विश्‍वविद्यालयमा संरक्षक समिति नराख्‍न माग

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले कुलपति पद्धतिमै जानुपर्ने तर्क गरेका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद्‍मा दर्ता गराएको विधेयकमा उक्त विश्वविद्यालय संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) को ढाँचामा सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूलाई ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ को मोडलमा लैजान सुझाव दिएको थियो । उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा समेत अब खुल्ने नयाँ विश्वविद्यालयमा संरक्षक समितिको व्यवस्था गरिने र अहिले रहेका ११ वटा विश्वविद्यालयलाई पनि ट्रस्टी प्रणालीमै लैजाने भनिएको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदले नयाँ ढाँचाभन्दा पनि यसका कमी–कमजोरीलाई सुधारेर कुलपति पद्धतिमै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकमा रहेको संरक्षक समितिको पद्धति हटाएर कुलपति प्रणाली लागू गर्न सांसदहरू खगराज अधिकारी, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सञ्चालनमा रहेका खुला विश्वविद्यालयबाहेक अन्यमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ ।

कुलपतिको कार्यव्यस्तताका कारण विश्वविद्यालयमा समय दिन नसकेको र झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भन्दै उक्त मोडलको आलोचना हुँदै आएको छ । सांसद अधिकारीले झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने तर संरचना फेर्न नहुने बताए । ‘संरचना फेर्दा मात्रै सबै कुरा सुधार हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘कमी–कमजोरी हटाएर जानुपर्छ ।’ उनले संरक्षक समिति पद्धतिमा गए पनि प्रचलित विश्वविद्यालयमा जस्तै कुलपतिलगायत पदाधिकारी राख्ने वैकल्पिक व्यवस्थालाई खुला राख्नुपर्ने बताएका हुन् । त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरालगायत विश्वविद्यालयका अभ्यास अध्ययनपछि मात्रै मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको मोडालिटीबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने सांसदहरूले जनाए ।

विधेयकमा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहने र कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा संरक्षक समितिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । समितिसँगै प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् हुने संगठन संरचना तय गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार उपाध्यक्षहरू नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सांसद विन्दा पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सट्टा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउनुपर्ने बताइन् । उपराष्ट्रपति भूमिकाविहीनजस्तै रहेकाले उनलाई विश्वविद्यालयको कुलपतिको जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो । केही सांसदले भने परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताए । सांसद सरिता न्यौपानेले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री नै विश्वविद्यालयमा चाहिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने जनाइन् । कुलपति पद्धतिमा जाँदा उपकुलपति नियुक्ति गर्न राजनीतिक दलबीच भागबन्डा सुरु हुने सांसद अञ्जना बिसंखेले गुनासो गरिन् ।

छलफलमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर नयाँ ढाँचा लागू गर्न खोजिएको बताए । ‘नमिलेका कतिपय कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ तर ढाँचा फेर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अर्को एउटा विश्वविद्यालय थप्न खोजिएको मात्रै हैन, निश्चित समयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभिन सक्ने अस्तित्वसहितको विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको हो ।’ संरक्षक समितिबाट विश्वविद्यालय चलाउँदा सुशासन सुनिश्चित हुने उनले दाबी गरे । चुस्त संरचनामा सम्बन्धन नदिने आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको उनले बताए ।

विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त प्राध्यापकमध्येबाट दुई जना, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको संरक्षकको अनुभव भएका दुई जना, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त, उद्योग व्यवसायका दुई जना, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको अध्यक्ष र निजले तोकेको व्यक्तिलगायत व्यक्ति संरक्षक समितिको सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । संरक्षकमध्येबाट एक जना संयोजक रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस टोलीले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्ने र समितिले नियुक्ति दिने प्रावधान छ । अध्यक्ष पदका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आह्वान गर्नुपर्नेछ । संरक्षक समितिका दुई तिहाइ बहुमतले सफाइ पेस गर्ने मौका दिएर अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।