खातामै अड्कियो १० करोड- समाचार - कान्तिपुर समाचार

खातामै अड्कियो १० करोड

चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये १० करोड रुपैयाँ खातामै अड्किएको छ । मूल खातामा साधारणतर्फको ७ करोड र पुँजीगततर्फ ३ करोड बजेट अड्किँदा विश्वविद्यालय तथा आंगिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । 

दुई महिनादेखि विश्वविद्यालयलका उपकुलपति नियुक्त नहुँदा विश्वविद्यालय यो समस्याबाट गुज्रिएको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतमध्ये पहिलो चौमासिकको दस करोड र दोस्रो चौमासिकको दस करोड पठाइसकेको छ । पहिलो चौमासिकको बजेट मूल खाताबाट अन्य खातामा निकासा भए पनि मंसिरमा आएको दोस्रो चौमासिकको बजेट निकासा हुन सकेको छैन ।


‘मूल खातामा हाम्रो सबै पैसा आउने हो,’ विश्वविद्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार यामबहादुर कार्कीले भने, ‘मूल खातामा उपकुलपतिको हस्ताक्षर नभएसम्म साधारण खातामा रकम आउँदैन, साधारण खातामा पैसा नआएसम्म खर्च गर्न नमिल्ने प्रावधान छ ।’ उपकुलपतिविहीन भएपछि विश्वविद्यालयले कार्यकारी परिषद्को बैठक बसालेर मूल खाताको बजेट निकासा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । उपकुलपति नहुँदा विकास निर्माण र तलब वितरणलगायत काममा समस्या भएको रजिस्ट्रार कार्कीले जनाए । उपकुलपति नियुक्त गर्न ढिलाइ भए विश्वविद्यालयको गतिविधि एक वर्ष पछाडि धकेलिने उनको भनाइ छ । ‘प्राज्ञिक क्षेत्रमा यति लामो समयसम्म प्रमुख व्यक्ति नै नहुँदा निकै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब अर्को आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने समय भइसक्यो ।’


तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पस कालीकोटका लेखापाल पदमबहादुर विष्टले गत कात्तिकदेखि शिक्षक–कर्मचारीले तलब नपाएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म १५ लाख ५० हजार (एक किस्ता) बजेट केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त भएको छ । उनका अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले कात्तिकदेखि तलब पाएका छैनन् ।


जलजला बहुमुखी क्याम्पस रोल्पाका प्रमुख विष्णु आचार्यले पनि कात्तिकदेखि तलब निकासा नभएको भन्दै आन्तरिक स्रोतबाट न्यूनतम तलब दिएर काम चलाइरहेको बताए । ‘केन्द्रीय कार्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट चलाउन भनी पत्राचार गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग आन्तरिक स्रोत पनि निकै कम छ, २० जना शिक्षक–कर्मचारीलाई आन्तरिकबाटै तलब व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भइरहेको छ ।’ भेरी शिक्षा क्याम्पस गुमीका प्रमुख तुलबहादुर रानाले पनि केन्द्रीय कार्यालयबाट बजेट निकासा ढिलो हुँदा निकै समस्या परेको जनाए ।


चालु आवमा विश्वविद्यालयले एक अर्ब तीन करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट पारित गरेको थियो । जसमध्ये केन्द्र सरकारको अर्थ मन्त्रालयले साधारणतर्फ २० करोड र पुँजीगततर्फ नौ करोड गरी २९ करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्येको दस करोड मूल खातामा रोकिएको हो । विश्वविद्यालयले भने ६५ करोड ४३ लाख प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट करिब १८ करोड जम्मा गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयको छ । केन्द्र सरकारले आफूहरूलाई चाहिनेभन्दा निकै कम रकम दिने भन्दै रजिस्ट्रार कार्कीले समस्या भएको बताए । ‘आयस्रोत र खर्च हेर्दा हामी माइनसमा छौँ,’ उनले भने, ‘होसियार नहुने हो भने भविष्यमा योभन्दा ठूलो संकट आइपर्छ ।’


पूर्वउपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइरालाको म्याद सकिएपछि सरकारले तीन महिनाका लागि व्यवस्थापन संकायका डिन मस्तबहादुर गरंजालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो । पुस ६ गते तीनमहिने म्याद सकिएपछि विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छ । विश्वविद्यालयका १० वटा आंगिक र ६ वटा संकायका केन्द्रीय क्याम्पस छन् ।


उच्च शिक्षा ऐन संशोधन गर्न माग

विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विभिन्न संघ/संगठनहरूले उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संघ, प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक प्रध्यापक संघ र नेपाल प्रध्यापक समाजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मस्यौदा संशोधनको माग गरेका हुन् ।

संघीय संसद्ले तयार गरेको उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा पाँचवटा विश्वविद्यालय केन्द्रीय र पाँचवटा विश्वविद्यालय प्रादेशिक रहने प्रस्ताव छ । जसमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीयमै राख्नुपर्ने माग प्राध्यापकहरूले गरेका हुन् । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक/एकवटा संघीय सरकारको मातहतमा रहेका विश्वविद्यालय हुनुपर्नेमा सरकारले भएका विश्वविद्यालयमा पनि लगानी गर्न डराएर छलफलबिनै प्रादेशिक बनाएको पदाधिकारी तथा प्राध्यापकको भनाइ छ । सरकारले मस्यौदा संशोधन नगरे कडा संघर्षमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षा सेवाबाट प्रशासनमा लैजाने विवाद

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा समूहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको प्रशासन सेवामा समावेश गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन समूहमा समावेश गर्न पत्राचार गरेपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवाद उत्पन्न भएको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयको मागलाई प्रवेश दिने/नदिनेबारे सदस्यहरूबीच मतभेद भएको हो ।

विधेयकमा उल्लेख नभए पनि एउटा मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्को मन्त्रालयले फरक धारणा राखेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । योसँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ल्याइएको विधेयकका प्रावधान परिवर्तन गर्न मन्त्रालयले अर्को प्रस्ताव ल्याउन सक्ने/नसक्नेबारे अर्को विवाद पनि देखिएको छ ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले शिक्षाका कर्मचारीको विषय सरकारले नियमसंगत रूपमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबै सांसद र विधेयक पेस गर्ने मन्त्रालयले छुटेको विषयका रूपमा प्रस्ताव ल्याए मात्रै छलफल हुन सक्छ ।’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने कर्मचारीमा समस्या देखिएकाले सुझावका रूपमा आफूले पत्राचार गरेको बताए । ‘प्रस्ताव र निर्णय गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समितिको हो,’ उनले भने, ‘उपसचिवमाथिको पदमा समूह राख्न नपर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं ।’

हाल सहसचिवसम्मका शिक्षा सेवाका कर्मचारी अन्य समूहमा सरुवा हुन पाउँदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको मागअनुसारको प्रावधान विधयेकमा उल्लेख गरिए शिक्षाका कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने बाटोसमेत खुल्नेछ । मन्त्रालयले समितिलाई लेखेको पत्रमा शिक्षाका कर्मचारी अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य वा जुनसकै मन्त्रालयको विभागीय प्रमुख वा सचिव हुन पाउनुपर्ने प्रावधान निजामती सेवा विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिए उपसचिवको बढुवामा सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । हाल स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका समेत शिक्षामा ४५० र प्रशासनमा ८०० भन्दा बढी उपसचिव छन् । संघमा शिक्षाका ११४ उपसचिव र १४ सहसचिव छन् ।

शिक्षाका कर्मचारीले आफूहरूलाई उपसचिवभन्दा माथि जान कठिन भएको बताउँदै आएका छन् । शिक्षा सेवाअन्तर्गत सबै तहमा करिब दुई हजार कर्मचारी छन् । शिक्षाका कर्मचारीको माथिल्लो तहमा जाने बाटो एवं सबै खालका वृत्तिविकास बन्द भएकाले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको शिक्षाका एक अधिकारीले बताए । ‘प्रशासन सेवासरह शिक्षाले पनि अवसर पाउनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने । उनले प्रशासन सेवाका कर्मचारीको मात्र सबैतिर हालीमुहाली हुने गरी कानुन बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×