अवैध क्रसरलाई जनप्रतिनिधिकै संरक्षण

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको क्रममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहायतामा जिल्लाका केही विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । त्यस्ता विद्यालय भवन बनाउन एडीबीको ठेक्का पाएको ‘मारुसिन सिताका’ नामक जापानिज् कम्पनीले क्रसर सञ्चालन गरेको हो । कम्पनीले १५ वटा विद्यालय भवनको ठेक्का लिएकामा दसवटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पाँचवटाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

ठेक्का सम्झौतामा कम्पनीले क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने विषय भने उल्लेख गरिएको छैन । तर ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माणका लागि प्रयोग हुने गिट्टी बालुवा मापदण्डअनुसारको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको हुनुपर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका सूचना अधिकारी सविन लामाले बताए । कम्पनीले गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग क्रसरमा उत्पादित गिट्टी, बालुवा विद्यालय निर्माणका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सहमति जनाएको छ तर उत्पादन सुरु भएपछि उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगादेखि सोलुखुम्बुसम्मका अन्य व्यक्तिलाई समेत बिक्री गर्दै आएको छ । यसबारे जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासन भने मौन छन् । ‘सुरुमा नौ महिना सञ्चालन गर्ने भनेर मेरै पहलमा क्रसरका लागि उपयुक्त स्थान खोजिएको हो ।

त्यतिबेला यहाँ उत्पादित गिट्टी, बालुवा विद्यालय भवन निर्माणमा मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थियो ।’ स्थानीय मिलन राईले भने, ‘पछि धमाधम दुई/तीन जिल्लातिर समेत गिट्टी, बालुवा बिक्री भएर गएको देखेपछि विरोध गर्‍यौं तर सम्बन्धित निकाय मौन देखिए ।’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीराज राईले एडीबीअन्तर्गतका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि मात्र गिट्टी, बालुवा प्रयोग गर्ने भनेर अनुमति दिएको बताए । ‘विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न नहुन्जेल सञ्चालन गर्नु भनेर जिसससँगको संयुक्त सहमतिमा अनुमति दिएका हौं,’ राईले भने, ‘तर अन्त बेचेको भन्ने विषय मलाई जानकारी छैन ।’

गाउँपालिकाले क्रसरबाट उत्पादित गिट्टी, बालुवाको रोयल्टी वडामार्फत् संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म कति संकलन भयो भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले मारुसिन सिताका कम्पनीलाई विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि गत असारसम्म क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिएको बताए । ‘गएको असारसम्म भनेर हामीले अनुमति दिएको हो ।’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले उत्पादन भइरहेको छ भने त्यो हाम्रो अनुमतिविपरीत छ ।’

कम्पनीका प्रतिनिधि राजेन्द्र बाँस्कोटाले कम्पनीले दुई वर्ष अवधिका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) गरी कम्पनीले ठेक्का पाएको विद्यालय भवन निर्माण गर्न क्रसर सञ्चालन गरेको बताए । ‘हामीले गरेको आईईअनुसार आउने वैशाखसम्मको समय छ ।’ बाँस्कोटाले भने, ‘तर हाल हाम्रो काम अन्तिम चरणमा रहेकाले उत्पादन रोकिएको छ । मौज्दात गिट्टी, बालुवा प्रयोग गरिरहेका छौं ।’ उनले सहमतिविपरीत अन्त गिट्टी, बालुवा निकासी हुने गरेको स्विकारे । ‘त्यस्तो धेरै त हैन अलिअलि अन्त पनि गिट्टी, बालुवा गएको छ । तैपनि धेरैजसो निःशुल्क दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कतै गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्मले माग्नुहुन्छ । दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो ।’ बाँस्कोटाले व्यक्तिलाई वार्षिक ७० हजार भाडा तिरेर क्रसर सञ्चालन गरेको बताए ।