कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भूमिसम्बन्धी ६० कानुन एकीकृत पारिँदै

‘कार्यान्वयन सहजताका लागि एकीकृत ऐन जरुरीे भए पनि अहिले विद्यमान ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने छुट्याएर भूमि अधिकारका विषयलाई बढी जोड दिनुपर्छ’
दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — नेपालमा भूमि (जग्गा) प्रशासनसम्बन्धी पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन र नियमावलीका कारण व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अलमल परेपछि सरोकारवाला मन्त्रालयले एकीकृत ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महिना दिनयता ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ६० कानुन एकीकृत पारिँदै

पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियमहरू छरिएकाले कुनमा के विषय छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो भएकाले एकीकृत ऐन बनाउने तयारी थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए । ‘नयाँ संविधान र नीति आयो तर धेरै ऐन–नियम हुँदा कुशल जग्गा प्रकाशकलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ,’ उनले भने, ‘०१९, ०२१, ०२३ सालदेखिका ऐनहरू छन्, जसले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् र प्रविधिको विकासले पनि अब नयाँ एकीकृत ऐन ल्याउन लागेका छौं ।’


मन्त्रालयले मातहतका विभागहरूलाई ऐन–नियमका भएका उपयोगी, अनुपयोगी र परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छुट्याउन लगाएको पनि उनले बताए । मन्त्रालयले सातै प्रदेश र मातहतका १ सय ३१ मालपोत कार्यालय र त्यति नै संख्याका नापी कार्यालयबाट सुझाव संकलन गरी अब दुई महिनाभित्र एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने तयारी छ ।


गत मंसिर ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक बनाउन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको विषयमा मात्र कम्तीमा पाँचवटा ऐनहरू आकर्षित हुन्छन्,’ जोशीले भने, ‘कुनै विषयका कानुन ओभरल्याप (खप्टिएका) छन् र कुनै विषय खाली छन्, त्यसैले पनि एकीकृत गर्नुपर्ने भएको छ ।’ उता, राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भूमिसम्बन्धी कति कानुन छन् र तिनको प्रभावकारी कस्तो छ भनेर अध्ययन थालेको छ ।


विधायन व्यवस्थापन समितिले भूमिसम्बन्धी सबै ऐनहरूको अध्ययन गर्न उपसमिति नै बनाएर काम थालेको उपसमिति संयोजक ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले बताए । ‘धेरै ऐन कानुन बनाएर सेवाग्राहीलाई अल्झाउनुभन्दा थोरै तर स्पष्ट कानुन बनाएर लागू गर्नु प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यति धेरै ऐन, कानुन जरुरी छन् कि छैनन् र तिनको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन थालेका हौं ।’


उपसमितिले दलहरूको घोषणापत्र र कानुनलाई पनि दाँजेर अध्ययन तथा भूमिसम्बन्धी व्यवस्थामा समानता र भिन्नता खोज्ने जनाएको छ । उपसमितिमा सांसदहरू अनिता देवकोटा, सिंगबहादुर विश्वकर्मा र नन्दा चपाईं सदस्य छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासनलाई समेट्ने ६१ वटा ऐन र नियमावली छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दल, विज्ञ र सरोकार निकायसँग छलफल गरी भूमिसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।


मन्त्रालय र विभागमै छैनन् सबै रेकर्ड


भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कामकाजमा आकर्षित हुने कति कानुन छन् भनेर मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभागमा समेत रेकर्ड छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अलावा त्यहाँ विभिन्न निकायअन्तर्गतका ऐन, नियमवली, विनियम र नियमहरू भूमि प्रशासन, मालपोत, नापी, गुठी, सरकारी जग्गा, हदबन्दीलगायतमा आकर्षित हुन्छन् । मन्त्रालयको वेबसाइटको ऐन तथा नियम खण्ड पनि ०७५ भदौ १५ देखि अद्यावधिक छैन । ऐन तथा नियम खण्डमा मन्त्रालयको

नाम पनि ‘भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय’ उल्लेख छ ।


वेबसाइटमा दैनिक कार्य सञ्चालन र कार्य सम्पादनमा प्रयोग हुँदै आएका ‘ऐन–नियम’ मा ‘मुलुकी ऐन, २०२०’ पनि छ । जबकि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लागू भइसकेका छन् । भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने सोही मन्त्रालयकै बबरमहलस्थित भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पनि नयाँ र पुराना ऐन–नियम छुट्याएर राखेको छैन । त्यहाँ भएका दुईवटा ऐन संग्रहका किताबमा नयाँ ऐन र नियमावली समावेश गरिएको छैन र पुराना ऐन–नियम हटाइएको छैन ।


प्राधिकरण विभाजन गर्न दुई विधेयक संसद्मा


सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न बनाइएका दुइटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ आइतबार राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको हो ।


संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘नेपालको हवाई उडान सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाई सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न’ विधेयक पेस गरेको उल्लेख गरेका छन् । संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि औपचारिक रूपमा प्राधिकरण विभाजन हुनेछ ।


तत्कालीन सरकारले हवाई विभागलाई खुला आकाश नीतिअनुसार २०५५ पुस १६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरेको थियो । तर एक दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन (आईकाओ), युरोपियन युनियन (ईयू) लगायत संस्थाले नेपालमा हवाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकाय एउटैमा रहेकाले अलग्याउनुपर्ने दबाब दिंदै आएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?