कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

निजगढमा रूख र पोलको लगत राख्‍ने तयारी

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूख कटानको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने त्यहाँ काटिने रूख र पोलको ‘लगत नम्बरिङ’ गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राविधिक भाषामा ‘लगत नम्बरिङ’ भनेको रूख हटाउनुअघि गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रक्रिया हो ।

निजगढमा रूख र पोलको लगत राख्‍ने तयारी

मन्त्रालयले वन तथा भू–संरक्षण विभागमार्फत डिभिजन वन कार्यालय बारालाई केही दिनअघि विमानस्थल प्रस्तावित क्षेत्रका रूख र पोलको लगत नम्बरिङ र मूल्यांकन गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो । विमानस्थल निर्माणका लागि रूख काट्ने विषयको रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको छ । रूख कटानजस्तो विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले पूर्ण इजलासमा पेस गरिएको हो ।


रूख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) सम्बन्धी अलग–अलग मुद्दाको किनारा नलाग्दै मन्त्रालयले रूख कटानअघि गर्नुपर्ने ‘लगत नम्बरिङ’ र मूल्यांकन अद्यावधिक गराउन केही समयअघि विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार केही दिनअघि विभागले डिभिजन वन कार्यालय बारालाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले सर्वोच्चले विमानस्थलको सबै निर्माण प्रक्रिया नरोकेकाले के–कति रूख काटिने हो भनेर अद्यावधिक र मूल्यांकन मात्र गर्न खोजिएको तर्क गरे । ‘रूख काटिहाल्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कति रूख, पोल छन् भनेर लगत राख्न खोजिएको हो ।’

विभागले डिभिजन वन कार्यालय बारालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको सिमरास्थित फिल्ड कार्यालयसँग समन्वय गरी रूखको लगत नम्बरिङ गर्न भनेको छ । विभागको पत्रले डिभिजन वन बारा भने अन्योलमा परेको छ । वन कार्यालय अहिले प्रदेशअन्तर्गतको वन मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयअन्तर्गत रहने कानुनी व्यवस्था छ ।


निजगढ जंगलका कति क्षेत्रफलका रूख–पोलको लगत उतार्ने भन्ने पत्रमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या परेको वन कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाउन प्राधिकरणको फिल्डमा रहेको आयोजना कार्यालयसँग सहकार्यका लागि पत्राचार भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजेट, जनशक्तिको टुंगो लागेपछि काम सुरु हुन्छ ।’


२०७५ जेठ ९ मा मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख सहसचिव महेश्वर ढकालले पर्याप्त छलफल नगरी पास गराएको विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) मा ८ हजार ४५ हेक्टरमा बन्ने विमानस्थलका लागि साना–ठूला गरी साढे २४ लाख रूख काट्नुपर्ने उल्लेख छ । ईआईएमा धेरै त्रुटि भएको र अन्य आयोजनाबाट कपीपेस्ट भएको भेटिएकाले खारेजीको माग गर्दै परेको अलग्गै रिट निवेदनसमेत सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले रिट दिएका हुन् । पुस २२ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस गरेको जवाफमा भने ‘८ हजार ४५ हेक्टरमध्येबाट करिब १९ सय हेक्टर जमिनका ठूला १ लाख ३५ हजार ५८ सहित जम्मा ५ लाख १९ हजार १ सय ९० रूखबिरुवा कटान गर्ने प्रक्रियाका लागि नागरिक उड्डयन मन्त्रालबाट वनमा प्रस्ताव आएको उल्लेख गरेका छन् । रूख कटानको प्रस्ताव वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ ।


सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेका बेला लगानी बोर्ड नेपालले निर्माणसम्बन्धी आर्थिक तथा प्राविधिकसहितको विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीलाई सर्टलिस्टमा राख्दै ४५ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएको छ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालका अनुसार बुधबारसम्म उसले प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । जुरिचले फागुन १८ सम्ममा प्र्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।


‘विकासका नाममा धेरै रूख काटिनु हुन्न’

प्रदेश–२ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बढीभन्दा बढी मात्रामा वन जंगल, जंगली जनावर तथा चराचुरुंगीको बासस्थान जोगाएर मात्र विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव जगन्नाथप्रसाद जयसवालले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा ‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दा प्रदेश २ को विकास हुन्छ भन्नेमा दुई मत नभए पनि विकासका नाममा धेरैभन्दा धेरै रूखबिरुवा काटेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय र प्रदेश नरहेको’ उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?