शिक्षा सेवाबाट प्रशासनमा लैजाने विवाद

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयको मागलाई प्रवेश दिने/नदिनेबारे सदस्यहरूबीच मतभेद भएको हो ।

विधेयकमा उल्लेख नभए पनि एउटा मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्को मन्त्रालयले फरक धारणा राखेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । योसँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ल्याइएको विधेयकका प्रावधान परिवर्तन गर्न मन्त्रालयले अर्को प्रस्ताव ल्याउन सक्ने/नसक्नेबारे अर्को विवाद पनि देखिएको छ ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले शिक्षाका कर्मचारीको विषय सरकारले नियमसंगत रूपमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबै सांसद र विधेयक पेस गर्ने मन्त्रालयले छुटेको विषयका रूपमा प्रस्ताव ल्याए मात्रै छलफल हुन सक्छ ।’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने कर्मचारीमा समस्या देखिएकाले सुझावका रूपमा आफूले पत्राचार गरेको बताए । ‘प्रस्ताव र निर्णय गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समितिको हो,’ उनले भने, ‘उपसचिवमाथिको पदमा समूह राख्न नपर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं ।’

हाल सहसचिवसम्मका शिक्षा सेवाका कर्मचारी अन्य समूहमा सरुवा हुन पाउँदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको मागअनुसारको प्रावधान विधयेकमा उल्लेख गरिए शिक्षाका कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने बाटोसमेत खुल्नेछ । मन्त्रालयले समितिलाई लेखेको पत्रमा शिक्षाका कर्मचारी अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य वा जुनसकै मन्त्रालयको विभागीय प्रमुख वा सचिव हुन पाउनुपर्ने प्रावधान निजामती सेवा विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिए उपसचिवको बढुवामा सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । हाल स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका समेत शिक्षामा ४५० र प्रशासनमा ८०० भन्दा बढी उपसचिव छन् । संघमा शिक्षाका ११४ उपसचिव र १४ सहसचिव छन् ।

शिक्षाका कर्मचारीले आफूहरूलाई उपसचिवभन्दा माथि जान कठिन भएको बताउँदै आएका छन् । शिक्षा सेवाअन्तर्गत सबै तहमा करिब दुई हजार कर्मचारी छन् । शिक्षाका कर्मचारीको माथिल्लो तहमा जाने बाटो एवं सबै खालका वृत्तिविकास बन्द भएकाले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको शिक्षाका एक अधिकारीले बताए । ‘प्रशासन सेवासरह शिक्षाले पनि अवसर पाउनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने । उनले प्रशासन सेवाका कर्मचारीको मात्र सबैतिर हालीमुहाली हुने गरी कानुन बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।