कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्‍वविद्यालयमा संरक्षक समिति नराख्‍न माग

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको सञ्चालन संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) बाट गर्न लागिएकामा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयमा जस्तै कुलपतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले कुलपति पद्धतिमै जानुपर्ने तर्क गरेका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद्‍मा दर्ता गराएको विधेयकमा उक्त विश्वविद्यालय संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) को ढाँचामा सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।


सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूलाई ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ को मोडलमा लैजान सुझाव दिएको थियो । उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा समेत अब खुल्ने नयाँ विश्वविद्यालयमा संरक्षक समितिको व्यवस्था गरिने र अहिले रहेका ११ वटा विश्वविद्यालयलाई पनि ट्रस्टी प्रणालीमै लैजाने भनिएको छ ।


सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदले नयाँ ढाँचाभन्दा पनि यसका कमी–कमजोरीलाई सुधारेर कुलपति पद्धतिमै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकमा रहेको संरक्षक समितिको पद्धति हटाएर कुलपति प्रणाली लागू गर्न सांसदहरू खगराज अधिकारी, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सञ्चालनमा रहेका खुला विश्वविद्यालयबाहेक अन्यमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ ।


कुलपतिको कार्यव्यस्तताका कारण विश्वविद्यालयमा समय दिन नसकेको र झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भन्दै उक्त मोडलको आलोचना हुँदै आएको छ । सांसद अधिकारीले झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने तर संरचना फेर्न नहुने बताए । ‘संरचना फेर्दा मात्रै सबै कुरा सुधार हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘कमी–कमजोरी हटाएर जानुपर्छ ।’ उनले संरक्षक समिति पद्धतिमा गए पनि प्रचलित विश्वविद्यालयमा जस्तै कुलपतिलगायत पदाधिकारी राख्ने वैकल्पिक व्यवस्थालाई खुला राख्नुपर्ने बताएका हुन् । त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरालगायत विश्वविद्यालयका अभ्यास अध्ययनपछि मात्रै मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको मोडालिटीबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने सांसदहरूले जनाए ।


विधेयकमा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहने र कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा संरक्षक समितिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । समितिसँगै प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् हुने संगठन संरचना तय गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार उपाध्यक्षहरू नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।


सांसद विन्दा पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सट्टा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउनुपर्ने बताइन् । उपराष्ट्रपति भूमिकाविहीनजस्तै रहेकाले उनलाई विश्वविद्यालयको कुलपतिको जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो । केही सांसदले भने परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताए । सांसद सरिता न्यौपानेले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री नै विश्वविद्यालयमा चाहिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने जनाइन् । कुलपति पद्धतिमा जाँदा उपकुलपति नियुक्ति गर्न राजनीतिक दलबीच भागबन्डा सुरु हुने सांसद अञ्जना बिसंखेले गुनासो गरिन् ।


छलफलमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर नयाँ ढाँचा लागू गर्न खोजिएको बताए । ‘नमिलेका कतिपय कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ तर ढाँचा फेर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अर्को एउटा विश्वविद्यालय थप्न खोजिएको मात्रै हैन, निश्चित समयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभिन सक्ने अस्तित्वसहितको विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको हो ।’ संरक्षक समितिबाट विश्वविद्यालय चलाउँदा सुशासन सुनिश्चित हुने उनले दाबी गरे । चुस्त संरचनामा सम्बन्धन नदिने आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको उनले बताए ।


विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त प्राध्यापकमध्येबाट दुई जना, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको संरक्षकको अनुभव भएका दुई जना, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त, उद्योग व्यवसायका दुई जना, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको अध्यक्ष र निजले तोकेको व्यक्तिलगायत व्यक्ति संरक्षक समितिको सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । संरक्षकमध्येबाट एक जना संयोजक रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस टोलीले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्ने र समितिले नियुक्ति दिने प्रावधान छ । अध्यक्ष पदका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आह्वान गर्नुपर्नेछ । संरक्षक समितिका दुई तिहाइ बहुमतले सफाइ पेस गर्ने मौका दिएर अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०९:३८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएरै छाड्छौं : रक्षामन्त्री

पोखरेलले सोमबार व्यास क्षेत्रको भ्रमण गर्ने
तिंकर सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइने
मनोज बडू

दार्चुला — उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल सुरु गरेको बताएका छन् । आइतबार दार्चुलामा बोल्दै पोखरेलले सरकारले पहिलोपटक भारतसँग सीमाका विषयमा कूटनीतिक नोट लेखेको भन्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएरै छाड्‍ने बताए । 

दार्चुलाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर भारतले अढाई महिनाअघि नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समस्याबारे सरकारले कूटनीतिक पहल अगाडि बढाएको पोखरेलको भनाइ छ ।दार्चुलामा उद्योग वाणिज्य संघले गरेको महोत्सवको उद्घाटन गर्दै पोखरेलले नेपालले अरूको एक इन्च पनि जमिन नमाग्ने र आफ्नो पनि नछाड्ने दोहोर्‍याए । ‘हाम्रो भूमि मिच्न कदापि दिँदैनौं । भूमि अतिक्रमण, कब्जा, हस्तक्षेप सहन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हामो मातृभूमिको एक इन्च जमिन पनि कसैले लिन्छ भने हामी स्वीकार गर्दैनौं । भारतले मिचेको हाम्रो भूमिबारे सरकारले छिनोफानो गर्छ ।’

उनले सीमा क्षेत्रका नेपालीले पाएका पीडाबारे आफू जानकार भएको बताए । ‘विदेशीले सीमा अतिक्रमण गर्दा देशभक्त र स्वाभिमानी यहाँका स्थानीयले जुन ढंगले प्रतिपाद गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीयको भावना बुझेका छौं । यो समस्या समाधान गरेर सबै नागरिकको भावनालाई सकार पार्छौं ।’

मन्त्री पोखरेलले सोमबार हेलिकप्टरबाट व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरुस्थित नाताले सीमा चौकीसम्म पुग्ने भएका छन् । ‘सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि खटिएका जवानहरूलाई त्यहाँको समस्या के हो बुझ्नेछु,’ उनले भने, ‘यसले संरचना निर्माण र आवश्यक बन्दोबस्ती गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ ।’

अहिले उत्तर र दक्षिणका सीमा जोडिएका सबै क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी थप्ने काम भइरहेको भन्दै उनले व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी राख्ने विषयमा समेत भूगोलको निरीक्षण गर्ने बताए । व्यास जाने घोडेटो बाटो केही वर्षदेखि अवरुद्ध रहेकाले व्यासका स्थानीयले भारतको बाटो प्रयोग गरी आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतको बाटो भएर आवतजावत गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुर्व्यवहारसमेत गर्ने गरेका छन् ।

यसैबीच, मन्त्री पोखरेलले एक दशकअघि सुरु भएको खलंगा–तिंकर सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यसको जिम्मा सेनालाई दिन लागेको बताएका छन् । ‘निर्माणाधीन दार्चुला–तिंकर सडक नेपाली सेनामार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँका स्थानीय सीमा क्षेत्रबाट गाडीमा सदरमुकाम पुग्न धेरै पहिलेदेखि पर्खंदै आउनुभएको छ । अब धेरै पर्खनु पर्दैन । छिट्टै तिंकर भन्ज्याङसम्म गाडीमै पुग्न सकिनेछ ।’ भारतले महाकालीवारि आएर सडक खनेको र सीमा नदीमा एकतर्फी पुल बनाएको विषयमा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

‘सेनाभित्रको भ्रष्टाचार छानबिनमा सहयोग हुन्छ’
काठमाडौं– उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार छानबिनमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् । सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा आइतबार सुरु भएको तीनदिने ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ उद्घाटन गर्दै पोखरेलले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्पष्ट कार्यनीतिसहित केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै सेनामा आन्तरिक रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य तथा छानबिनमा साथ रहने बताएका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सेनामा नागरिकता र प्रमाणपत्र, भर्ना छनोटमा भएको अनियमितता, आर्थिक अपचलनका विषयमा भएका तथा भइरहेका छानबिन र कारबाही तथा नियमित अनुगमनले संगठनमा दीर्घकालीन एवम् सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । रक्षामन्त्रीले सैनिक मुख्यालयमै सेनामा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य तथा छानबिनबारे सार्वजनिक रूपमा बोलेको यो पहिलोपटक हो । बैठक उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डे, रथी तथा पृतनापतिहरू उपस्थित थिए । सेनाभित्र भ्रष्टाचार बढेको विषयमा संसद्मा पनि आवाज उठिरहेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको थियो ।

क्षत्रीले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा उजुरी परेपछि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा समितिले अख्तियार र विभागलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिले क्षत्रीमाथि भएको अनुसन्धान र त्यसको परिणामको विवरणबारे लिखित जानकारी गराउन पनि अख्तियार र विभागलाई भनेको छ । समितिले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारबारे छलफल गर्न मन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति थापालाई पनि समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नैतिक चरित्र तथा जनताप्रति उत्तरदायी सेना भएको देशले कहिल्यै कसैसँग डराउनु नपर्ने बताए । ‘सैनिक ऐन तथा नियमावलीबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाभित्र कुनै आन्तरिक समस्या भए जंगी अड्डाले नै समाधान गर्नुपर्छ । जंगी अड्डाको परिधिभित्र सम्बोधन गर्न नसकिए रक्षा मन्त्रालय समस्या समाधानका लागि सदैव तयार छ,’ उनले भने । उनले सैनिक अधिकृतहरूलाई अनावश्यक तथा अनधिकृत चलखेल, भनसुन तथा प्रचारबाजीमा विश्वास नगर्नसमेत निर्देशन दिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।

बैठकको सुरुआतमा प्रधानसेनापति थापाले सबै तहका कमान्डरहरूको कामकारबाही पारदर्शी, नैतिक, पदीय दायित्वबमोजिमको जवाफदेही र उत्तरदायी तथा प्रणाली र पद्धति स्थापित गर्न सहयोगी हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले लागू गरिएका सम्पूर्ण नीतिनियमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनका दौरान अव्यावहारिक देखिने नीतिनियमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । ‘पृष्ठपोषण लिने र परिमार्जन गर्दै लैजाने कार्यलाई नियमित कार्यका रूपमा लिने कार्यशैली र संगठनको संस्कृतिका रूपमा विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×