कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अन्तःशुल्क स्टिकर सकिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अन्तःशुल्क स्टिकरको टेन्डरसम्बन्धी सरकारको निर्णयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेसँगै छपाइ प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । स्टक रित्तिए राजस्व संकलन प्रभावित हुनेछ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बर्सेनि करिब ४ अर्ब थान स्टिकर चाहिन्छ । विभागका अनुसार हाल अन्तःशुल्कबापत प्राप्त हुने राजस्व वार्षिक करिब १ खर्ब ६ अर्ब छ । केहीको स्टिकर दुई–तीन महिनामा रित्तिने विभागले जनाएको छ । स्टक सकिँदै गए पनि विकल्प खोजिएको छैन ।


आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोजमा नेपाली व्यवसायीले भाग लिन नपाउने गरी २ वर्षका लागि करिब ८ अर्ब थान स्टिकर छपाइको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । नेपालीले भाग लिन नमिल्ने सर्त राखिएकाले व्यवसायीले उजुरी दिएपछि लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । समितिले गत कात्तिकमा टेन्डरमा नेपालीले भाग लिन पाउने प्रावधान राख्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । लेखाको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने अड्कल गरेर व्यवसायीहरू अदालत गए ।


त्यसपछि अदालतले टेन्डर प्रक्रिया रोक्न आदेश दियो । विभागको टेन्डर सूचनामा आवेदक कम्पनीले स्टिकर छापेर अरू देशमा आपूर्ति गरेको र १० वर्षमा ५ अर्ब थान स्टिकर छापेको हुनुपर्ने मापदण्ड उल्लेख छ । स्टिकर, पासपोर्ट वा बैंक नोट छापेको १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने, तीनवटा देशमा अर्बौंको काम गरेको हुनुपर्नेलगायत सर्त पनि त्यसमा छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्टिकरको स्टक सकिए के गर्ने भनेर उपाय खोजिरहेको बताए । मुद्रण विभागले स्टिकर छाप्दै आएकामा असुरक्षाको कारण देखाउँदै केही वर्षदेखि विदेशीलाई दिने गरिएको छ ।


सुरक्षण मुद्रण उद्योग दर्ता गर्न र छपाइका लागि नेपालका निजी कम्पनीले भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न २०७२ मंसिर ६ गते उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावलाई गुपचुप राखिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?