७५ प्रतिशत आयोजनामा काम नाजुक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

७५ प्रतिशत आयोजनामा काम नाजुक

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मुलुकभर निर्माणाधीनमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरव र अन्य गरी करिब १०७ वटा निर्माणाधीन आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको केन्द्रले काम गुणस्तर नभएको, कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट नरहेको, स्रोत साधनको कमी र नियामक निकायबीच समन्वय कमजोर रहेको औंल्याएको छ ।

केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र जल ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधारका काम कमजोर देखिन्छ । यी मन्त्रालयले नै भौतिक पूर्वाधार विकास गर्छन् ।


केन्द्रको प्रतिवेदनले नियमन गर्ने निकायको उदासीनताले कार्य प्रगति आशाजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘निर्माणाधीन सडक र पुलमा प्रगति निकै कमजोर छ, लामो समयदेखि ठेक्कापट्टा लागेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजना अलपत्र छन्,’ केन्द्रका सचिव ऋषिराम शर्माले भने, ‘समस्या चाङ देखाएर प्रत्येक निकाय पन्छिएको देखिएको छ ।’


केन्द्रले भीमफेदी–लामीडाँडा–गल्छी सडकमा ठेकेदारको लापरबाही गर्नाले कतै ट्राफिक संकेत नभएको, कतै नालीको व्यवस्था नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । केन्द्रले तत्काल ठेकेदारमाथि कारबाही चलाउन सुझाव दिएको छ ।


ठेकेदारको लापरबाहीले धनुषामा ४० मिटर लामो पुलको काम पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रत्येक निकाय जिम्मेवार भए काम गर्न त्यति गाह्रो छैन तर कोही पनि जिम्मेवार र गम्भीर देखिँदैनन्,’ केन्द्रका सहसचिव शर्माले भने, ‘ठेक्का लगाएको ४ वर्षपछि पनि कामको प्रगति राम्रो छैन ।’


भोजपुरको मानेभन्ज्याङ–रानीवास–घोरेटार सडक, गुल्मीको सिउघा–सिमघाट–पुरुघाट–आग्लुङघाट सडक, टिकर–बिजौरी सडक कपिलवस्तु सडकको भौतिक प्रगति उल्लेख्य छैन । काभ्रे उपत्यका खानेपानी, सर्लाहीस्थित लालबन्दी साना सहर खानेपानी आयोजनाको निर्माणस्थलमा व्यवसायीले सामान्य प्र्रक्रिया पनि नपुर्‍याएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।


सर्लाहीस्थित नयाँ रोड–बरहथवा–मधुवनी १५ किमि सडक, पुष्पलाल मार्गमा पनि सडकको स्थिति ठीक नरहेको र दोलखास्थित माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । हुलाकी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, कुलेखानी तेस्रो, मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन र दमक सम्मेलन केन्द्रको निर्माण कार्य पनि सुस्त गतिमा भएको प्रतिवेदनमा छ ।


वातावरणीय अध्ययन र निर्माणधीन स्थलको साइट स्पष्ट गरेर काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो स्थिति नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्राविधिक परीक्षकले औंल्याएका सुझावसमेत सच्चिएको/नसच्चिएको तथा सुझाव लागू भए/नभएको सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै छैन,’ सचिव शर्माले भने, ‘विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा अधिकांश आयोजनाले गरेका छैनन् । कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ ।’


केन्द्रले प्रतिवेदनमा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागलगायतका इकाईले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न विभिन्न निकायबीच विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । सरकारबाट प्रदान गरिने विभूषण, पदक एवं पुरस्कारको स्पष्ट वस्तुगत मापदण्ड तोक्नुपर्ने केन्द्रले सुझाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ २१:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

याङ्ग्री र लार्केमा सुरुङ खन्न टीबीएम प्रयोग तयारी

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत याङ्ग्री र लार्केको सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार टीबीएम मेसिनबाट सुरुङ खन्दा काम चाँडो हुने भन्दै सम्बद्ध अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ । ‘मेसिन महँगो पर्छ, तर काम चाँडो हुने भएकाले टीबीएम नै प्रयोग गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । 

पहिलो चरण मेलम्ची आयोजनाको साढे २६ किमि सुरुङ खन्दा पटक–पटक ठेकेदार कम्पनीले विवाद निकालेको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले टीबीएम मेसिन नै उपयुक्त हुने दाबी गरे । ‘टीबीएम यस्तो मेसिन हो, जसलाई एकपटक सुरुङ खन्दै अघि बढाउँदा काम नसकी निकाल्न पाइँदैन, ठेकेदार भाग्न पाउँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसअघि हामीले ठेकेदारबाट पटक–पटक धोका पाएकाले काम ढिला भयो ।’

याङ्ग्री र लार्केको सुरुङका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेकाले अब त्यसमा टीबीएम पद्धतिबाट सुरुङ खन्ने योजना बनाइएको हो । यसअघि पहिलो चरणको मेलम्ची आयोजनामा सुरुङ खन्दा चट्टान हटाउन बम पड्काउनुका साथै हाते मेसिनको प्रयोग गरिएको थियो । मेलम्चीदेखि लार्केबीच निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङको लम्बाइ ११ किमि छ । लार्केबाट याङ्ग्रीको मुहानसम्म २ किमि सुरुङ बनाएर ल्याइने पानी सिधै मेलम्चीको हेडवर्क्स अम्बाथानमा मिसाइने छ ।

तीनवटै खोलाबाट गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी अम्बाथानदेखि २६ किमि टाढाको सुन्दरीजलमा ल्याइने छ  । बाँके र बर्दियाको करिब ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पहिलो पटक टीबीएम प्रयोग गरिएको थियो । टीबीएम अमेरिकी प्रविधिमा चीनमा निर्माण भएको हो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सचिव माधव बेल्वासे भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख हुँदा उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याएका हुन् । टीबीएम प्रयोग गरिएका कारण भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ खन्ने काम निर्धारित समयभन्दा करिब एक वर्षअघि नै सम्पन्न भएको छ ।

काम छिटो, भरपर्दो हुने भएकाले पनि टीबीएम मेसिन प्रयोग गर्ने योजनामा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहमत भएका हुन् । मेलम्चीका लागि टीबीएम प्रयोग गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनले तयारीमा अधिकारीहरू छन् ।

‘विकल्पका रूपमा छलफल त भएको छ, निर्णय हुन बाँकी छ,’ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने, ‘याङ्ग्री र लार्केको सुरुङको डीपीआर तयार भइसकेको छ ।’ गत वर्ष इटालियन परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले याङ्ग्री र लार्केको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाइसकेको छ । विभिन्न क्षेत्रका परामर्शदातालाई ल्याएर सल्लाह गरेपछि मन्त्रालयले डीपीआर स्वीकृत गरेको हो । मेलम्ची आयोजनाको पहिलो चरणकै काममा ढिलाइ भएपछि याङ्ग्री र लार्केको काम अघि बढ्न सकेको छैन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले मेलम्चीको पहिलो चरणको काम सम्पन्न नभएसम्म याङ्ग्री र लार्केमा सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको थियो । आयोजनाका प्रमुख त्रिरेशप्रसाद खत्रीले आयोजनाको पहिलो चरणको ठप्प रहेको कामले गति लिएकाले अब याङ्ग्री र लार्केको काम पनि छिट्टै सुरु हुने बताए ।

‘अब कतै पनि समस्या छैन, सबै पक्षले सहयोग गरेका छन् । निर्धारित समयमै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘अरू काम पनि अघि बढाउँछौं ।’ याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ  ।

याङ्ग्री र लार्के आयोजनासम्म सुरुङ निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण र पहुँचमार्गको निर्माणको काम भने अघि बढिसकेको छ । करिब २५ किमि पहुँचमार्गको निर्माणका लागि ठेक्कासमेत भइसकेको छ । पहुँचमार्गको दूरी छोट्याउन पनि टीबीएम प्रयोग गरेर सुरुङ बनाउने तयारीसमेत आयोजनाले गरेको छ । आयोजनाले पहुँचमार्ग क्षेत्रका प्रभावित परिवारको करिब ३ सय ५० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिनेछ । प्रतिरोपनी ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा दिइनेछ ।

‘सबै तयारी भइराखेको छ,’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘टीबीएम मेसिन प्रयोग गर्नेबारेमा निर्णयमा पुग्न मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ, जसरी पनि आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो, त्यसैअनुसार काम पनि गरिराखेका छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×