सुरक्षा परिषद्को नयाँ विधेयक

मन्त्रालयले २०७५ फागुन २९ मा संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । त्यसको अर्को महिना (चैत ४ मा) सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ लाई पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ जारी गरेको थियो । संसद् सचिवालयमा रहेको विधेयकमा सेना परिचालन सम्बन्धमा ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । संविधानअनुसार परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्ने प्रावधान राख्न नहुने प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै नेताहरूको निचोड छ । यस्तो प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्धसमेत गरिसकेको छ । रक्षा मन्त्रालय सम्हालेको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नयाँ सुरक्षा नीतिअनुसार विधेयकलाई पुनेर्लेखन गरी दुई साताभित्र संसद्मा दर्ता गर्ने जानकारी दिए ।

सरकारले सुरक्षा नीति कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्न रक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरू र एकजना सुरक्षा विशेषज्ञसमेत रहने गरी नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले पुस २९ मा मन्त्री पोखरेलसमक्ष कार्ययोजना पेस गरिसकेको छ ।

‘सैनिक गुप्तचर महानिर्देशनालय अब विभाग’

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले सैनिक गुप्तचर कुनै नयाँ कुरा नभएको उल्लेख गर्दै हाल सेनामा रहेको सैनिक गुप्तचर महानिर्देशनालयलाई अब विभागमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको बताए । ‘पहिले पनि महानिर्देशनालय छँदै थियो, त्यसैलाई विभागमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।

पोखरेलले संसद्मा सैनिक ऐन संशोधन विधेयक टेबुल गरिसकेका छन् । विधेयकमा ‘संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबमोजिम शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट बहन गर्न र परिवर्तित परिस्थिति तथा भावी सुरक्षा चुनौतीहरूको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउने’ उल्लेख छ ।