भूकम्प पूर्वसूचना प्रणालीबारे अन्योल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) ले जडान गरेको भूकम्प पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २०७२ सालको भूकम्पपछि नास्टले पूर्वसूचना प्रणाली जडानको कार्य अघि बढाएको थियो । भूकम्पीय जोखिमका हिसाबमा नेपाल विश्वको ११औं स्थानमा छ । 

भूकम्प पूर्वसूचना प्रणालीबारे अन्योल

नास्टका तत्कालीन उपकुलपति जीवराम पोखरेलले चीनको ‘केयर लाइफ चाइना’ सँग ८० वटा उपकरण (सेन्सर) जडानका लागि सम्झौता गरेका थिए । हालसम्म ६० वटामात्र जडान गरिएको छ । नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख रवीन्द्र ढकालका अनुसार हरेक १५ किलोमिटरको दूरीमा उपकरणहरू जडान गरिएको हो । त्यस्ता उपकरणले भूकम्पका तरंगलाई सर्भरसम्म पुर्‍याउएपछि सर्वसाधारणलाई जानकारी दिइन्छ ।


ढकालका अनुसार भूकम्प पूर्वसूचना प्रणाली सुरुमा टू–जी नेटवर्कबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर जडान गरिएको थियो । जडान गरिएका उपकरण राख्ने पर्याप्त ठाउँ नास्टसँग छैन । ती उपकरण विद्यालय भवन, नेपाल टेलिकमका टावर राखिएका स्थान, अस्पताल तथा व्यक्तिका घरमा राखिएका छन् । उपकरणले नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुँदा काम गर्दैनन् । नेटवर्किङका कारण उपकरणमा समस्या आएको ढकालले बताए । सेन्सर राख्ने ठाउँको टुंगो नलाग्दा जडान कार्य पनि ढिला भइरहेको उनको दाबी छ ।


भूकम्पबाट दुई प्रकारका तरंग निस्कन्छन् । एउटा ‘पी’ (प्राइमेरी वेभ) र अर्को ‘एस’ (सेकेन्डरी वेभ) । ‘पी’ तरंगको गति छिटो हुने भएकाले यो पहिले नै आउँछ । गति ढिलो हुने ‘एस’ तरंग पछि मात्र आउँछ, तर क्षति भने बढी गर्छ । ‘पी’ तरंग आएको थाहा हुनेबित्तिकै सेन्सरले त्यसबारे सर्भरलाई पठाइदिन्छ । त्यसले भूकम्प आउने समय र म्याग्निच्युडबारे सर्वसाधारणलाई एसएमएस तथा एप्सको माध्यमबाट जानकारी दिन्छ ।


सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पको पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने घोषणा गरे पनि बजेट भने विनियोजन नगरेको नास्टको गुनासो छ । नास्टले नेपाल टेलिकमलाई टावर राखिएका स्थानमा सेन्सर राखिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । टेलिकमका टावरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने, सेन्सरको सुरक्षा हुने र डाटा लिने नास्टको भनाइ छ । टेलिकमसँग सेन्सरमा चाहिने सिमकार्ड पनि उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको नास्टका प्रवक्ता सुरेशकुमार ढुंगेलले बताए ।


नास्टका प्रवक्ता सुरेश ढुंगेलले सूचना प्रणाली महँगो भएको र चाहिने सेन्सर खरिद गर्न आवश्यक बजेट नभएको बताए । पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्न तीन सय २० वटा सेन्सर आवश्यक भए पनि नास्टसँग ८० वटामात्रै छन् । ‘सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।


प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?