अंग्रेजी भाषाले परम्परामाथि ‘आँच’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले लोकतान्त्रिक संविधानले समावेशी सिद्धान्त सुनिश्चित गरेको बताउँदै मुलुकको भाषा, संस्कृतिको संवर्द्धन कार्य सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले भने, ‘नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरुलाई बेवास्ता गर्दै समाज अघि बढेको देखिन्छ, बहुभाषिक मुलुकको पहिचानमाथि आँच पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । मुलुकमा बोलिने मातृभाषाहरु, सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र त्यसपछि अंग्रेजी सिकाइ हुनुपर्छ भनेर आयोगले सिफारिस गरेको छ । यसतर्फ सरकार र समाजको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।’

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले मुलुकमा बोलिने भाषाहरुको संस्थागत विकास गर्न सरकारी निकायहरूको पहलमात्र अपुग हुने बताए । ‘मातृभाषा संरक्षण गर्ने सामूहिक दायित्व हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मातृभाषा समुदायको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ ।’ भाषा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागले गरेको अनुसन्धानले ६ वटा नयाँ भाषा सूचीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकमा मुलुकमा १२३ भाषा छन् । आयोगले पत्ता लगाएको समेत गरी भाषा संख्या १२९ वटा पुगेको छ । नयाँ भाषालाई आगामी जनगणना २०७८ ले सत्यापन गर्ने आयोगकी सदस्य उषा हमालले बताइन् ।