विशेष सेवा विधेयकको समाचार संकलनमा रोक लगाइएकोप्रति संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आपत्ति

मामिलाका महासचिव अशोक दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय समितिले समाचार संकलनमा रोक लगाएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

'खुला अवधारणामा आधारित मिनी संसद्को सार्वजनिक चासोको विषयमा आमसञ्चार माध्यमलाई सूचना संकलनमा निषेध गरिनु संविधानप्रदत्त आम सञ्चारको हकलाई संकुचित गर्ने नियत संसदीय समितिमा देखिएको समाजको ठहर छ,' विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'सञ्चारमाध्यम कानुन निर्माणमा संसद् र नागरिकलाई जोड्ने सेतु पनि हुन् । पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने जननिर्वाचित संस्थाले नै बन्द कोठाभित्रको छलफललाई प्रोत्साहन गर्नु आफैंमा खेदजनकसमेत छ ।'

समितिमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गठन, सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, सेवाका शर्त, विभागीय कसुर सजायको अनुसन्धान र कारबाहीजस्ता सैद्धान्तिक विषयलाई गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा र गोप्य विषय मानिनु तथ्यहीन रहेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा सञ्चारकर्मीको प्रवेश निषेधलाई विधि निर्माणमा नागरिकले बुझ्न र जान्न पाउने हकविरुद्धको कदम भएको समाजको ठहर छ ।

संसदीय समितिहरूले बेला बेला संचारकर्मीहरूलाई विधेयकमाथि भएका छलफलको समाचार संकलनमा रोक लगाउँदै आएका छन् ।