चुरे संरक्षण प्रभावकारी बनाउन केन्द्र–प्रदेश छलफल

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सातवटै प्रदेशका वनमन्त्रीहरूसँग चुरे संरक्षणमा देखिएका मुख्य समस्या, हालसम्मका उपलब्धि र समाधानका उपायबारे छलफल गरेका हुन् ।

प्रदेशहरूमा फैलिएको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको काम प्रदेशअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवारण मन्त्रालयमातहत हुँदै आए पनि चुरे संरक्षणका लागि केन्द्रमा वन मन्त्रालयमातहत ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ छ । चुरे संरक्षणका लागि केन्द्र सरकारले वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चंदै आएको छ । चुरे संरक्षणका लागि केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ ।

२०७१ सालमा स्थापित समितिमातहत समग्र चुरेको संरक्षण हुँदै आए पनि पछिल्लो समय परिणाम प्रभावकारी देखिएपछि मन्त्रालयको अध्ययन कार्यदलले चुरे संरक्षणलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यहीअनुरूप मन्त्री बस्नेतले प्रदेश मन्त्रीहरूसँग राय, सुझाव र सल्लाह लिन समन्वय बैठक गरेका हुन् ।

केन्द्र र प्रदेशमा समन्वय प्रभावकारी भएको खण्डमा परिणाम सकारात्मक हुने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘प्रादेशिक हिसाबले कसरी चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग राय सुझाव लिइएको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘केन्द्र र प्रदेशबीच कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि फिल्डसम्मै समन्वय आवश्यक भएकामा सबैको जोड रह्यो ।