निजामती विधेयक : समायोजन भएका कर्मचारीबारे मन्त्री र सांसदले बल्झाए विवाद
काठमाडौँ — एक वर्ष पहिलेदेखि संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेको 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' पास हुनभन्दा झन्झन् विवादमा फस्दै गएको छ । २०७५ फागुन १० गते प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको उक्त विधेयक अझै पास हुन सकेको छैन ।
विधेयकमा समितिबाट पास भएका दफामा पनि सांसदहरूले विवाद बल्झाएका छन् भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि विवाद थपिएका छन् ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले निजामती विधेयकमा मुख्यतः प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव संघीय सरकार मातहतका राख्ने कि प्रदेश मातहतकै भन्ने विषय मात्रै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको दाबी गरेकी छन् । उनको दाबी विपरीत विधेयकका आरक्षण, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव, कर्मचारीलाई कारबाहीका व्यवस्था, ट्रेड युनियनको अस्तित्व, स्थानीय तहका प्रमुख लगायतका विषय मिल्न बाँकी रहेको सांसदहरूले बताएका छन् । अर्कोतिर, विधेयक प्रस्तुतकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त विधेयकमार्फत 'समायोजनका क्रममा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्ने' माग गरेको छ भने शिक्षा समूहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको प्रशासन सेवामा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समितिलाई पत्र पठाउँदा पनि विवाद थपिएको छ ।
विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिको पछिल्लो बैठक पुस १४ गते बसेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर त्यतिबेला भर्खरै आएका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विधेयकको अध्ययन गर्न ४ दिन समय मागेका थिए । तर, उनले समय मागेको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि विधेयकमा छलफल हुन सकेको छैन ।
मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमाथि छलफल गर्नका लागि समय उपलब्ध नगराएको समिति सभापति श्रेष्ठको आरोप छ । अर्कै विषयमा छलफल गर्न फागुन १ गते बसेको समिति बैठकमा श्रेष्ठले भनेकी थिइन्, 'विधेयकमा टुंगो लगाउन मन्त्री त्रिपाठीसँग मैले पनि समय मागेकी छु र सचिवालयले पनि फोन गरेको गर्यै छ । समय माग्न निरन्तर प्रयत्न गरिराखेका छौं ।'
त्रिपाठीले समितिमा छलफलका लागि समय नदिएमा के गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिएकी थिइन् । 'समिति सचिवालयले समय मिलेन के गर्ने ? भन्नु भएको छ । आफैंले पनि सम्पर्क गरेको छु । समय छैन भन्नुभएको छ । मन्त्रीले समय दिनुभएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नपर्छ,' उनले समिति सदस्यहरूलाई भनेकी थिइन् ।
मन्त्री त्रिपाठीले विधेयक अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । 'विधेयकमाथि समितिमा आएका विचारहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर हामी छलफलको क्रममा छौं,' उनले इकान्तिपुरसँग भने, ' सहमतिमा विधेयक अगाडि बढोस् भन्ने हो ।'
विधेयक पास गर्नका लागि मात्रै छलफलमा लैजान नहुने त्रिपाठीको भनाइ छ । विधेयक छलफलमा गएको पनि एक वर्ष भइसकेकाले अब गम्भीर भएर, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने सोचमा आफू रहेको त्रिपाठीले बताए । समिति सभापतिले मन्त्री नआए पनि विधेयकमाथि छलफल गरेर समितिबाट पास गर्ने आशय व्यक्त गरेको विषयमा भने त्रिपाठीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
'विधेयक १ वर्ष पुरानो हो । अहिलेसम्म उहाँहरूलाई चासो भएन, अहिले आएर हतार भयो ? मैले आएर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको हो । नागरिकता विधेयक र यो विधेयकका विवाद किन हल हुनसकेको छैन ? अगाडि बढाउने भए पहिले नै बढाएको भए हुन्थ्यो नि !'
दुई मन्त्रालयले थपे विवाद
मन्त्री त्रिपाठीले 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा कर्मचारी समायोजनका क्रममा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
'कर्मचारी समायोजन उल्टो दिशामा र गलत ढंगले भएको छ । कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेर अस्तव्यस्त छ प्रशासनयन्त्र । त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई यो विधेयकले भूमिका खेल्नुपर्छ,' समायोजनमा गएका कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाएको र कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'एकथरी मान्छे जुन किसिमले कर्मचारी समायोजन भएको छ त्यसलाई चलाउँदै नचलाउँ । छुँदा नि नछुम्, बोल्दा नि नबोलम् भन्ने छन्, म त्यति निष्ठूरी छैन ।'
कर्मचारी समायोजन कानुन मुताविक 'स्थानीय र प्रदेशमा जान बाध्य पारिएका कर्मचारी संघीय सरकारका' भएको बताउँदै त्रिपाठीले भने, 'समितिलाई जे आएको छ त्यो पास गरेर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने होला मलाई समितिको प्रतिष्ठाको पनि चिन्ता छ । नेपालको शासन प्रशासनको पनि चिन्ता छ । यो विधेयक निर्णायक रहेको छ । यो बिग्रियो भने कर्मचारीतन्त्रमा परेको समायोजनको असर डेढ दशकसम्म रहनेछ ।'
छाता ऐनका रूपमा रहेको निजामती विधेयकमा उक्त असरलाई कुनै न कुनै दफा थपेर हल गर्नुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ दलका अध्यक्षसमेत रहेका समिति सदस्य पुष्पकमल दाहालसँग पनि विधेयकका विवादबारे छलफल गरेको बताएका त्रिपाठीले सचेततापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
'सत्तापक्षका सांसदहरूको पनि एकदुई विषयमा अलगअलग राय छ । त्यो रायलाई पार्टीका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने विषय हो,' उनले भने, 'स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीबारे केही दफा थप्नुपर्ला कि भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ ।'
निजामती विधेयकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको निर्णयले पनि विवादमा पारिदिएको छ । उनले शिक्षा समूहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको प्रशासन सेवामा समावेश गर्न समितिलाई पत्राचार गरेका छन् । विधेयक अन्तिममा चरणमा रहेको भनिएको बेला उक्त पत्रबारे छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ ।
सांसदहरूले बल्झाएका विवाद
निजामती विधेयक पास हुनै लागेको सभापति श्रेष्ठको दाबीलाई समिति सदस्यहरूका भनाइले काटेको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकाबाट हुने कि प्रदेश मातहत नै हुने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी र आधिकारीक कर्मचारी युनियनबारे आधिकारीक निर्णय गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनको दाबी हो । तर, समिति सदस्य झपट रावल भने आरक्षण, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको विषय, सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा प्रवाह नगर्ने कर्मचारीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषय टुंगो नलागेको बताउँछन् । 'सानुपातिक सामवेशीमा खस-आर्यलाई पनि समेट्ने व्यवस्था संविधानको व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्छ । दलित बाहेकलाई गरिब र विपन्नताको आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको छैन,' उनले थपे, 'स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख संघीय सरकारका प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ ।'
कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिवेदन आएपछि झन् विवाद उत्पन्न हुने दाबी गर्छन् । 'समितिमा कोरम नपुगिकन बैठक बसेर निर्णय भएका छन् र त्यसमा पछि हस्ताक्षर भएका छन् । विधेयकको प्रतिवेदन आएपछि अहिले भएका भनिएका सहमति उल्टिने सम्भावना छन्,' उनले भने ।
'पहिला टुंगो लागेका विषयहरूमा पनि सांसदहरूले विवादित बनाउन खोज्नुभयाे । स्थानीय तहहरूमा प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव संघीय सरकारले नै पठाउने भन्ने सहमति थिए । पदपूर्तिमा समावेशी क्लस्टरका विषय अझै टुंगो लागेका छैनन्,' नेकपा सांसद विजय सुब्बाले सांसदले बल्झाएका विवादबारे भने, 'सहमति भएका विषय सुरुदेखि नै उल्टिए ।' उनले प्रधानमन्त्रीबाट नै विधेयक पार लगाउन पहल हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपाकै सांसद रेखा शर्माले भने विधेयकमा पार्टी नेतृतत्वको निर्देशन आए विवाद नहुने बताइन् । कर्मचारी विधेयकबारे पार्टीको आधिकारीक धारणा नआएर पनि विवाद कायमै रहेको संकेत गर्दै उनले भनिन्, 'विधेयकबारे समितिमा जे भइरहेको छ त्यो राम्रो भइरहेको छैन । कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सरकारलाई नै तनाव भएको छ । यो अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने त हो तर त्यो सम्भावना कम छ ।' मन्त्रीको सफलता र असफलता विधेयकसँग गाँसिएकोले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाको भनाइ छ । विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले संघीय निजामती विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धि कानुन बनाउने बाटो रोकिएको बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
'कर्मचारीको सुविधा रोकिएको छ । बढुवा र विदा पनि रोकिएको छ । मुख्यतः प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । छाता ऐन भएकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी यो पारित नहुँदा प्रभावित भएका छन्,' उनले भने ।
