धारणा बनाइएको वाग्मती प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बताए ।

आयोगहरूबीच कामकारबाहीमा एकरूपता, कार्यअनुभव आदानप्रदान तथा समन्वय र सहकार्यलाई घनिभूत बनाउने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको आ–आफ्नो लोगो (प्रतीक चिह्न) बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा दक्ष विशेषज्ञ सहयोग लिन आयोगहरूबीच नामावलीको सूची आदानप्रदान गर्नेबारे पनि एकमत भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।