कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२२२ रोपनीको विवाद टुंग्याउन आदेश

लालप्रसाद शर्मा

(पोखरा) — पृथ्वीनारायण क्याम्पससँगैको २२२ रोपनीभन्दा बढी विवादित जग्गाको टुंगो लगाउन उच्च अदालत पोखराले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई आदेश गरेको छ । पोखरा–१ बगरस्थित तल्लो तगराको कित्ता नम्बर ८३३ को उक्त जग्गा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको कि व्यक्तिको भन्ने विवाद लामो समयदेखि जारी छ । 

मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले आइतबार कास्की मालपोतलाई आदेश दिएको हो । उक्त जग्गाको टुंगो नलगाई व्यक्तिले आफ्नो दाबी गरी जग्गा दर्ताका लागि दिएको निवेदन मालपोतले तामेलीमा राखिदिएको थियो । स्थानीय ध्रुवप्रसाद पराजुलीसहित ८६ जनाले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै मालपोतमा निवेदन दिएका थिए ।


पृथ्वीनारायण क्याम्पस र विभिन्न विद्यार्थी संगठनले उक्त जग्गा क्याम्पसकै नाममा हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।


‘वादी र प्रतिवादीले दाबी गरेको जग्गामा निजहरूको दाबी पुग्ने/नपुग्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र जाँचबुझ गरी बुझ्नपर्ने प्रमाण बुझी शीघ्र निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी लामो समयसम्म दर्ता प्रक्रिया रोक्का राख्ने कास्की मालपोत कार्यालयको निर्णय गैरकानुनी देखिँदा तामेली आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।


मालपोतले २०६७ पुस २९ को निर्णय आदेशबमोजिम भनी २०७६ असार ४ मा विवादित जग्गासम्बन्धी निवेदन तामेलीमा राखेको थियो ।

‘आदेशको सार भनेको जग्गा दर्ता निवेदनको कारबाही नगरी तामेलीमा राखिएकामा त्यो नगरी अन्य प्रमाण बुझेर मालपोत आफैंले टुंगो लगाउने वा अदालतमा जान भनिएको हो,’ उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार पुष्पराज दाहालले भने ।


यस मुद्दामा प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय कास्की, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, अखिल छैटौं, अनेरास्ववियु एकीकृत र अनेरास्ववियु प्रतिवादी छन् । उक्त जग्गा स्थानीयले २०३२ यता चारपटकसम्म दर्ताको पहल थालेका थिए । तर क्याम्पसले पनि आफ्नो दाबी गरेपछि दर्ता रोकिएको हो ।


त्यसपछि स्थानीयले २०४० मा मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ताको निवेदन दिएका थिए । तर मालपोतले अहिलेसम्म कुनै टुंगोमा नपुर्‍याई निवेदन तामेलीमा राखिदिएको थियो ।


कास्की प्रशासनले २०६७ वैशाख १४ मा मालपोतलाई लेखेको पत्रका आधारमा जग्गा दर्ता प्रक्रिया रोक्का राखी निवेदकको निवेदन तामेलीमा राखेको देखिएको अदालतले जनाएको छ । प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०७:४१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वन लगानीमा पौने ६ अर्ब

१३ जिल्लामा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि सुरूमा विश्व बैंकको २ अर्ब ७३ करोड ६ लाख लगानी हुने गरी मन्त्रालयले तयार पार्‍यो ढाँचा 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दातृ निकायहरूसँग ऋण लिएर नयाँ आर्थिक वर्ष (आगामी साउन) देखि वन लगानी कार्यक्रम (एफआईपी) सुरु गर्ने भएको छ । 

विश्व बैंकको करिब पौने तीन अर्ब (२४ मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण लगानीमा मन्त्रालयले आठ वर्षसम्म उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । कार्यक्रम रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ वटा जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले पौने छ अर्ब (५० मिलियन अमेरिकी डलर) को कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरिए पनि अहिले विश्व बैंकको सहयोगबाट कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले बाँकी रकमका लागि स्रोत खोजिरहेको छ । सरकारले दुई वर्षअघि ‘रूपान्तरण र समृद्धिका लागि वनमा लगानी’ शीर्षक तयार गरी वन लगानी कार्यक्रम (एफआईपी) को योजना अघि बढाएको हो ।

वन लगानी कार्यक्रममा ११ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ (१०२ मिलियन डलर) खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसअनुसार १०२ मिलियन डलरकै कार्यक्रम दस्तावेज तयार गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘रेड कार्यान्वयन केन्द्र’ ले विशेषज्ञ लगाएर पौने ६ अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) को प्रस्ताव तयार गरेको हो । यादव कँडेल, बलराम कँडेल, अमर मिश्र, याम मल्ल, किरण पौड्याललगायत वन क्षेत्रका विशेषज्ञले आठवर्षे कार्यक्रमको दस्तावेज तयार गरेका हुन् । विश्व बैंकले जलवायु लगानी कोषअन्तर्गतको कार्यक्रमबाट सरकारलाई ऋणस्वरूप रकम उपलब्ध गराएको हो ।

‘१ अर्ब ७९ करोड (१७.९ मिलियन) ऋण रकम हो,’ ढुंगानाले कान्तिपुरसँग भने, ‘१० वर्षसम्म ब्याज लाग्दैन, त्यसपछि २ र ४ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने सर्त छ ।’ यसमध्ये ६१ करोड रुपैयाँ (६.१ मिलियन अमेरिकी डलर) मात्र अनुदान हो । यो रकमबाट आठ वर्षका लागि पाँचवटा लगानी परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ (केन्द्र) मा गरिने परामर्श र कार्यशाला गोष्ठीमा प्राप्त सुझावका आधारमा उक्त रकम खर्चने गरी ‘वन लगानी योजना’ तय गरिएको छ ।

कार्यक्रमले वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन र आदिवासी, जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, मधेसी र वनमा जीवन निर्भर रहेका विपन्न समुदायको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले भने यो कार्यक्रमपश्चात् नेपालको रेड प्लस (विकासोन्मुख देशहरूमा वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन कटौती) को रणनीतिमा पहिचान गरिएका विनाश र क्षयीकरणका कारण पत्ता लगाउन सघाउ पुग्ने दाबी गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट दिगो वन व्यवस्थापन, वनमा आधारित आर्थिक विकासका लागि वन व्यवस्थापन, निजी वनको विकास, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनका माध्यमबाट उन्नत वातावरणीय सेवा र नवीनतम् प्रविधिबाट जलाधार व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ । कार्यक्रममार्फत १५ लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने क्षमता विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रम अवधिमा १ लाख ६१ हजार हेक्टर वन क्षेत्र समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा परिणत गर्ने र ९ सय हेक्टर सार्वजनिक जमिन कृषि वनका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनपछि समुदायमा आधारित वनको ७२ हजार हेक्टर क्षेत्र दिगो काठ कटानी र सदुपयोग गर्ने स्वीकृत योजनाले ओगट्नुका साथै वन क्षेत्रबाट दिगो रूपमा ४० लाख क्युबिक फिट काठ संकलनका लागि बाटो खुल्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

काठमा आधारित १४ वटा नयाँ उद्यम स्थापना हुने, विपन्न वर्गका लागि काठ कटानी र वनमा आधारित उद्योगमा ५० प्रतिशत नयाँ रोजगारीको अवसर हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । परियोजनाबाट एक लाख ८० हजार घरधुरीमध्ये ठूलो संख्यामा वनमा आश्रित वर्गले लाभ पाउने मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) ले भने कार्यक्रम १३ जिल्लामा मात्र सीमित नगर्न मन्त्रालयसमक्ष माग गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×