शीर्ष नै बोल्दैनन्

संसद्का पछिल्ला तीनवटा अधिवेशनका शून्य समयमा ५१ सांसदले बोलेनन् 
विद्या राई

काठमाडौँ — संघीय संसद्का चारवटा अधिवेशन भइसक्दा नेकपा सांसद पाल्देन छोपाङ गुरुङले शून्य समयमा एकपटक पनि बोलेनन् । ‘शून्य समयमा पृष्ठभूमि बताउँदाबताउँदै समय पुग्दैन, विशेष समय मागेर बोल्ने गर्छु,’ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी उनले भने । उनका अनुसार भौगोलिक रूपमै विकट एवं हिमाली जिल्ला मनाङमा विकास, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यका थुप्रै समस्या छन्, तिनलाई उठाउन शून्य समयले पुग्दैन ।

शीर्ष नै बोल्दैनन्

सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लावासीका दैनिक समस्या उठान गर्न संसद्मा शून्य समयको सुविधा दिइन्छ । यो एक मिनेटको हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका विषयमा बोल्न विशेष समय दिइन्छ । यो दलीय भागबन्डाअनुसार निर्धारण गरिन्छ ।


मनाङका पाल्देन मात्रै होइन, दलका शीर्ष नेताहरू पनि शून्य समयमा बोल्दैनन् । उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कुरा उठाउँदैनन् । नेकपाका पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, ओनसरी घर्ती, पम्फा भुसाललगायत छन् ।


चारपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, राजपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, समाजवादीका बाबुराम भट्टराईलगायतले शून्य समयको सदुपयोग गरेका छैनन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘शून्य समय सांसदलाई समसामयिक विषयमा बोल्न दिइएको सुविधा हो, यसको उपयोग गर्ने/नगर्ने उहाँहरूमै भर पर्छ ।’


एक महिनाजति चलेको पहिलो अधिवेशनमा शून्य समय छुट्याइएको थिएन । त्यसपछिका तीन अधिवेशनका शून्य समयमा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका ३८ र समानुपातिकतर्फका १३ गरी ५१ सांसदले बोलेका छैनन् । जसमा नेकपाका २९, कांग्रेसका १३, राजपाका पाँच र समाजवादीका चार सांसद छन् ।


प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यसमेत रहेका महोत्तरी–३ बाट निर्वाचित महन्थ ठाकुर भन्छन्, ‘शून्य समयको महत्त्व नै छैन, किन बोल्ने ?’ उनले आफू राष्ट्रिय नेताको हैसियतमा रहेकाले शून्य समय आवश्यक नपर्ने बताए । शीर्ष नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका ठूला सवालमा मात्र विशेष समय लिएर बोल्ने गर्छन् । शून्य समयमा नबोल्नेमा प्रत्यक्ष सांसदको संख्या बढी छ । रुकुम पूर्व– १ बाट निर्वाचित कमला रोकाले शून्य समय पर्याप्त नहुने भएकाले सकभर विशेष समयमै बोल्ने गरेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘प्रत्यक्ष सांसदबाट जनताको अपेक्षा धेरै हुन्छ, समेट्ने क्रममा एक मिनेट पर्याप्त नहुने भएकाले विशेष समय लिने गर्छु ।’


नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ शीर्ष नेताहरूले शून्य समयको उपयोग गर्ने/नगर्ने उनीहरूकै रुचिको विषय भएको बताउँछन् । ‘विषय भएका बेला उहाँहरू बोलिहाल्नुहोला, संसदीय दलले रोकतोक गर्ने भन्ने हुँदैन, हाजिरी गर्ने ठाउँमा सबैको नाम हुन्छ, जसलाई बोल्न मन लाग्छ, हाजिर गर्ने, बोल्ने हो । मन नभएकाले हाजिर गर्दैनन् ।’


नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने संसदीय दलका नेताहरूले बोल्ने चलन नरहेको बताए । ‘संसदीय दलका नेताहरूले शून्य समयमा बोल्ने प्रचलन छैन, समय माग्दा नदिने भन्नेचाहिँ हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्य सांसदको हकमा शून्य समयमा सबैको पालो आउँछ, हाजिरी शाखामा हाजिर गराएर बोल्ने हो, कतिपय संसद्मा ढिला भएर बोल्नुहुन्न, कतिपय रुचि नभएर बोल्नुहुन्न, बोल्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेकै हुन्छौं ।’ समाजवादीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले शीर्ष नेताहरू संसद्मा समयमा आइनपुग्ने र चाहेका बेला विशेष समय उपलब्ध गराइदिनुपर्ने भएकाले शून्य समयमा नबोल्ने गरेको बताए । ‘शून्य समयमा बोल्न संसद्मा १० मिनेटअघि आइपुग्नुपर्छ, त्योभन्दा ढिला हुँदा नामसूची सभामुखकहाँ पुगिसकेको हुन्छ, शीर्ष नेताहरू ढिला आइपुग्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘एक मिनेटको समय हुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न जुनसुकै बेला पनि विशेष समय उपलब्ध गराउनैपर्छ ।’ शीर्ष नेताहरूले ‘पोर्टफोलियो’ अनुसार प्राथमिकता पाउने भएकाले शून्य समयमा बोल्दैनन् ।


राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खड्ग केसीले शीर्ष नेताहरूमा विशेष महत्त्वको दम्भ र अन्य सांसदमा पर्याप्त ज्ञानको कमीले शून्य समय सदुपयोग नभइरहेको बताउँछन् । ‘पहिलो त नेपालका ठूला या साना जोसुकैमा संसदीय अभ्यासको पर्याप्त ज्ञान छैन, दोस्रो ठूला नेताहरूमा दम्भ छ, उनीहरूको त्यो मनोविज्ञानले अरू सांसदलाई सहभागितामा असर पुगेको छ ।’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ संसदीय भूमिकाबारे कम ज्ञान हुने र राजनीतिक दलको दृष्टिकोणअनुसार चल्ने भएकाले सांसदहरू कर्तव्य निर्वाहमा चुकिरहेको बताउँछन् । ‘कानुन बनाउने थलोमा बसेका सांसदलाई जिम्मेवारीबोध छैन, मनखुसी गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।


शून्य समयमा नबोल्नेहरू


नेकपा २९ जना

पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, जयकुमार राई, हेमकुमार राई, सुरेशकुमार राई, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, पोल्देन छोपाङ गुरूङ, सोमप्रसाद पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, कमला रोका, हिराचन्द्र केसी, सन्तकुमार थारू, धनबहादुर बुढा, रवीन्द्रराज शर्मा, भीम रावल, लेखराज भट्ट, विजय सुब्बा, मुकुन्द न्यौपाने, गोमा देवकोटा, तीर्था गौतम, निरादेवी जैरु, ओनसरी घर्ती, चूडामणि खड्का


कांग्रेस १३ जना

शेरबहादुर देउवा, विजयकुमार गच्छदार, प्रदीप गिरि, मोहम्मद आफताव आलम, मोहन आचार्य, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, प्रमोदकुमार यादव, अभिषेकप्रताप साह, विनोदकुमार चौधरी, कर्मा घले, किशोरसिंह राठोर, मानबहादुर विश्वकर्मा


समाजवादी ४ जना

बाबुराम भट्टराई, रामसहायप्रसाद यादव, सूर्यनारायण यादव, रेनुकुमारी यादव


राजपा ५ जना

महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव, निर्जला राउत

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?