यात्रु आवागमनमा गरिएको कडाइमा ‘तत्काल पुनर्विचार’ : राजदूत आचार्य
काठमाडौँ — आफ्नै नेपाली नागरिकलाई एकअर्को देश आवागमनमा कठिनाइ हुने गरी जारी भएको सूचनामा ‘तत्काल पुनर्विचार हुने’ भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले बताएका छन् ।
दिल्ली दूतावासले काठमाडौंबाट गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको निर्देशनअनुसार, गत साता माघ २८ गतेदेखि लागु हने गरी ‘नेपालका स्थलमार्गबाट दिल्ली पुग्ने नेपाली यात्रुले विमानबाट काठमाडौंसमेत फर्कन नपाउने’ आशयको सूचना जारी गरेको थियो । विशेषतः स्थलमार्ग भएर भारत हुँदै तेस्रो देशमा जाने यात्रुको कडाइका लागि यो सूचना प्रवाह गरिए पनि दूतावासका अधिकारीले ‘भारत स्थलमार्गबाट आएर उडान सेवाबाट काठमाडौं फर्कन समेत नमिल्ने’ बताएका थिए ।
‘भारत हुँदै तेस्रो देश गएकै अवस्थामा समेत मानव तस्करी भएको पाइएमा त्यसलाई रोक्ने वा निरुत्साहित गर्ने उपाय अरु हुन सक्छन्,’ राजदूत आचार्यले कान्तिपुसँग फोनमा भने—‘तर, मानव तस्करी भयो, यही कारण आवागमन रोक्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।’ यसअघि, नेपाली दूतावासले ‘अवैध आवागमन रोक्न र दिल्ली हुँदै भइरहेको मानव तस्करीको सूचनामा कडाइ गर्न’ विशेष प्रबन्ध लागू गर्दै आएको थियो । खाडीका साउदी अरेबिया, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, कतार, बहराइन र मध्यपूर्वका सिरिया, इराक तथा पश्चिम एसियाको लेबनानका हकमा दिल्ली हुँदै उड्न चाहने नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति र दिल्लीस्थित दूतावासको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य चाहिने नियम लागू हुँदै आएको थियो ।
दिल्लीबाट उड्न ‘इन्ट्री परमिट’ अनिवार्य
‘स्थल मार्गबाट बससेवा वा पैदल हिँडेरै कोही यात्रु भारत आउन चाहन्छ भने उसको कागजातमा ‘इन्ट्री’ वा ‘एक्जिट’को छाप हान्ने प्रबन्ध तय गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो,’ राजदूत आचार्यले भने, ‘यसरी यात्रामा स्थल मार्ग वा हवाई मार्ग भनेर असजिलो अवस्था निम्त्याउनुहुन्न, यो नियममा पुनर्विचार गर्नका लागि कुरा गर्नेछु ।’ स्रोतका अनुसार, नेपाली दूतावासले जारी गरेको सरकारी सूचनाको आधार र हैसियतमा प्रश्न गर्दै मंगलबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री कार्यालय, बालुवाटारमा सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच छलफल सुरु भएको छ ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरीप्रसाद पौडेलले ‘मानव तस्करीको बढ्दो ट्रेन्डका कारण भारत हुँदै तेस्रो देशमा उड्ने यात्रुका हकमा निगरानी गर्न केही नियमन जरुरी रहेको’ भए पनि पछिल्लो सूचनाका कारण उब्जिएको अन्यौलका बारे छिट्टै स्पष्ट जानकारी आउन लागेको बताए । ‘यात्रु आवागमनमै कडाइ गर्न खोजिएजस्तो देखिएको छ, यसमा पुनर्विचार हुनेछ,’उनले भने ।
अरुभन्दा पनि भारतीय मार्ग/नाका हुँदै नेपाली नागरिक आवागमन गर्दा मात्रै लागू हुने कडाइको नियममा द्विदेशीय समानस्तर व्यवव्था(रेसिप्रोसिटी) स्वीकार्य नभएकोमा ट्राभल व्यवसायीले समेत आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो हाम्रो नेपाल सरकारको कमजोरी हो,’नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट(नाटा)का अध्यक्ष अच्युत शर्मा गुरागाईंले भने, ‘त्यसमाथि द्विदेशीय आवतजावतका कुरामा ‘रेसिप्रोसिटी’को प्रबन्ध तय नगरिएको अवस्था अनौठो देखिन्छ ।’ विमानस्थलस्थित अध्यागमन अधिकारीका अनुसार, भारतीय नागरिक विमान सेवाबाट काठमाडौं उत्रँदा मतदाता परिचय पत्र, प्यान कार्ड र ६५ वर्षमाथिका भारतीय नागरिक सवारी चालक पत्रका भरमा पनि आवागमन गर्ने गरेका छन् । अझ १८ वर्षमुनिका बालबच्चा विद्यार्थी परिचय पत्रका भरमा पनि विमान सेवाबाट आवागमन गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालीका हकमा भने नागरिकता लिएर जाादा पनि दिल्ली विमानस्थलमा अलग लाइन र सोधपुछमा राख्दै बोर्डिङ पासमा मुस्किलले ‘अराइभल स्टाम्प’ हान्ने गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, नेपालका विभिन्न स्थलनाका हुँदै बसमा भारत पुगेका थुप्रै केटाकेटी र युवतीहरु बेपत्ता बन्ने गरेको रिपोर्ट आएपछि अध्यागमन विभागकै सिफारिसमा नेपाली दूतावासले आवागमन कडाइको सूचना सार्वजनिक गरेको हो । ‘दिल्लीस्थित दूतावासले मागेको रायअनुसार गृह, अध्यागमन र परराष्ट्रले दिएको निर्देशनअनुसार सूचना आएको हो,’ती अधिकारीले भने, ‘तर यसरी आवागमनमा नेपाली यात्रुलाई एकपक्षीय मार पर्ने गरीको व्यवस्था गरेको पाइएको छ, यो व्यवस्थामा तत्काल पुनर्विचार हुनैपर्छ ।’
राजदूत आचार्यले मानव तस्करी भएको प्रमाण र आधार पाइएमा सम्बद्ध गन्तव्य मुलुकलाई ‘विशेष निगरानी’मा राख्न सकिने बताउँदै मानव तस्करी गरिएको/भएको आधारमा कारबाही गरिएको उदाहरणसमेत दिनु जरुरी रहेको बताए । ‘यसरी हचुवा आधारमा मानव अधिकारको एउटा पक्षसमेत रहेको स्वतन्त्र आवागमनमा कडाइ गर्नै मिल्दैन,’ उनले भने ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:०१
