३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

क्षयरोग छेक्न नयाँ रणनीति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — क्षयरोग नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ रणनीति २०२१–२०२५ बनाउने तयारी थालेको छ । सन् २०५० सम्ममा नेपालबाट क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ रणनीति बनाइन लागेको हो । ‘पुराना रणनीति र योजनामा काम गरेर क्षयरोग घट्ने स्थिति छैन, त्यसैले नयाँ ढंगबाट जान खोजेका हौं,’ राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले भने । 

निर्देशक डा. राजभण्डारीका अनुसार लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रत्येक वर्ष क्षयरोगका बिरामी ५ प्रतिशतका दरले घट्नुपर्ने भए पनि अहिले ३ प्रतिशतका दरले मात्रै घटिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमानमा नेपालमा बर्सेनि ४५ हजार क्षयरोगका बिरामी थपिन्छन् । सरकारले ४५ हजार बिरामीलाई आधार मानेर रणनीति र योजना बनाउने गरेको थियो । डा. राजभण्डारीका अनुसार नेपालमा बर्सेनि ७० हजार नयाँ बिरामी थपिइरहेका छन् । ‘४५ हजारको हिसाबमा तय गरिएको बजेट र जनशक्ति र भौतिक संरचनाले अब पुग्दैन,’ उनले भने ।


नयाँ रणनीति बनाउन केन्द्रका विज्ञ टोलीले सातै प्रदेश पुगेर नीति निर्माण तहका व्यक्ति, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, चिकित्सक र समुदाय, अस्पताल र जेलमा बसेका क्षयरोगका बिरामीसँग भेटेर छलफल गरिसकेको छ ।


क्षयरोगप्रति सामाजिक विभेद हट्न नसक्नु मुख्य चुनौती रहेकाले अब उपचारात्मकभन्दा सामुदायिक काम बढी गर्नुपर्ने डा. राजभण्डारीले बताए । अब बिरामीले स्वास्थ्यकर्मी खोज्नेभन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी नै घरमा पुगेर बिरामी खोज्ने खालको नीति लिएर काम गर्ने उनले बताए ।


केन्द्रका क्षयरोग विशेषज्ञ डा. सुवेश श्रेष्ठका अनुसार समुदायका बिरामी बढिरहे पनि नजिकका स्वास्थ्य संस्थामा रोग पत्ता लगाउने उपकरण र औषधि पर्याप्त छैनन् । ‘प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थासम्म खकार र रगत जाँच गर्ने ल्याब र जिनएक्सपर्ट पुग्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘२० प्रतिशत बिरामीले निजी अस्पताल र क्लिनिकमा रुमल्लिएर सही उपचार गरेका छैनन्, निजीसँग पनि समन्वय हुने खालको रणनीति बनाउने हाम्रो तयारी छ ।’ उनका अनुसार बिरामी पत्ता लागे पनि पूर्ण उपचार गर्दैनन्, ती बीचैमा हराउँछन् । केन्द्रका अनुसार अहिले २८ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार बिरामी हराइरहेका छन् । क्षयरोबाट बर्सेनि सात हजारले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?