एयरलायन्स चलाउन अब ३ वटा जहाज हुनैपर्ने

अहिले नेपालमा कतिवटा जहाज हुनुपर्ने भन्नेबारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मौजदात इजाजतसम्बन्धी कार्यविधिले एउटा जहाज ल्याएर एयरलायन्स स्थापना गर्न छुट दिएको छ । एउटामात्रै जहाज ल्याएर कम्पनीको सेवा सुरक्षित, नियमित र किफायती नहुने भएकाले यस्तो प्रावधान ल्याइएको प्रस्तावित हवाई नीति मस्यौदाका संयोजक पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले बताए ।

उनको नेतृत्वमा संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको हवाई नीति मस्यौदा समितिले बुधबार मन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको प्रस्तावित नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा संस्था संचालन गर्न तीन वटा जहाज हमेसा संचालनमा रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो नीतिले तीनवटा भन्दा कम हेलिकप्टर सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीलाई मर्जरका लागि बाटो खुला गरेको छ ।

त्यस्तै अबका दिन कुनै पनि निजी व्यापारी वा कम्पनीले पुँजी भएकै भरमा आन्तरिक एयरलायन्स स्थापना गर्न सजिलै नपाउने भएका छन् । ‘आन्तरिक सेवामा माग र पूर्तिको विश्लेषणका आधारमा मात्रै वायुसेवा कम्पनीलाई इजाजत दिने र फ्लाइट (वायुयान) थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ प्रस्तावित मस्यौदाको क्षमता तथा पुँजी लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै इजाजत प्रदान गरेका बेला तोकिएको समय सीमाभित्र उडान सञ्चालन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा एयरलायन्सको मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको इजाजतपत्र र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिने एयरलायन अपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) रद्द गर्ने र धरौटी जफत गर्ने प्रावधानलाई यो नीतिले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

अबदेखि वायुसेवा सञ्चालन गर्न चाहाने संस्था वा व्यक्ति नेपाल सरकार मातहतका कुनै पनि निकाय तथा राष्ट्र बैंकको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने छ । यसैगरी अब स्थापना हुने वायुसेवा कम्पनीहरुको सञ्चालन पुँजी पनि अनिवार्य गरिएको छ । नेपालबाट इजाजत पाउने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका लागि ५० करोड चुक्ता पुँजीसहित २ अर्ब रुपैयाँ संचालन पुँजी हुनुपर्ने छ । आन्तरिकतर्फ सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको वायुसेवाका लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्तासहित कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ संचालन पुँजी हुनुपर्ने छ । ‘यसअघि एयरलायन्स स्थापना हुने तर तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भएकाले थुप्रै एयरलायन्स बन्द हुन पुगे,’ पूर्व पर्यटन सचिवसमेत रहेका गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यस्तो अवस्था नहोस भनेर अब हामीले नीतिमै पहिलोपटक सञ्चालन पुँजीको व्यवस्था गरेका हौं ।’

त्यस्तै हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था (फ्ल्याइङ स्कुल) र मर्मत तथा सम्भार संस्था (एमआरओ) लाई पनि यस नीतिले अनिवार्य संचालन पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यो नीतिले फ्ल्याइङ स्कुलका लागि १५ करोड र एमआरओमा २५ करोड सञ्चालन पुँजी हुनुपर्ने भनेको छ ।

राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६ नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ । यसले हवाई नीति २०६३ लाई खारेज गर्ने छ । मन्त्रालयले ल्याउन लागेको यो तेस्रो नीति हो ।