१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

४ लाख काठका पोल हटाउने सरकारको योजना छ : मन्त्री पुन

'बर्खामा १ हजार मेगावाट विद्युत्‌ थपिन्छ, ४ सय मेगावाट निर्यात गर्ने'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ लाख काठका पोलहरू विस्थापन गर्ने क्रममा रहेको बताएका छन् । 

४ लाख काठका पोल हटाउने सरकारको योजना छ : मन्त्री पुन

प्रतिनिधि सभामा सांसहरूले सोधेका प्रश्‍को जवाफ दिने क्रममा पुनले ३ लाख नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र १ लाख सामुदायिक जलविद्युत् आयोजनाका गरी चार लाख विद्युतीय पोल रहेको र तिनको विस्थापनका लागि सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा मंगलबारको बैठकमा नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले काठका पोलहरू विस्थापनबारे सरकारका के योजना रहेका छन् भनेर प्रश्‍न सोधेका थिए ।


जवाफमा उनले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३० हजार काठका पोल विस्थापन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले बाँकी काठका पोल विस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाइने जानकारी दिए । काठका पोल विस्थापन गर्नका लागि विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित सहकारीहरूसँग पनि सहकार्य गरिने उनले जानकारी दिए ।


काठमाडौंबाट विद्युतका तार विस्थापन गर्ने क्रम सुरु भएको बताउँदै उनले ठूला सहरहरूमा विद्युतीय पोल हटाउन लागिएको जानकारी दिए । 'काठमाडौंमा २०२१ सम्ममा विद्युत् वितरण भूमिगत तारबाट हुने भएको छ । त्यसपछि भक्तपुर र ललितपुरमा विद्युत् तार भूमिगत बनाउने योजना रहेको छ । तेस्रो चरणमा पोखरा, भरतपुर लगायत ठूला सहरका विद्युत् तार भूमिगत बनाउने योजनामा सरकार रहेको छ,' उनले भने ।


मन्त्री पुनले मध्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रका विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेका र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बाहिर रहेका जिल्लाहरुमा आगामी दुई वर्षमा बिजुली पुर्‍याइने जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थपिन लागेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । उनले भने, 'यो आर्थिक वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना छ । यो बर्खा सिजनमा ३०० देखि ४०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना रहेको छ । नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएपछि क्षेत्रीय बजारहरूमा बेच्‍ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।'


सरकारले विद्युत् पुग्‍न बाँकी १२ प्रतिशत जनतामा पनि सोलार र ग्रामीण ऊर्जा परियोजनाअन्तर्गत भए पनि विद्युत् पुर्‍याउने योजना रहेको मन्त्री पुनले जानकारी गराए ।


सांसद प्रेम सुवालले खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइको पहुँच कहिले पुग्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री पुनले २२ लाख ६५ हजार जमिन सिँचाइयोग्य रहेको र १४ लाख ३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ प्रबन्ध पुगेको बताए । उनले भने, '२०८१ सम्ममा ९० प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । चालु वर्षमा सिँचाइका लागि संघीय सरकारले २० अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसमा नदी नियन्त्रणको बजेट पनि सामेल छ । १५औं योजना अवधिमा थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।'


संघीय संसदको पाँचौं अधिवेशनमा मंगलबारको बैठकबाट प्रश्‍नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएको हो । सांसदहरूले मन्त्रालयतग विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्ने कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ १४:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?