पृतनापति बैठकमा भ्रष्टाचारको चर्चा

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बिहीबार र शुक्रबार सांसदहरूले सेनाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए । आइतबारबाट सैनिक जंगीअड्डामा भएको उच्च सैनिक अधिकारीहरूको बैठकमा सहभागीले सेनाभित्र भ्रष्टाचार भएको भन्दै बाहिर भइरहेको चर्चाले संगठनको छविलाई कमजोर बनाउने बताएका थिए ।

सैनिक स्रोतका अनुसार पृतनापति तथा विभागका प्रमुखहरूले सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भनी सार्वजनिक रूपमा कुरा उठ्दा संगठनबारे गलत सन्देश गएको बताएका थिए । बैठकको अन्तिम दिन मंगलबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संगठनमा प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कमान्ड प्रतिबद्धता, नेतृत्व संवाद, त्रैमासिक रोलकल, सिपाही साथ प्रधानसेनापति, निरीक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदन, पृष्ठपोषण प्रणाली, फिल्ड सर्वेक्षण, सुझाव तथा सिकायत पेटिका जस्ता संयन्त्र प्रयोगमा ल्याइएको बताएका थिए । उनले नीति नियम परिमार्जन र आवश्यक नयाँ नीति नियम तयार गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको बताए ।

आइतबार बैठकको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य तथा छानबिनमा रक्षा मन्त्रालय र सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताएका थिए । सैनिक मुख्यालयमा गएर बहालवाला रक्षामन्त्रीले सेनाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा छानबिनमा सहयोगको घोषण गरेको यो पहिलो पटक हो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको फागुन २ मा बसेको बैठकले संसदीय समितिले सेनाभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति थापालाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा सेनाका तर्फबाट संसदीय समितिमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । बैठकमा पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो । उच्च सैनिक अधिकारीहरूले बैठकमा क्षत्रीको नाम उच्चारण नगरे पनि यस्ता घटनाले संगठनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका थिए । संसदीय समितिले क्षत्रीले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको परिणामलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनसमेत पत्र लेखेको छ ।

प्रधानसेनापति थापाले सैनिक चरित्रविपरीत सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानसेनापति थापाले गत भदौ २४ मा आफ्नो एक वर्ष कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा सैनिक मुख्यालयमा दिएको वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘सैनिक चरित्रविपरीत भर्ना प्रक्रिया, अनावश्यक घरकाज, जेसुकैमा पनि भनसुन, रासनको व्यवस्थापनमा समस्या, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शी खर्च, कमसल भौतिक संरचनाको निर्माण जस्ता पेचिला र नेपाली सेनाकै चरित्रहरण गर्ने विषय मैले पहिल्याएको थिएँ । गएको एक वर्षमा हामीले संगठनका समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्ने कार्य थालनी गरेका मात्र हौं ।’

तीनवर्षे आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा समस्यालाई सिधै ओखती मात्रै नभई शल्यक्रिया गरेरै भए पनि उपचारको कार्य सुरु गर्ने थापाले बताएका थिए । उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको अर्को वर्ष (तेस्रो वर्ष) को कार्यक्रम तय गरिनुअघि नै ‘संगठनका क्यान्सर’ लाई निको पारिसक्ने दाबी गरेका थिए । गत कात्तिकमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ को सिफारिसका आधारमा संगठनभित्र किर्ते र आर्थिक लेनदेनमा संलग्न चार जनामाथि ‘कोर्ट मार्सल’ गरिएको थियो । त्यस प्रकरणमा संलग्न २३ गैरसैनिकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यस्तै मंसिरमा सेनामा विभिन्न पदको भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा संलग्न १९ अधिकृतसहित १७३ जनालाई कारबाही गरियो ।

२०७३ र २०७५ सालमा सेनामा खुलेको भर्ना प्रक्रिया सैनिक अधिकृतसहितले व्यापक अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि थापाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी छानबिन अगाडि बढाएका थिए । जसले १७३ जनालाई कोट मार्सलका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानसेनापति थापाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा पनि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । तर उक्त समितिले त्यसमा आर्थिक अनियमितता नभएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

सुरक्षा जानकार इन्द्र अधिकारीको बुझाइमा प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकालमा सेनाभित्र हुने गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार घटाउन नयाँ अभियान थालेका छन् ।