१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३

एमसीसी अध्ययन कार्यदलले सुझाव मात्रै पेस गर्छ : परराष्ट्रमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) का विषयमा अध्ययन कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव मात्रै पेस गर्ने बताएका छन् । बंगलादेशको औचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका ज्ञवालीले कार्यदलले एमसीसीका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्ने तर पारित गर्ने/नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय नगर्ने बताएका हुन् ।

एमसीसी अध्ययन कार्यदलले सुझाव मात्रै पेस गर्छ : परराष्ट्रमन्त्री

पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा केही टोलीका नेताहरुले यसको विषयमा प्रष्ट नबुझेकाले अध्ययन गरेर थप प्रष्ट पार्ने अधिकार दिएर कार्यदल गठन गरिएको र कार्यदलले अध्ययन मात्रै गर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले एमसीसी साउनमै संसदमा प्रस्तुत गर्नुको तात्पर्य प्रष्ट नै छ । हामीलाई दिएको विषय पनि त्यही हो । त्यसको बारेमा रहेका अस्पष्टताहरु प्रष्ट पार्न समिति गठन भएको हो । केन्द्रीय समितिमा केही सदस्यहरुले नबुझेको र प्रष्ट पार्न भनेपछि त्यही क्षेत्राधिकार दिएर कार्यदल गठन भएको हो । दोस्रोपटक थपिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’


नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले ज्ञवाली सहित झलनाथ खनाल, भीम रावल गरी तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । अहिले कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ ।


बंगलादेश भ्रमणका क्रममा त्यहाँका विदेशमन्त्री डा. एके अब्दुल मोमेनसँग दुई देशको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने विषयमा छलफल भएको ज्ञवालीले बताए । दुई देशको हितमा हुनेगरी राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक सम्बन्ध अझ गहिरो र फलदायी बनाउँदै लैजाने विषयमा कुराकानी भएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

जलविद्युतलगायत उर्जाका स्रोतहरुको विकास एवं व्यापार गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिए ।

बंगलादेशका वाणिज्यमन्त्री टिपु मन्सुलीसँगको भेटमा दुई देशको सम्पर्क सञ्जाललाई विस्तार गर्नका लागि दुबै देशका नजिक रहेका सहरहरुबीच सिधा हवाई उडानको व्यवस्था गर्ने, सडक मार्गको सुधार तथा स्तरोन्नती गर्ने, रेलमार्गको सञ्जाल विस्तार गरी दुई मुलुकलाई जोड्ने नेपालका नदीहरु भारत र बंगलादेशका नदीहरुमा जोड्ने र जलमार्गको विकास गर्ने समझादारी भएको छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ १७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?