अब सबै नगरमा यातायात प्राधिकरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब सबै नगरमा यातायात प्राधिकरण

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न अब सबै नगरपालिकाले ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न पाउने गरी कानुन बन्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संसद्‌मा पेस गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक’ लाई परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

समितिमा विचाराधीन परिमार्जित विधेयकमा संघीय राजधानी क्षेत्र र नगरपालिकाहरूमा छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका यातायात प्राधिकरण गठन र तिनको नियमन हुने व्यवस्था छ ।


ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने भए पनि राजधानीको हकमा नेपाल सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ । राजधानीसहित सबै प्राधिकरणका लागि प्रदेशको कानुनअनुसार अनुगमन हुने र राजधानीको यातायात व्यवस्थाका लागि छुट्टै परिषद् बनाइने भएको छ । विधेयकले ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र’ भनेर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरसँगै यी जिल्लाका नगर वा गाउँपालिका जोडिएका अन्य जिल्ला क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ ।


सात सदस्यीय प्राधिकरणको अध्यक्षमा नगरपालिका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा यातायात प्राधिकरण एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका र एक नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समेटेर बनाउन सक्नेछ । ०७६ साउन २६ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएर भदौ ४ गतेदेखि समितिमा विचाराधीन विधेयकले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् नगरेपछि कानुन र भौतिक मन्त्रालयले विधेयक परिमार्जन गरेर समितिमा लगेका हुन् । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र समेट्ने गरी पाँच वर्षलाई विधेयक ल्याएको थियो,’ सांसद प्रकाश पन्थले भने, ‘त्यो विधेयकलाई व्यापक परिमार्जन गर्न लगाएर सधैंका लागि राष्ट्रियस्तरको बनाउँदै छौं ।’


‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण’ नाम दिइएको विधेयक प्रमाणीकरण भएको ९१ औं दिन पनि लागू हुने भनिएको छ । सार्वजनिक यातायातको नियम उल्लंघन गर्ने चालकदेखि यात्रुसम्मलाई प्राधिकरणका कुनै अधिकृत वा कम्तीमा सहायक निरीक्षक ट्राफिक प्रहरीले एक हजारदेखि १ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमिसम्बन्धी ६० कानुन एकीकृत पारिँदै

‘कार्यान्वयन सहजताका लागि एकीकृत ऐन जरुरीे भए पनि अहिले विद्यमान ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने छुट्याएर भूमि अधिकारका विषयलाई बढी जोड दिनुपर्छ’
दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — नेपालमा भूमि (जग्गा) प्रशासनसम्बन्धी पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन र नियमावलीका कारण व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अलमल परेपछि सरोकारवाला मन्त्रालयले एकीकृत ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महिना दिनयता ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको छ ।

पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियमहरू छरिएकाले कुनमा के विषय छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो भएकाले एकीकृत ऐन बनाउने तयारी थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए । ‘नयाँ संविधान र नीति आयो तर धेरै ऐन–नियम हुँदा कुशल जग्गा प्रकाशकलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ,’ उनले भने, ‘०१९, ०२१, ०२३ सालदेखिका ऐनहरू छन्, जसले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् र प्रविधिको विकासले पनि अब नयाँ एकीकृत ऐन ल्याउन लागेका छौं ।’

मन्त्रालयले मातहतका विभागहरूलाई ऐन–नियमका भएका उपयोगी, अनुपयोगी र परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छुट्याउन लगाएको पनि उनले बताए । मन्त्रालयले सातै प्रदेश र मातहतका १ सय ३१ मालपोत कार्यालय र त्यति नै संख्याका नापी कार्यालयबाट सुझाव संकलन गरी अब दुई महिनाभित्र एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने तयारी छ ।

गत मंसिर ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक बनाउन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको विषयमा मात्र कम्तीमा पाँचवटा ऐनहरू आकर्षित हुन्छन्,’ जोशीले भने, ‘कुनै विषयका कानुन ओभरल्याप (खप्टिएका) छन् र कुनै विषय खाली छन्, त्यसैले पनि एकीकृत गर्नुपर्ने भएको छ ।’ उता, राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भूमिसम्बन्धी कति कानुन छन् र तिनको प्रभावकारी कस्तो छ भनेर अध्ययन थालेको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले भूमिसम्बन्धी सबै ऐनहरूको अध्ययन गर्न उपसमिति नै बनाएर काम थालेको उपसमिति संयोजक ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले बताए । ‘धेरै ऐन कानुन बनाएर सेवाग्राहीलाई अल्झाउनुभन्दा थोरै तर स्पष्ट कानुन बनाएर लागू गर्नु प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यति धेरै ऐन, कानुन जरुरी छन् कि छैनन् र तिनको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन थालेका हौं ।’

उपसमितिले दलहरूको घोषणापत्र र कानुनलाई पनि दाँजेर अध्ययन तथा भूमिसम्बन्धी व्यवस्थामा समानता र भिन्नता खोज्ने जनाएको छ । उपसमितिमा सांसदहरू अनिता देवकोटा, सिंगबहादुर विश्वकर्मा र नन्दा चपाईं सदस्य छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासनलाई समेट्ने ६१ वटा ऐन र नियमावली छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दल, विज्ञ र सरोकार निकायसँग छलफल गरी भूमिसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालय र विभागमै छैनन् सबै रेकर्ड

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कामकाजमा आकर्षित हुने कति कानुन छन् भनेर मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभागमा समेत रेकर्ड छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अलावा त्यहाँ विभिन्न निकायअन्तर्गतका ऐन, नियमवली, विनियम र नियमहरू भूमि प्रशासन, मालपोत, नापी, गुठी, सरकारी जग्गा, हदबन्दीलगायतमा आकर्षित हुन्छन् । मन्त्रालयको वेबसाइटको ऐन तथा नियम खण्ड पनि ०७५ भदौ १५ देखि अद्यावधिक छैन । ऐन तथा नियम खण्डमा मन्त्रालयको
नाम पनि ‘भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय’ उल्लेख छ ।

वेबसाइटमा दैनिक कार्य सञ्चालन र कार्य सम्पादनमा प्रयोग हुँदै आएका ‘ऐन–नियम’ मा ‘मुलुकी ऐन, २०२०’ पनि छ । जबकि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लागू भइसकेका छन् । भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने सोही मन्त्रालयकै बबरमहलस्थित भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पनि नयाँ र पुराना ऐन–नियम छुट्याएर राखेको छैन । त्यहाँ भएका दुईवटा ऐन संग्रहका किताबमा नयाँ ऐन र नियमावली समावेश गरिएको छैन र पुराना ऐन–नियम हटाइएको छैन ।

प्राधिकरण विभाजन गर्न दुई विधेयक संसद्मा

सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न बनाइएका दुइटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ आइतबार राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘नेपालको हवाई उडान सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाई सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न’ विधेयक पेस गरेको उल्लेख गरेका छन् । संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि औपचारिक रूपमा प्राधिकरण विभाजन हुनेछ ।

तत्कालीन सरकारले हवाई विभागलाई खुला आकाश नीतिअनुसार २०५५ पुस १६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरेको थियो । तर एक दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन (आईकाओ), युरोपियन युनियन (ईयू) लगायत संस्थाले नेपालमा हवाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकाय एउटैमा रहेकाले अलग्याउनुपर्ने दबाब दिंदै आएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×