खुलेआम एसिड बिक्री रोक्न आग्रह

मानवअधिकार उल्लंघन भोगेका वा जोखिममा रहेका मानिसको समर्थनमा एम्नेस्टीले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने वार्षिक पत्रलेखन अभियान राइट फर राइट्सअन्तर्गत यस वर्ष एसिड बेचबिखन नियन्त्रणको विषय छानेको छ । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा एसिड प्रहारबाट १३ महिला र तीन पुरुष पीडित भइसकेका छन् । कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले एसिडको खुलेआम बिक्री–वितरणलाई नियमन गर्न जरुरी भएको तर कसले र कसरी गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट विधिको खाँचो रहेको औंल्याए ।

कार्यक्रममा फोरम फर वुमन ल एन्ड डेभलपमेन्टका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले विद्यमान कानुनमा एसिडपीडितका लागि आर्थिक क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चबारे व्यवस्था नभएको बताए । एम्नेस्टी नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले एसिडजन्य गम्भीर अपराध अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने नीति र कानुनी मापदण्डका लागि बहस होस् भनेर एम्नेस्टीले छलफल सुरु गरेको जनाए ।

मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १४ को कुटपिट वा अंगभंगसम्बन्धी कसुरमा तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पारेको खण्डमा कसुरको प्रकृति हेरी ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र अनुहार कुरूप पारेमा एक लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य अंग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्‍याए तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

२०७६ जेठ पहिलो साता आफ्नै पति विष्णु भुजेलबाट राजधानीको कालोपुलमा एसिड प्रहारमा परेकी जेनी खड्काले कम कानुनी सजायका कारण पीडकको मनोबल बढिरहेको बताइन् । उनले सजिलै पाइने एसिड प्रतिशोध साध्ने बलियो हतियार भइरहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘थोरै सजायका कारण पीडक जेलबाट निस्केर खुलेआम हिँड्छन् अनि हामीचाहिँ जिन्दगीभर दाग बोकेर बाँच्नुपर्छ ।’ उनले एसिड प्रहारका घटनामा पीडितको शरीरको कुन भाग जलेको छ भन्ने हिसाब निकालेर सजाय निर्धारण हुनु गलत भएको बताइन् । 'शरीरको छाला प्लास्टिक जसरी पग्लँदा कस्तो पीडा हुन्छ भन्‍ने भोग्नेबाहेक कसैले अनुमान गर्न सक्दैन,' उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा २०७१ फागुन १० मा वसन्तपुरमा एसिड आक्रमणमा परेकी संगीता मगरले पनि कमजोर कानुनी प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘पीडितमैत्री कानुन नहुँदा अपराधीहरूको मनोबल बढेको छ ।’