कांग्रेसको अन्तरिम संगठन पुनर्संरचनाः ४ पटक म्याद थप्दा ३२ जिल्लाको सकियो 

२०७३ फागुनमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सरकारले घोषणा गरेको थियो । २०७२ मा संविधान जारी गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले भने अहिलेसम्म त्यो संघीयता अनुरुप पार्टी संरचना बनाउन नसकेको हो ।

पहिला नयाँ व्यवस्था अनुरुपको पार्टी विधान बनाउनै समय लगाएको कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट २०७५ पुस ८ महासमिति बैठकबाट संघीय संरचना अनुरुपको विधान बनायो । त्यो विधानलाई २०७५ कै फागुन ११ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पास गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि त्यो अनुरुपका संगठन बनाउने गृहकार्य गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म पूरा गर्न नसकेको हो । पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गर्न गत साउन २६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्देशिका पारित गरेको थियो ।

निर्देशिका अनुरुप प्रतिनिधिसभा, महानगरपालिका/ उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र सबै वडा समिति समायोजन ४ पटकसम्म समय थप्दा पनि पूरा हुने छाटकाट देखिएको छैन । पहिलोपटक भदौ मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा कात्तिक मसान्तसम्म गाउँ/नगर र वडा समिति समायोजन गरिसक्ने उल्लेख गर्दै समयावधि निर्धारण गरियो । त्यो समयमा १० प्रतिशत पनि काम नभएपछि मंसिर मसान्तसम्म थपियो । तेस्रोपटक माघ मसान्तसम्म समय थप्दा पनि तल्ला तहमा आधा पनि समायोजन हुन सकेनन् ।

चौँथौ पटक फागुन १५ गते अर्थात बिहीबारसम्म थपिएको समयको १ दिन बाँकी हुँदासम्म ३२ जिल्लाले मात्रै समायोजन विवरण पठाएको समायोजनको जिम्मेवारी पाएको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले जानकारी दिए । ३९ जिल्लाले समायोजनको अपुरो विवरण पठाएको र बाँकी ६ जिल्लाले समायोजनको कुनै पनि विवरण नपठाएको अधिकारीले बताए ।

निर्वाचन समितिका अनुसार अहिलेसम्म ओखलढुंगा, सिन्धुली, गोरखा, मनाङ, तनहुँ, रोल्पा, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, स्याङ्जा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, चितवन, मकवानपुर, पाँचथर, झापा, संखुवासभा, उदयपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, लम्जुङ, कास्की, हुम्ला, मुगु, जाजरकोट, कपिलवस्तु, दोलखा, रुकुम(पश्चिम)सहित ३२ जिल्लाले समयोजन सकिएको विवरण पठाएका छन् । समायोजन सकिएका जिल्लामा शुक्रबारबाट क्रियाशील र साधारण सदस्यता वितरण र नविकरणको फाराम बाड्ने तयारी निर्वाचन समितिले गरेको छ । ‘समायोजन सकेका ३२ जिल्लामा पार्टीले गरेको निर्णय बमोजिम शुक्रबारबाट नयाँ क्रियाशील र साधारण सदस्यता वितरण र नविकरणको फाराम बाड्ने तयारीमा हामी छौ,’ संयोजक अधिकारीले इकान्तिपुरसित भने, ‘समायोजन नटुंग्याउने र अपुरो विवरण पठाउने जिल्लामा सदस्यताका फाराम वितरण नगर्ने निर्णय हामीले गरेका छौ ।’

प्रदेश १ को सुनसरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ तथा प्रदेश २ का पर्सा, धनुषा, सिरहा र सप्तरीले अहिलेसम्म समायोजनको कुनैपनि विवरण नपठाएका समितिले जनाएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले समायोजनमा भएको ढिलासुस्तीले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने शंका बढेको बताए । ‘केन्द्रीय समितिले कडान नगरेसम्म समायोजन समयमा हुँदैन त्यसले अधिवेशनलाई प्रभावित पार्छ,’ पौडेलले इकान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय समितिले कडाइका साथ समायोजन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । अन्यथा यो काम अझै एक पटक समय थप्दा पनि सकिने सम्भावना देखिन्न ।’

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तोकिएको समयमा संगठन पुनर्संरचना सकिने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘तोकिएको समयमा केही बाँकी रहने अवस्था देखिएको छ,’ शर्माले भने, ‘के समस्या भएर नसकिएको हो पत्ता लगाएर हामीले जतिसक्यो चाडो अन्तरिम संरचना बनाएर सक्ने प्रयास गर्छौं ।’